पलामू: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 (संशोधित 2026)’ राज्य के मेधावी छात्रों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का बड़ा अवसर बनकर सामने आई है. इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मास्टर्स और उच्च स्तरीय शोध कार्य करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. योजना के तहत कुल 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 20, अनुसूचित जाति के 10, पिछड़ा वर्ग के 14 और अल्पसंख्यक वर्ग के 6 छात्रों को लाभ मिलेगा.
पलामू उपायुक्त ने दी जानकारी
दरअसल, शुक्रवार को पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता कर इस योजना की जानकारी दी. उन्होंने कही कि झारखंड सरकार की मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए बड़ा अवसर है. इस योजना के माध्यम से अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी मास्टर्स के बाद आगे की पढ़ाई विदेश में करना चाहते हैं, उनके लिए झारखंड सरकार पढ़ाई से जुड़ा पूरा खर्च वहन करेगी.
कौन हो सकते है लाभुक?
पलामू उपायुक्त शेखावत ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कई महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई हैं. आवेदक का झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. मास्टर्स या एमफिल डिग्री धारकों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना जरूरी है. साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्षों का शैक्षणिक या प्रोफेशनल अनुभव भी अनिवार्य रखा गया है. आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं की आयु आवेदन वर्ष के 1 अप्रैल तक अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही, आयकर रिटर्न की प्रति जमा करना आवश्यक होगा. एक परिवार से केवल एक ही विद्यार्थी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
विदेश में पढ़ाई के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति
पलामू उपायुक्त ने आगे बताया कि छात्रवृत्ति के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के दौरान लगभग सभी आवश्यक खर्चों की सहायता दी जाएगी. इसमें वास्तविक शिक्षण शुल्क, वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, किताबें, अध्ययन भ्रमण, टाइपिंग और थीसिस बंधन जैसी जरूरतों के लिए आकस्मिकता भत्ता शामिल है. यूनाइटेड किंगडम में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को वार्षिक अनुरक्षण भत्ता के रूप में लंदन स्थित संस्थानों के लिए 20 हजार पाउंड स्टर्लिंग मिलेंगे. वहीं, अन्य शहरों के लिए 16,500 पाउंड स्टर्लिंग दिए जाएंगे. इसके अलावा वार्षिक आकस्मिकता भत्ता के रूप में एक हजार पाउंड स्टर्लिंग की सहायता भी प्रदान की जाएगी. योजना के तहत वीजा शुल्क, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और भारत से अध्ययन स्थल तक आने-जाने का इकोनॉमी क्लास हवाई यात्रा खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
ऑफर लेटर प्राप्त छात्रों को प्राथमिकता
छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान सीधे संबंधित विश्वविद्यालयों और छात्रों के बैंक खाते में किया जाएगा. शिक्षण शुल्क विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा, वहीं, अनुरक्षण भत्ता, यात्रा खर्च, बीमा और अन्य राशि छात्रों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी. प्राथमिकता उन छात्रों को मिलेगी जिन्हें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है. प्राप्त आवेदनों की जांच आदिवासी कल्याण आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी.
इन विश्विद्यालय में अध्ययन करने का मिलेगा मौका
योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्ययन का अवसर मिलेगा. इनमें University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, University College London, London School of Economics and Political Science, University of Edinburgh, King’s College London, SOAS University of London, University of Manchester, University of Bristol, University of Warwick, University of Reading, University of Sussex, Bournemouth University, Loughborough University, University of Glasgow, University of Leeds, University of Westminster, Queen Mary University of London और University of Birmingham शामिल हैं. इसके अतिरिक्त QS Global Ranking के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भी छात्रों को नामांकन का अवसर दिया जाएगा