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ड्रोन, क्रिप्टो और AI से आतंक का नया खेल… कैसे बदल रही...


राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की तरफ से सीमा पार आतंकवाद और उससे जुड़ी चुनौतियों पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित किया गया. इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दो सत्रों में शामिल हुए. इस सम्मेलन में आतंकवाद के लिए स्थानीय युवाओं की भर्ती, ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल, रेडिकलाइजेशन, क्रिप्टोकरेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल पर विस्तार से चर्चा हुई.

अग्रवाल ने कहा कि सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के फंडिंग से निपटना बड़ी चुनौती है. अपराधी मनी ट्रेल छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं, सीमा पार से ड्रोन के जरिए गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिशें भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं. इस सम्मेलन में हर राज्य की एंटी टेरर यूनिट को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया. इसके अलावा आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की प्रस्तावित ‘प्रहार’ एंटी टेरर पॉलिसी पर भी चर्चा हुई.

इस दो दिवसीय सम्मलेन को लेकर एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने मैथ्यू वैनडायक, शहजाद भट्टी गैंग से लेकर स्मित मच्छर के मामले तक पर बात की. NIA चीफ राकेश अग्रवाल ने बताया कि एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि वैनडायक ने म्यांमार में किन लोगों को ट्रेनिंग दी थी और क्या उसने किसी भारतीय संगठन या ग्रुप को भी प्रशिक्षित किया. उन्होंने बताया कि, वैनडायक वैध वीजा पर भारत आया था, लेकिन इसके बाद वह अवैध तरीके से म्यांमार गया और वहां से गैरकानूनी तरीके से वापस आया. इस मामले में NIA की जांच जारी है.

राकेश अग्रवाल ने बताया कि एजेंसी ने इस मामले में अलग-अलग पहलुओं की पड़ताल शुरू की है. हालांकि, वैनडायक की ओर से लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि जांच का एक अहम हिस्सा यह पता लगाना है कि म्यांमार में उसकी गतिविधियां क्या थीं और वहां उसने किन लोगों को प्रशिक्षित किया.

NIA प्रमुख ने स्मित मच्छर के मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एजेंसी के पास विदेश में हुई ऐसी घटनाओं की जांच करने का अधिकार है, जिनमें कोई भारतीय शामिल हो. इस मामले में NIA ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को रिक्वेस्ट लेटर भेजा है. कुछ लोगों ने पूछताछ की अनुमति भी मांगी है.

राकेश अग्रवाल ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क से निपटने के लिए NIA लगातार अलग-अलग राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है. अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ कुल 102 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. इनमें से 8 केस NIA ने दर्ज किए हैं, जबकि बाकी मामले राज्यों की पुलिस ने दर्ज किए हैं.

अग्रवाल के मुताबिक, यह नेटवर्क स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़कर उनसे वारदात करवाता है. यही वजह है कि इस तरह के नेटवर्क को तोड़ने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया जा रहा है.

NIA प्रमुख ने एजेंसी के कामकाज का ब्यौरा देते हुए बताया कि इस साल अब तक 82 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें 12 केस पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा से जुड़े थे, जबकि बाकी मामले आतंकवाद से संबंधित थे. पिछले साल एजेंसी ने कुल 80 केस दर्ज किए थे. उन्होंने बताया कि इस साल 29 मामलों में अदालतों का फैसला आया. इनमें से 27 मामलों में 123 लोगों को सजा सुनाई गई. 10 लोगों को मौत की सजा और 14 को आजीवन कारावास मिला. एजेंसी की कन्विक्शन रेट 93 प्रतिशत रही.

फिलहाल 21 राज्यों में NIA की स्टेट यूनिट काम कर रही हैं और देश में 25 NIA स्पेशल कोर्ट स्थापित हो चुके हैं. जल्द ही 14 और स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाने की योजना है.

गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन के दौरान ‘पुष्टि’ नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया. इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति NIA के नाम से जारी नोटिस की सत्यता जांच सकेगा. इसके लिए नोटिस पर मौजूद यूनिक आईडी नंबर और संबंधित व्यक्ति का नाम दर्ज करना होगा.

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