हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-वन का लाभ देने...

झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को पाकुड़ और गोड्डा के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों के मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सेवानिवृत शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-वन का लाभ देने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने को कहा। इस मामले में भीम सिंह एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह और हर्ष चंद्र ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 18 जुलाई 2019 को संकल्प जारी कर कार्यरत शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-वन का लाभ देने का निर्णय लिया था, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों को वंचित रखा गया। कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में हाईकोर्ट संबंधित कंडिका को निरस्त कर चुका है। हाईकोर्ट में बुधवार को झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की सरायकेला शाखा में हुए 38 करोड़ रुपए घोटाला के मुख्य आरोपी व्यवसायी संजय कुमार डालमिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सुनवाई के बाद निचली अदालत से मामले का रिकॉर्ड (एलसीआर) तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की है। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को वनरक्षी नियुक्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए समय पर जवाब दाखिल नहीं करने पर वन विभाग पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि जमा करने के बाद ही विभाग का जवाब रिकॉर्ड पर स्वीकार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट में पेसा नियमावली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से विस्तृत बहस की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को मामले में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की है। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली दिव्यांग अभ्यर्थी शिवम कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि इस रिट याचिका के अंतिम परिणाम से नियुक्ति प्रभावित रहेगी। इससे पहले प्रार्थी की ओर वरीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा एवं अधिवक्ता रोहित सिंह ने अदालत को बताया कि प्रार्थी दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, उक्त नियुक्ति परीक्षा में तीन पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है। पेपर लीक मामले में जेल में बंद आरोपी रंजीत कुमार उर्फ चुनचुन की जमानत याचिका पर बुधवार को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 16 मई निर्धारित की है।



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