रांची19 घंटे पहले
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झारखंड हाईकोर्ट ने 1992 के पॉलिटेक्निक उत्तर-पुस्तिका रिश्वत मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा तय किए गए आरोप (चार्जफ्रेम) को निरस्त कर दिया है। हालांकि अदालत ने संज्ञान आदेश रद्द करने और पूरी आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने की मांग खारिज कर दी।
अदालत ने नए सिरे से आरोप तय करने के लिए इस मामले को निचली अदालत को वापस भेज दिया है। यह फैसला बद्री नारायण लाल (78), महेंद्र प्रसाद सिंह (79) और शिवदहिन प्रसाद सिंह (84) की याचिका पर सुनाया गया है। मालूम हो कि 6 जून 1992 को आदित्यपुर स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक में उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान रिश्वत लेने की सूचना पर छापेमारी की गई थी। आरोप था कि परीक्षार्थियों से पैसे लेकर उनकी कॉपियां जांची जा रही थीं। इस मामले में आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 76/1992 दर्ज किया गया था, जिसमें कुल 11 आरोपी बनाए गए थे।
हाईकोर्ट ने माना कि घटना के समय लागू भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत नए सिरे से आरोप तय किए जाने चाहिए। अदालत ने तीनों को 1 दिसंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे निचली अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया। याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई। रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में पूर्व डाक सबडिविजनल निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता को बरी कर दिया है। अदालत ने सीबीआई की विशेष अदालत के 11 मई 2006 के उस फैसले को भी निरस्त कर दिया, जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। सीबीआई के अनुसार, रांची के मांडर प्रखंड स्थित जाहेर बरगरी शाखा डाकघर के पोस्टमास्टर रोजामत अंसारी के खिलाफ मरियम टोप्पो के खाते से 4 हजार रुपए की कथित फर्जी निकासी की विभागीय जांच चल रही थी। अनिल कुमार गुप्ता इस मामले के जांच अधिकारी थे।
आरोप था कि उन्होंने अनुकूल जांच रिपोर्ट देने के बदले 27 मई 2000 को एक हजार रिश्वत मांगी थी। रांची| झारखंड हाईकोर्ट ने 2013 के रिश्वतखोरी मामले में रांची के पूर्व डिप्टी कलेक्टर (रेवेन्यू डिविजन) बिनोद कुमार झा और उनके तत्कालीन कैशियर दिलीप कुमार को बरी कर दिया है।
अदालत ने रांची एसीबी की विशेष अदालत के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द करते हुए दोनों की अपील स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध के आवश्यक तत्व अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका। अभियोजन के अनुसार, लोहरदगा के कैनाल रेवेन्यू अंचल से 31 मार्च 2013 को सेवानिवृत्त हुए सर्किल ऑफिसर सुधीर कुमार ठाकुर की 7,89,103 रुपए की अनंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान रांची के राजस्व प्रमंडल कार्यालय में लंबित था। आरोप था कि तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर बिनोद कुमार झा ने भुगतान के बदले कैशियर दिलीप कुमार के माध्यम से 20 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी।
