झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 लागू:छात्रसंघ चुनाव में बाहरी की नो एंट्री, अनुशासन...

झारखंड के विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव, विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षकों-कर्मचारियों के ​आचरण के लिए कानूनी सीमाएं तय कर दी गई हैं। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 ने वर्ष 2000 के पुराने कानून की सामान्य व्यवस्थाओं को अधिक स्पष्ट और विस्तृत रूप दिया है। अब ये व्यवस्थाएं केवल विश्वविद्यालयों के सामान्य प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर न रहकर कानूनी दायरे में संचालित होंगी। अधिनियम की धारा 77 के तहत यूनिवर्सिटी स्तर पर विश्वविद्यालय छात्रसंघ और हर अंगीभूत व संबद्ध कॉलेज में कॉलेज छात्रसंघ का गठन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही कराया जाएगा। चुनाव में बाहरी लोगों की भूमिका और राजनीतिक दलों से संबद्ध निकायों से जुड़ाव पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छात्र शिकायत निवारण समिति: 15 कार्यदिवस में निर्णय छात्रों की शिकायतों, चुनाव संबंधी विवादों, आचार संहिता उल्लंघन और चुनावी खर्च से जुड़े मामलों के लिए धारा 100 के तहत विवि व कॉलेज स्तर पर समितियां बनेंगी। विवि स्तरीय समिति में छात्र कल्याण निदेशक (अध्यक्ष), कुलसचिव, कुलपति द्वारा नामित पांच प्रोफेसर, प्रति-कुलपति द्वारा नामित अंतिम वर्ष के दो विद्यार्थी और प्रॉक्टर (सदस्य सचिव) होंगे। समिति 15 कार्यदिवस के भीतर अपनी अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी व शिकायतकर्ता को देगी। चुनावी विवाद में समिति के फैसले के खिलाफ कुलपति के पास अपील की जा सकेगी। शिक्षक-स्टाफ के लिए अलग शिकायत समिति कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए धारा 101 में अलग समिति बनाने का प्रावधान है। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला जज या कम से कम दस साल का न्यायालयीन अनुभव रखने वाले अधिवक्ता करेंगे। समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी। तीन महीने में शिकायतों का निपटारा होगा। विवाद के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल-अपील की व्यवस्था है। धारा 115 में अनुशासनहीनता मामलों पर दंड तय धारा 115 में अनुशासनहीनता के मामलों में कार्रवाई के अधिकार और दंड तय किए गए हैं। यूनिवर्सिटी-कॉलेजों के विद्यार्थियों के मामले में अनुशासनात्मक शक्तियां कुलपति के पास होंगी। वे आदेश जारी कर इन शक्तियों को किसी अन्य अधिकारी को सौंप भी सकते हैं। संबद्ध कॉलेज के विद्यार्थियों के मामले में कार्रवाई का अधिकार संबंधित कॉलेज के प्राचार्य के पास रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर ये कार्रवाई दाखिले के समय ही नियम मानने की घोषणा करनी होगी नए कानून ने विद्यार्थियों के लिए अनुशासन संबंधी नियमों को जानना और उनका पालन करना भी अनिवार्य व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। विवि और कॉलेजों को आचार संहिता, कदाचार और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी प्रॉस्पेक्ट्स में देनी होगी। प्रत्येक विद्यार्थी को इसकी प्रति देनी होगी। दाखिले के समय छात्र से घोषणा भी ली जाएगी कि वह नियमों को को स्वीकार करता है।



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