रांची. झारखंड के वित्त विभाग में 27,000 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है. गबन के मामले प्रकाश में आने के बाद वित्त मंत्री एक्टिव हुए हैं और अब FIR भी दर्ज कराया जाएगा. झारखंड के वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट (Finance Department Audit Directorate Report) में सरकारी विभागों में वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2001-02 से 2020-21 के बीच 9,737.57 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं चिह्नित की गई थीं. वहीं, वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच पांच वर्षों के विशेष अंकेक्षण में 18,060.95 करोड़ रुपये की अनियमितताएं सामने आईं. दोनों अवधियों को मिलाकर यह आंकड़ा 27,798.52 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 141.63 करोड़ रुपये के गबन और 189.14 करोड़ रुपये के गलत विनियोजन के मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने संबंधित विभागों को जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने को कहा है. मंत्री का कहना है कि सरकारी धन के गबन और वित्तीय अनियमितता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
किन विभागों में मिली गड़बड़ी
जानकारी के मुताबिक, वित्तीय गड़बड़ी स्कूली शिक्षा, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन समेत कई विभागों से जुड़ी हुई है. जाहिर तौर पर FIR का आदेश मिलने के बाद अब विभिन्न विभागों में विभागीय सचिवों के माध्यम से दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की समीक्षा के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 11 अक्तूबर 2022 और 5 अक्तूबर 2023 को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी. उस समय भी अधिकारियों को लंबित मामलों का निष्पादन करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. हालांकि, इसके बाद भी वित्तीय आपत्तियों की राशि में बढ़ोतरी हुई.
वित्त मंत्री ने क्या आदेश दिया
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि यह बेहद ही गंभीर मामला है, इसमें 141 करोड़ का गबन है, जो आर्थिक अपराध है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने कांड दर्ज करने का आदेश दिया है. वित्त मंत्री ने बताया कि चूंकि गबन की राशि विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई है, इसलिए संबंधित प्रशासनिक विभागों के सचिव को इस गबन में शामिल लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई करने को कहा गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब 25 से 50 हजार रुपये की अनियमितता के मामलों में मुखिया और सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो सकती है, तो 141 करोड़ रुपये के गबन के मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए.
सत्ताधारी झामुमो ने कहा- कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा
इस मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के केंद्रीय प्रवक्ता और महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि सरकार ने खुद इस पूरे मामले की जांच कराई है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि भाजपा पहले अपने वित्तीय प्रबंधन को ठीक करे, फिर राज्य सरकार पर टिप्पणी करे. वहीं, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और सभी दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जबकि भाजपा शासित राज्यों में ऐसे मामलों की जांच तक नहीं होती.
भाजपा का पलटवार, कहा- 141 नहीं 300 करोड़ का हुआ है गबन
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है. भाजपा प्रवक्ता दीनदयाल बर्णवाल ने आरोप लगाया कि झारखंड घोटालों का प्रदेश बन गया है और सरकार में वित्त मंत्री की बात कोई नहीं सुनता. उन्होंने दावा किया कि यह गबन 141 करोड़ नहीं बल्कि 300 करोड़ रुपये से अधिक का है और यदि सरकार की नीयत साफ है तो पहले दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करे.
अब देखना होगा कि वित्त मंत्री के आदेश के बाद कितने विभागों में FIR दर्ज होती है. कितने अधिकारियों को चिह्नित किया जाता है. और कितनी राशि की वसूली होती है. सरकार ने कहा है कि कोई भी आरोपी नहीं बचेगा. भाजपा ने कहा है कि सरकार सिर्फ आदेश देती है, कार्रवाई नहीं करती. अब इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद ही साफ होगा कि सरकार का दावा कितना सही है और भाजपा का आरोप कितना सही है.
अब एफआईआर और कार्रवाई का इंतजार
अब देखना होगा कि वित्त मंत्री के आदेश के बाद कितने विभागों में एफआईआर दर्ज होती है. कितने अधिकारियों को चिह्नित किया जाता है और कितनी राशि की वसूली होती है. सरकार ने कहा है कि कोई भी आरोपी नहीं बचेगा. वहीं, भाजपा ने कहा है कि सरकार सिर्फ आदेश देती है, कार्रवाई नहीं करती. अब इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही साफ होगा कि सरकार का दावा कितना सही है और भाजपा का आरोप कितना सही है.