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Jharkhand teenage pregnancy rate: झारखंड में किशोरियों के कम उम्र में मां बनने के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संगठनों की चिंता बढ़ा दी है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (NFHS-6) के ताजा आंकड़ों से इसकी गति के चिंताजनक स्तर का पता चलता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में राज्य के ग्रामीण इलाकों में कम उम्र में गर्भधारण के मामले लगभग तीन गुना अधिक हैं. पूरी खबर विस्तार से आगे पढ़िए.
झारखंड में किशोरियों के मां बनने के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता (एआई जेनरेटेड)
रांची. झारखंड में टीनएज प्रेग्नेंसी यानी किशोर बच्चियों के कम उम्र में ही मां बन जाने की दर 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 11.7 प्रतिशत हो गई है. इसका मतलब यह कि प्रत्येक 100 किशोरियों में करीब 12 कम उम्र में गर्भवती हो रही हैं. सबसे चिंताजनक स्थिति ग्रामीण इलाकों की है, जहां यह दर शहरी क्षेत्रों के मुकाबले लगभग तीन गुना है. हालांकि, सर्वे में विशेष बात यह भी सामने आई है कि इसके पीछे सिर्फ बाल विवाह ही नहीं, बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक परंपराओं से जुड़े कई कारण भी सामने आए हैं.
गांवों में 13.3 प्रतिशत तक पहुंचा आंकड़ा
यूनिसेफ (UNICEF) की झारखंड स्टेट हेड डॉ. कनिनिका मित्रा के अनुसार, राज्य के शहरों में टीनएज प्रेग्नेंसी की दर मात्र 4.7 प्रतिशत है, जबकि गांवों में यह बढ़कर 13.3 प्रतिशत हो गई है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच यह 8.6 प्रतिशत का अंतर केवल स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को नहीं बता रहा, बल्कि इसके पीछे शिक्षा का अभाव, सामाजिक दबाव और किशोरियों के भविष्य से जुड़ी कई जटिल परिस्थितियां काम कर रही हैं.
बाल विवाह और गर्भधारण का सीधा संबंध
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (NFHS-6) के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में बाल विवाह की दर पहले के 32 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत अवश्य हुई है, लेकिन यह सुधार बहुत धीमा है. राष्ट्रीय औसत 20 प्रतिशत की तुलना में झारखंड अब भी देश के उन शीर्ष पांच राज्यों में चौथे नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं. यूनिसेफ का मानना है कि राज्य में होने वाले 28 प्रतिशत बाल विवाह कम उम्र की गर्भावस्था में बदल जाती हैं, क्योंकि शादी के तुरंत बाद किशोरियों पर परिवार बढ़ाने का सामाजिक दबाव बनने लगता है.
शिक्षा की कमी, सुरक्षा और आर्थिक सोच बड़ी वजह
वहीं, इस मामले के विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में इस समस्या के गहराने के पीछे कई व्यावहारिक कारण हैं. गांवों में हाई स्कूल दूर होने के कारण कई माता-पिता सुरक्षा की चिंता से बेटियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं. इसके अतिरिक्त, आगे रोजगार के स्पष्ट अवसर न दिखने और कम उम्र में शादी करने पर दहेज व खर्च कम लगने की धारणा भी परिवारों को जल्दी शादी करने के लिए प्रेरित करती है.
पारंपरिक व्यवस्था और स्वास्थ्य चुनौतियां
इसके साथ ही राज्य के कुछ आदिवासी इलाकों में प्रचलित ‘धुकू’ जैसी पारंपरिक लिव-इन व्यवस्थाएं भी स्वास्थ्य सेवाओं की राह में एक बड़ी चुनौती बन रही हैं. ऐसी व्यवस्थाओं में रहने वाली किशोरियों को कई बार गर्भावस्था का पता काफी देर से चलता है. इस देरी के कारण उनकी शुरुआती मेडिकल जांच (एंटीनेटल चेकअप) छूट जाती है और उन्हें समय पर पोषण, आयरन-फोलिक एसिड और जरूरी दवाएं नहीं मिल पातीं, जिससे मां और शिशु दोनों में कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है.
फिर ये समस्या कैसे खत्म होगी ?
दूसरी ओर, झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने सुमन रोडमैप 2030 के तहत प्री कंसेप्शन केयर यानी गर्भावस्था से पहले स्वास्थ्य जांच पर जोर दिया है. इसके साथ ही करीब 65 प्रतिशत किशोरियों में एनीमिया की समस्या भी सामने आई है. जबकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए बाल विवाह रोकने के साथ किशोरियों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों को मजबूत करना जरूरी है, तभी इस समस्या को कम किया जा सकेगा.