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रद्द होगा ECs की नियुक्ति का नया कानून? 5 जजों की संविधान पीठ करेगी फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी और मामले को बड़ी पीठ को भेजने से जुड़े सभी पहलुओं पर पहले से गठित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ही विचार कर सकती है. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के अगले सप्ताह होने वाले रिटायरमेंट और कथित हितों के टकराव का हवाला देते हुए मूल पीठ के समक्ष सुनवाई की मांग की थी. हालांकि, सीजेआई ने दो टूक कहा कि जज के सेवानिवृत्त होने की स्थिति में भी संविधान पीठ इन अर्जियों पर सुनवाई करने में सक्षम है.

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सुप्रीम कोर्ट ने EC पर खंडित फैसला वापस लेने की अपील पर अलग सुनवाई से इनकार कर दिया. (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को उस याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर दो न्यायाधीशों की पीठ के खंडित फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया गया था. शीरेष अदालत ने कहा कि इस याचिका पर पहले से गठित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है. प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि फैसले पर पुनर्विचार कर उसे वापस लेने की अर्जी और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर पहले से गठित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ विचार कर सकती है.

यह संविधान पीठ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह पर सुनवाई के लिए गठित की गई है. सीजेआई ने यह भी कहा कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ पुनर्विचार और फैसला वापस लेने की अर्जी पर उस स्थिति में भी विचार कर सकती है, जब खंडित फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों में से एक सेवानिवृत्त हो चुके हों.

इस दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि फैसले को वापस लेने की अर्जी उसी मूल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जानी चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे. इसी पीठ ने 23 सितंबर को खंडित फैसला सुनाया था. उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि जस्टिस शर्मा अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने वाले हैं. भूषण ने कहा कि जस्टिस शर्मा का इस मामले में हितों का टकराव है इसलिए फैसले को वापस लेने के अनुरोध वाली अर्जी पर उसी पीठ को सुनवाई करनी चाहिए, जिसने मूल फैसला सुनाया था.

जब सीजेआई ने सुझाव दिया कि मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के आदेश पर विचार करने वाली पीठ इस अर्जी पर सुनवाई कर सकती है, तो भूषण ने कहा कि कथित हितों के टकराव के आधार पर ‘रेफरेंस ऑर्डर’ को ही वापस ले लिया गया था. हालांकि, सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष उठाया जा सकता है. इस पीठ का गठन 2023 के कानून को संवैधानिक आधार पर दी गई चुनौती पर अंतिम फैसला करने के लिए किया गया है. यह घटनाक्रम 23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा द्वारा सुनाए गए खंडित फैसले के बाद सामने आया है. दोनों न्यायाधीशों के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी कि 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ी पीठ को विचार करना चाहिए या नहीं.

इस कानून पर मुख्य आपत्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से भारत के प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखने को लेकर है. मौजूदा व्यवस्था के तहत इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं. जस्टिस दत्ता का मानना था कि इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो न्यायाधीशों की पीठ ही फैसला कर सकती है. वहीं, जस्टिस शर्मा का विचार था कि इसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल शामिल हैं, इसलिए मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए.

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राकेश रंजन कुमार

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…

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