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एनसीएलटी के प्रशासक ने कहा:6 नवंबर से पहले की देनदारी की जिम्मेदारी...




एचईसी के श्रमिक संगठनों का दावा, प्रशासक के बयान से टकराव बढ़ा, एचईसी की बिक्री की आहट से भड़के श्रमिक संगठन, आज सुबह आठ बजे से मुख्यालय के घेराव का ऐलान आर्थिक संकट से जूझ रही हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के प्रशासक की नियुक्ति के बाद टकराव बढ़ गया है। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री लीलाधर सिंह के मुताबिक प्रशासक ने बैठक में साफ कर दिया कि छह नवंबर से पहले की देनदारियों की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। सिर्फ 6 नवंबर के बाद काम करने वालों को ही वेतन मिलेगा। हर कर्मचारी से एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें उन्हें बकाया राशि का विवरण भरना होगा। कंपनी की बिक्री होने पर कर्मचारियों की बकाया देनदारी खरीदने वाली कंपनी चुकाएगी। किस कर्मचारी को काम पर रखा जाएगा और किसे नहीं, इसका फैसला भी एचईसी को खरीदने वाली कंपनी करेगी। उन्होंने वेतन भुगतान रुकवाने की बात भी कही। इसके विरोध में सभी यूनियनों ने 13 नवंबर को सुबह आठ बजे से एचईसी मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। कागजात बाहर नहीं ले जाने देंगे, सांसद से हस्तक्षेप की मांग श्रमिक संगठनों ने दो-टूक कहा कि किसी भी हाल में कंपनी के कागजात और रिकॉर्ड बाहर नहीं ले जाने देंगे। एचईसी श्रमिक संघ के अध्यक्ष सन्नी सिंह ने रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एचईसी को बेचने के बजाय उसके पुनरुद्धार की योजना बनाई जानी चाहिए। पर्याप्त कार्यादेश, आर्थिक सहायता और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराकर संस्थान को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। वहीं जनता मजदूर यूनियन ने भी प्रशासक की कार्रवाई का विरोध किया है। यूनियन ने आरोप लगाया कि एचईसी की संपत्ति बेचकर देनदारियां चुकाने की तैयारी की जा रही है। यूनियन ने कर्मचारियों से एकजुट होकर इस फैसले का विरोध करने की अपील की है। 6-7 करोड़ लेकर केस खत्म कराएं हटिया मजदूर लोक मंच के सचिव विमल महली ने कहा कि प्रशासक ने छह नवंबर से पहले की बकाया राशि के भुगतान से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए प्रशासक से छह-सात करोड़ रुपए लेकर केस समाप्त कराने की मांग की है। वहीं एचईसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार ने कहा कि प्रशासन ने कंपनी की आर्थिक स्थिति पर एक महीने में रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार सुबह यूनियनें आगे की रणनीति तय करेंगी। आरोप… बैंक में चला गया था वेतन, प्रशासक ने रुकवाया एचईसी कामगारों ने कहा कि बुधवार को एचईसी कामगारों का वेतन एसबीआई की हटिया शाखा में जमा हो गया था, लेकिन नए प्रशासक ने इसे रुकवा दिया। यहां के कामगारों को 34 माह का वेतन नहीं मिला है। संस्थान पर करीब 2,200 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। एचईसी का नेटवर्थ भी काफी निगेटिव है। इस कारण कंपनी बड़ी कंपनियों के टेंडर में एल-1 यानी सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी की श्रेणी में आने में परेशानी झेल रही है।



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