हमारी साख दुनिया में स्थापित… ट्रंप के CEC ज्ञानेश कुमार की तारीफ...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में चुनावी सुधारों की वकालत करते हुए भारत की इलेक्‍शन सिस्‍टम का उदाहरण देने पर विदेश मंत्रालय (MEA) का बयान सामने आया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत की इलेक्‍शन सिस्‍टम और इसकी पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मजबूती पूरी दुनिया में स्थापित तथ्य है. विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप की टिप्पणी पर सवाल पूछा गया तो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “इन बयानों पर मुझे अलग से कोई खास टिप्पणी नहीं करनी है. हालांकि मैं यह जरूर कह सकता हूं कि भारत की चुनाव मशीनरी की विश्वसनीयता और इसकी मजबूती पूरी दुनिया में मानी हुई बात है.”

ट्रंप ने क्यों की भारत के इलेक्‍शन सिस्‍टम की तारीफ?
अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ‘SAVE America Act’ को पास कराने की मांग कर रहे हैं. इसी सिलिसले में अपनी बात रखते हुए उन्होंने भारत के चुनावी मॉडल की जमकर सराहना की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बातचीत का हवाला दिया. ट्रंप ने लिखा, “इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में बिना किसी सही और वैध फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं?”

64 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का दिया उदाहरण
ट्रंप ने भारत के विशाल लोकतंत्र और इलेक्‍शन सिस्‍टम का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के पिछले आम चुनाव में 64.6 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया था. इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद 1 फीसदी से भी कम लोगों ने डाक के जरिए वोट डाला और सबसे खास बात यह रही कि हर एक मतदाता के पास वैध फोटो पहचान पत्र था. ट्रंप ने इसी व्यवस्था की मिसाल देते हुए अमेरिकी सांसदों से अपील की कि अमेरिका में भी बिना देर किए ‘SAVE America Act’ पास किया जाना चाहिए.

भारतीय विपक्ष इसी स्‍मार्ट इलेक्‍शन सिस्‍टम पर उठा रहा सवाल
• EVM बनाम बैलेट पेपर: भारतीय विपक्ष (जैसे कांग्रेस, सपा) मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की कार्यप्रणाली, चिप, और VVPAT की 100% पर्चियों की गिनती की मांग को लेकर सवाल उठाता है.
• SIR पर सवाल: भारतीय विपक्ष लगातार वोटर लिस्‍ट में सुधार के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर कार्यक्रम पर भी निशाना साधता रहा है. विपक्षी पार्टियों का मानना है कि जानबूझ कर उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जिनकी विचारधारा सरकार की विचारधारा से मैच नहीं खाती.