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आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। एजेंसी ने दिल्ली स्थित स्पेशल क्राइम ब्रांच-1 में नया मामला (आरसी 0482026एस0007) दर्ज कर रांची के पिठौरिया थाने में दर्ज मूल प्राथमिकी को टेकओवर कर लिया है। जांच की औपचारिक शुरुआत के बाद सोमवार को सीबीआई की विशेष टीम मुख्य आरोपी अजय तिर्की के घर पहुंची। टीम ने वहां कई घंटों तक छानबीन की और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ डिजिटल साक्ष्यों की भी पड़ताल की। इस मामले में सीबीआई ने अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। एजेंसी ने बीएनएस की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। 10 नवंबर को राज्य सरकार ने जारी की थी जांच की अधिसूचना सीबीआई के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुशंसा पर झारखंड सरकार ने 10 नवंबर को दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना (डीएसपीई) एक्ट, 1946 की धारा 6 के तहत जांच की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद 14 नवंबर को केंद्रीय कार्मिक विभाग ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी की। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सीबीआई ने पिठौरिया थाने में दर्ज कांड संख्या 0114/2026 की जांच अपने हाथ में ले ली। अब एजेंसी मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। सीबीआई की टीम ने जांच की शुरुआत मुख्य आरोपी के आवास पर छानबीन से की है। वहां से मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच मामले की आगे की पड़ताल में महत्वपूर्ण हो सकती है। पिता की शिकायत के बाद दर्ज हुई थी प्राथमिकी निशा की मौत के अगले दिन सात नवंबर को उनके पिता हांदू भगत ने पिठौरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उनकी बेटी का चरित्र हनन किया जा रहा था। साथ ही जमीन माफिया की ओर से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। मामले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गुमला स्थित निशा के पैतृक आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने पिठौरिया थाना प्रभारी को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया था। फेसबुक लाइव में पुलिस-प्रशासन पर लगाये थे आरोप निशा ने मौत से पहले फेसबुक लाइव के माध्यम से जमीन कारोबारियों के साथ स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर भी प्रताड़ित करने के आरोप लगाये थे। इसके बाद राज्य पुलिस की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे थे। परिजनों ने मामले में गहरी साजिश की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। रसूखदार लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोपों के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मामले में सख्त नोटिस जारी किये थे। राज्यभर में राजनीतिक दलों और आदिवासी संगठनों का आक्रोश बढ़ने के बाद गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के स्तर पर मामले की समीक्षा की गयी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 नवंबर को सीबीआई जांच की अनुशंसा को मंजूरी दी थी। अब केंद्रीय एजेंसी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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