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भास्कर न्यूज | गढ़वा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभागार में पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं समिति के अध्यक्ष विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य प्रायोजित विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान सड़क निर्माण, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राशन वितरण, धान अधिप्राप्ति, नगर विकास, वन, खनन, भू-अर्जन और राजस्व विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई। सांसद ने पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संचालित सड़क, पुल एवं पुलिया निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्माण कार्यों के दौरान हटाए गए चापाकलों को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बंशीधर नगर के गरबांध-रोहिणिया पथ निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को जल्द दूर कर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया गया। बैठक में महत्वाकांक्षी सोन-कनहर पाइपलाइन जलापूर्ति योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि योजना का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है। सांसद ने योजना को निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर बल दिया। बैठक में विभिन्न प्रखंड प्रमुखों ने खराब चापाकलों, जलमीनारों की मरम्मत में देरी तथा पाइपलाइन बिछाने से क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्याएं उठाईं। नियम के विपरीत खनन पर करें कार्रवाई : विधायक बैठक के दौरान गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कई गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने रंका प्रखंड के गासेदाग स्थित विजय तारा क्रशर का कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) समाप्त होने के बाद भी संचालन जारी रहने का मामला उठाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों के विपरीत खनन और ब्लास्टिंग के कारण आसपास के गांवों के घरों में दरारें पड़ रही हैं। विधायक ने सोनपुरवा स्थित तालाब क्षेत्र में नगर परिषद कार्यालय निर्माण के मामले की भी जांच की मांग की। साथ ही जिले में बढ़ते भू-माफियाओं के आतंक पर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कथित अनियमित भुगतान की जांच तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की भी मांग उठाई। शिक्षण कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई करें : सांसद शिक्षकों के स्थान पर अन्य लोगों द्वारा पढ़ाने के मामला पर सांसद ने कड़ी नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। निजी विद्यालयों द्वारा वसूली जा रही अतिरिक्त फीस की जांच करने को भी कहा गया। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा में किसानों को धान बिक्री की राशि और बोनस भुगतान में देरी पर नाराजगी जताए।
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