SOP तैयार करने की पहल:कैंसर की 137 दवाओं के दाम में कटौती,...

कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तय किया है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं। कई दवाओं की कीमतों में 75 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है। इससे कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य में इस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एसओपी तैयार करने और संबंधित अधिकारियों, अस्पतालों तथा दवा विक्रेताओं को निर्देश देने की पहल की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज केवल आर्थिक परेशानी के कारण नहीं रुकना चाहिए। झारखंड में बड़ी आबादी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की है। महंगी दवाओं के कारण कई परिवारों को अपनी जमा-पूंजी, जमीन और संपत्ति तक बेचनी पड़ती है। प्रयास है कि पैसे की कमी इलाज न रुके। ब्रेस्ट व सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर की जांच को बढ़ावा देने तथा अन्य प्रकार के कैंसर की समय पर पहचान के लिए व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। जिला स्तर पर संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ अस्पतालों से जोड़ने और जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द उपचार शुरू कराने की योजना है। मंत्री ने पहले भी उठाया था महंगी दवाओं का मुद्दा डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने कैंसर की महंगी दवाओं का मुद्दा पहले भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने झारखंड की आर्थिक स्थिति और गरीब मरीजों की परेशानियों से अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि महंगी दवाओं के कारण गरीब परिवारों के लिए कैंसर का इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। अब केंद्र की नई व्यवस्था का लाभ राज्य के मरीजों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। सभी सदर अस्पतालों में सीटी और पीईटी स्कैन मशीनें लगाने की तैयारी इधर, कैंसर की दवाओं के साथ जांच सुविधाओं को भी जिला स्तर पर मजबूत करने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन और पीईटी स्कैन मशीनें उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने की बात कही है। इसके साथ ही जिला स्तर पर कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था को मजबूत करने की योजना है। इन कैंसर दवाओं की कीमतों में आई बड़ी कमी 30% तक सीमित किया गया ट्रेड मार्जिन भारत सरकार के औषधि विभाग के अंतर्गत एनपीपीए ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तय करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) को कम करना और मरीजों को महंगे इलाज से राहत देना है। नई दरें लागू होने के बाद कंपनियों को संशोधित एमआरपी के अनुसार ही दवाएं बेचनी होंगी।



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