राज्य में गहराते पेट्रोल-डीजल संकट के बीच झारखंड हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में वर्चुअल अथवा हाइब्रिड सुनवाई शुरू करने की मांग उठी है। रांची जिला बार एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के सदस्य संजय कुमार विद्रोही ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने के कारण राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत उत्पन्न हो गई है। कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं, जबकि कुछ स्थानों पर ईंधन का स्टॉक समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति का सीधा असर अधिवक्ताओं, वादकारियों और न्यायालय कर्मियों पर पड़ रहा है। दूरदराज क्षेत्रों से प्रतिदिन हजारों लोग रांची स्थित हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन ईंधन संकट के कारण समय पर अदालत पहुंचना मुश्किल हो रहा है।
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