“कॉपी पेस्ट के बजाए बनाना होगा अपना इकोसिस्टम,” दिल्ली में बोले झारखंड...

रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के भव्य उद्घाटन में शामिल हुए. वहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा दो दिन के इस स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में आपका स्वागत है. झारखंड एक युवा राज्य है. उन्होंने कहा कि पहली बार वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है.

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड ने हर क्षेत्र में खनिज संपदा के अलावा कई तरह के ज्ञान दिए हैं. दुनिया रिवोल्यूशन के दौर से गुजर रही है. आने वाले समय के लिए कैसे तैयार हों यह जरूरी है. आईटी सेक्टर 2020-21 से तेजी से रफ्तार पकड़ी है. उन्होंने कहा कि अब एआई के साथ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में कैसे डेवलप करें इस पर चर्चा करेंगे.

हेमंत सोरेन ने कहा कि उद्योग में केवल जमीन ही नहीं बल्कि बाकी इकोसिस्टम देखने की भी जरूरत है. इसमें आधारभूत संरचना, पॉलिसी और एनवायरनमेंट सबकुछ देखने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कॉपी पेस्ट के बजाए हम कैसे अपना इकोसिस्टम बना कर आगे बढ़ें.

दिल्ली में झारखंड का ‘विज़न 2050’
इस सम्मेलन में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के विशेषज्ञों ने शिरकत की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में विशेषज्ञों ने ‘झारखंड विजन 2050’ को लेकर कई बेहतरीन सुझाव साझा किए.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ने देश को हमेशा समृद्ध खनिज संपदा दी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि राज्य को रिसर्च, इनोवेशन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी यानी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाए.

उन्होंने कहा कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम ही झारखंड और पूरे देश के विकास का नया रास्ता खोलेगा.

कार्यक्रम के दौरान आईटी और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) संवाद भी हुआ. इस दौरान आईबीएम के तल्लीन कुमार, माइक्रोसॉफ्ट के संदीप अरोड़ा और गूगल के राजेश रंजन ने विशेष प्रेजेंटेशन के जरिए झारखंड में आईटी निवेश की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया. इसके साथ ही, झारखंड सरकार ने अपनी दूरगामी सोच को दिखाते हुए कई महत्वपूर्ण नीतियों के कॉन्सेप्ट पेपर स्टेकहोल्डर्स के सामने रखे. इन नीतियों में-
झारखंड एआई (AI) पॉलिसी
झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी
झारखंड टूरिज्म और टेक्सटाइल पॉलिसी
जियाडा (JIADA) रेगुलेशंस तथा पीपीपी (PPP) पॉलिसी प्रमुख है.

इन नीतियों पर उद्योग जगत से सीधे सुझाव मांगे गए हैं, ताकि इन्हें और अधिक निवेशक-अनुकूल और प्रभावी बनाया जा सके, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों.