झारखंड के पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह को झारेरा का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार को सदस्य नियुक्त किया गया है। झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार (झारेरा) में नियुक्ति का नोटिफिकेशन नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी कर दी है। गौरतलब है कि लंबे समय से इन पदों के खाली रहने के कारण प्राधिकरण के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे थे। सरकार के इस फैसले से अब झारेरा को स्थायी नेतृत्व मिल गया है, जिससे कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। चयन समिति की सिफारिश पर अंतिम मुहर नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, दोनों नियुक्तियां केंद्र सरकार के ‘भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016’ की धारा 20 और 22 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुरूप की गई हैं। इसके साथ ही झारखंड भू-संपदा नियमावली, 2017 के नियम 19 के तहत गठित उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार ने इन नामों को अंतिम मंजूरी दी। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बताई गई है। विभाग का कहना है कि अनुभवी और प्रशासनिक समझ रखने वाले अधिकारियों की नियुक्ति से प्राधिकरण की कार्यक्षमता में सुधार होगा और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। जानिए, क्या है झारेरा झारेरा राज्य का एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्राधिकरण है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसके तहत सभी रियल एस्टेट और भवन परियोजनाओं का पंजीकरण किया जाता है। साथ ही घर खरीदारों और बिल्डर्स के बीच संतुलन बनाए रखना और उनके हितों की रक्षा करना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। प्राधिकरण रियल एस्टेट से जुड़े विवादों और शिकायतों के त्वरित निपटारे का भी काम करता है। लंबे समय से शीर्ष पद खाली रहने के कारण सैकड़ों मामले लंबित थे। परियोजनाओं की निगरानी प्रभावित हो रही थी। अब नए अध्यक्ष और सदस्य के पदभार संभालने के बाद उम्मीद है कि लंबित मामलों का जल्द समाधान होगा और रियल एस्टेट सेक्टर में विश्वास बहाल होगा। इससे न केवल खरीदारों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में निवेश का माहौल भी बेहतर होने की संभावना है।
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