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रांची में जमीन घोटाला का नया तरीका:सब रजिस्ट्रार ने 15 साल पुरानी...




रांची में जमीन का खेल राज्य गठन के बाद से ही चलते आ रहा हैं। इस खेल में भू-माफियाओं, नेताओं से लेकर अफसर तक शामिल हैं। ईडी, एसीबी की कार्रवाई में रांची में हजारों करोड़ रुपए के जमीन घोटाला का मामला सामने आ चुका हैं। इसके बावजूद जमीन घोटाला थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। झारखंड हाईकोर्ट के एक आदेश से रांची में जमीन घोटाला के नए तरीका का खुलासा हुआ हैं। अवर निबंधक की मिलीभगत से 15 साल पुराने निबंधित डीड में संशोधन करते हुए 35 डिसमिल जमीन की चौहद्दी बदल दी गई। वह भी रजिस्टर टू में रकबा-शून्य होने के बावजूद अवर निबंधक ने आम सूचना जारी किए बिना निबंधित डीड में संशोधन किया। चौहद्दी बदलने से जमीन के मूल खरीदार की 35 डिसमिल जमीन किसी दूसरे की हो गई। जमीन के मूल खरीदार लाल कृष्णा नाथ शाहदेव पिछले चार साल से जिले के वरीय अधिकारियों के पास अवर निबंधक द्वारा की गई गड़बड़ी पर कार्रवाई की मांग को लेकर दौड़ लगाते रहे,लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद रांची के डीसी सह जिला रजिस्ट्रार को मामले की सुनवाई करते हुए कानून सम्मत आदेश पारित करने का निर्देश दिया हैं। वह सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है जिस जमीन की बिक्री हो गई उसके डीड में ही कर दिया सुधार यह मामला नामकुम अंचल के मौजा-तुपुदाना के खाता संख्या-129 के प्लॉट संख्या 718 की 35 डिसमिल जमीन से जुड़ा हैं। उक्त जमीन की खरीदारी लाल कृष्णा नाथ शाहदेव, लाल श्रद्धा नाथ शाहदेव, और लाल हर्ष नाथ शाहदेव ने निबंधित डीड के माध्यम से अलग-अलग तिथि को किया था। वहीं, इसी खाता-प्लॉट में स्व. लाल मुरारीनाथ शाहदेव और स्व. लाल रंधीर नाथ शाहदेव द्वारा वर्ष 2006 में खरीदी गई जमीन को जमीन के दावेदार विनोदनी देवी और गीता शाहदेव ने अलग-अलग तिथि को छह लोगों के नाम रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से बेच दी। 35 डिसमिल जमीन के बदले 36.75 डिसमिल जमीन बेची गई, निबंधन कार्यालय में उसकी रजिस्ट्री भी कर दी। रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक घासीराम पिंगुआ ने वर्ष 2021 में मूल सेल डीड में दर्ज चौहद्दी में सुधार कर दिया। डीसी के निर्देश पर हुई जांच, अवर निबंधक ने कपटपूर्ण रजिस्ट्री बताया
इस मामले में पीड़ित पक्ष ने रांची डीसी को आवेदन दिया। डीसी कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने जिला अवर निबंधक को मामले की जांच का निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी। जिला अवर निबंधक ने मामले की जांच के बाद डीसी को सौंपी गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि मौजा तुपुदाना के खाता संख्या 129 के प्लॉट संख्या 718 की 35 डिसमिल जमीन निबंधित दस्तावेज संख्या – 20879/18682 दिनांक 30 दिसंबर 2006 को खरीदी गई थी। गीता शाहदेव, विनोदिनी देवी उक्त जमीन की बिक्री विभिन्न निबंधित पट्‌टा के माध्यम से कर दी। इससे साफ है कि सुधारनामा दस्तावेज में कार्यालय को गुमराह करते हुए तथ्यों को छुपाकर लाल कृष्णानाथ शाहदेव व अन्य की हिस्से वाली जमीन की चौहद्दी में सुधार करा लिया गया। सुधारनामा डीड को रद्द करने की अनुशंसा की। पर कार्रवाई नहीं हुई।

जमीन की चौहद्दी में सुधार के लिए सभी पक्षों का सहमत होना अनिवार्य
अधिवक्ता मुकेश कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 और विशिष्ट अनुतोष अधिनियम (स्पेशिफिक रिलीफ एक्ट), 1963 की धारा 26 के तहत मूल दस्तावेज में हुई अनजाने या वास्तविक त्रुटि को ठीक करने के लिए सुधार विलेख का पंजीकरण कराया जाता है। अगर जमीन की चौहद्दी में सुधार करना है तो सब रजिस्ट्रार को संबंधित खाता-प्लॉट में जमीन के सभी मूल विक्रेता-क्रेताओं को नोटिस जारी करना होता हैं। उनकी सहमति के बाद ही चौहद्दी में सुधार किया जा सकता हैं। अगर संबंधित जमीन की बिक्री पूर्व में हो चुकी हैं तो ऐसे डीड में दर्ज चौहद्दी में सुधार नहीं कराया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति या पदाधिकारी द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो उसपर आपराधिक मामला बनता हैं।



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