जेपीएससी आंदोलन के बीच हेमंत सरकार ने खोला बातचीत का रास्ता पर...

रांची. झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने अब समाधान की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. रांची के मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों के अलग-अलग गुटों के साथ लगातार दूसरे दिन बातचीत हुई. शनिवार को JLKM से जुड़े छात्र प्रतिनिधियों के साथ दूसरे दौर की वार्ता हुई. बैठक के बाद सरकार ने साफ किया कि वह किसी एक छात्र संगठन से बात तक सीमित नहीं रहेगी. सभी छात्र संगठनों की मांग और सुझाव लिए जाएंगे. इसी कड़ी में सरकार ने छात्रों के सुझाव सरकार तक पहुंचाने के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की है. हालांकि 14वीं JPSC PT रद्द करने और CBI जांच की मांग पर अभी अंतिम सहमति नहीं बन सकी है.

JLKM गुट के साथ करीब पौने दो घंटे चली बातचीत

इससे पहले शनिवार को JLKM से जुड़े छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार की दूसरे दौर की बातचीत हुई. मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में करीब पौने दो घंटे तक चली बैठक में JPSC और JSSC से जुड़ी विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई. बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू समेत सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जा रहा है. सरकार अलग-अलग छात्र संगठनों से बातचीत जारी रखेगी.

सरकार ने जारी की Email ID

बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने छात्रों के लिए एक ईमेल आईडी जारी करने की जानकारी दी. इसके जरिए छात्र JPSC और JSSC से जुड़े अपने सुझाव और मांग सरकार तक भेज सकेंगे. सरकार का कहना है कि सभी छात्र संगठनों से बातचीत पूरी होने के बाद उनकी मांगों और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आंदोलन में छात्र अलग-अलग गुटों में बंटे हुए हैं. सरकार अब हर गुट से अलग-अलग बातचीत कर रही है, ताकि सभी पक्षों की मांगों को एक साथ समझा जा सके.

शुक्रवार को भी हुई थी अहम बैठक

इससे पहले शुक्रवार देर रात सरकार और JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच से जुड़े छात्र प्रतिनिधियों के बीच पहली औपचारिक बैठक हुई थी. करीब दो घंटे चली इस बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और भर्ती व्यवस्था में सुधार समेत कई मांगें रखीं. सरकार ने छात्रों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही थी. छात्र प्रतिनिधियों के मुताबिक बातचीत का माहौल सकारात्मक था और कई मुद्दों पर सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं. लेकिन सबसे बड़ी मांग CBI जांच को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है.

14वीं JPSC PT और CBI जांच पर फंसा पेंच

बता दें कि आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांग 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच कराने की है. छात्र CBI जांच या राज्य से बाहर के रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की कमेटी से जांच की मांग कर रहे हैं. सरकार की ओर से फिलहाल इन मांगों पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ

हालांकि, बातचीत शुरू होने के बावजूद छात्रों ने अपना आंदोलन और सत्याग्रह फिलहाल जारी रखने का फैसला किया है. रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन शुक्रवार को 14वें दिन में था और छह प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर थे. सरकार की कोशिश अब अलग-अलग छात्र गुटों से बातचीत कर एक साझा समाधान निकालने की है.

पहल हुई मगर गतिरोध कायम

अब नजर इस बात पर है कि सभी छात्र संगठनों से बातचीत पूरी होने के बाद सरकार 14वीं JPSC PT और CBI जांच की मांग पर क्या फैसला लेती है. फिलहाल इतना साफ है कि आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार ने बातचीत का रास्ता खोल दिया है, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे पर अभी गतिरोध कायम है.