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बहुचर्चित रिम्स जमीन घोटाला… एसीबी की बड़ी कार्रवाई:रांची के पूर्व एलआरडीसी, 3...




रांची के बहुचर्चित रिम्स जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने रांची के छह पूर्व प्रशासनिक और निबंधन अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक (वर्तमान में आईआरओ, जमशेदपुर) वैभवमणि त्रिपाठी, खूंटी के सब रजिस्ट्रार अविनाश कुमार, राहुल कुमार चौबे (निलंबित), बड़गाईं के तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और रांची के तत्कालीन सीओ राजेश कुमार शामिल हैं। इन अधिकारियों पर आपराधिक साजिश रचने और निजी आर्थिक लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।
बुधवार को सभी को एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद एसीबी उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि पूछताछ में घोटाले से जुड़े अन्य लोगों और अधिकारियों की भूमिका का भी खुलासा होगा। दरअसल, रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री की गई थी। इसमें मोरहाबादी मौजा की 8 एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ा गया अपार्टमेंट, फिर शुरू हुई जांच झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री को गंभीरता से लिया था। कोर्ट ने 3 दिसंबर 2025 को रिम्स परिसर और अधिग्रहित जमीन पर बने अवैध अपार्टमेंट, मकान और अन्य अतिक्रमण को 72 घंटे के भीतर तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने अवैध अपार्टमेंट को ध्वस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने ही एसीबी को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। इसके बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को रांची थाने में कांड संख्या 01/2026 दर्ज किया। इसमें रिम्स प्रबंधन, राजस्व कार्यालय, रांची नगर निगम, निबंधन कार्यालय, झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) के पदाधिकारियों-कर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। फर्जी वंशावली बनाने से लेकर म्यूटेशन तक में जमकर हुआ खेल रिम्स के लिए अधिग्रहित खाता संख्या 107 के प्लॉट संख्या 1693 की 22 डिसमिल जमीन पर बहुमंजिला आनंदम अपार्टमेंट बना दिया गया। यह पूरा खेल एक दिन में नहीं हुआ। जमीन की खरीद-बिक्री से लेकर म्यूटेशन और रजिस्ट्री तक कई स्तरों पर गड़बड़ी की गई। इसी खाते के प्लॉट संख्या 1793 की कुल 93 डिसमिल जमीन में से 11 डिसमिल की रजिस्ट्री मुन्नी कुमारी के नाम और 11.35 डिसमिल की रजिस्ट्री सुमित्रा बड़ाईक के नाम 27 अगस्त 2019 को हुई थी। उस समय अविनाश कुमार सब रजिस्ट्रार थे। इससे पहले भी इस जमीन की खरीद-बिक्री हुई थी। इसी कड़ी में राहुल कुमार चौबे और वैभवमणि त्रिपाठी की भूमिका सामने आई। बड़गाईं के तत्कालीन सीओ ने 17 फरवरी 2020 को दोनों प्लॉट का म्यूटेशन रद्द कर दिया था। पर तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन ने अपील पर सुनवाई के बाद म्यूटेशन का आदेश सीओ को दे दिया। इसके बाद सीओ ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर म्यूटेशन कर दिया। अब आगे… रिम्स और नगर निगम के अधिकारी पर भी कार्रवाई संभव इस जमीन घोटाले में अब रिम्स प्रबंधन और नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। अधिग्रहित जमीन की खरीद-बिक्री होती रही, लेकिन रिम्स प्रबंधन ने कार्रवाई नहीं की। वहीं, सड़क की निर्धारित चौड़ाई की शर्त पूरी नहीं होने के बावजूद नगर निगम ने अपार्टमेंट का नक्शा पास किया और झारेरा ने रजिस्ट्रेशन किया। अब इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई संभव है।



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