लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित संविधान लागू नहीं करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है। बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के आरोप में जमशेदपुर निवासी नंदू पटेल ने सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अवमानना याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रजिस्टर्ड कर लिया। याचिका में जेएससीए के सचिव सौरभ तिवारी, अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह, डॉ. नफीस अख्तर खान, संजय सहाय तथा बीसीसीआई के मानद सचिव देवजीत सैकिया समेत दस लोगों को पक्षकार बनाया गया है। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016, 2018 और 2022 में जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुरूप सभी राज्य क्रिकेट संघों को संशोधित संविधान लागू करने का निर्देश दिया था। जेएससीए ने 23 सितंबर 2018 की विशेष आम बैठक के बाद संशोधित संविधान रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा, लेकिन वह अब तक निबंधक के पास पेंडिंग है। फिर भी संघ ने गैर-पंजीकृत संविधान के आधार पर 2019, 2022 और 2025 में चुनाव करा लिए।
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