वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बोले:30 दिन में गुरुजी क्रेडिट कार्ड से जुड़ें...

राधाकृष्ण बोले- फ्लैगशिप योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, एसएलबीसी की बैठक, सीडी रेशियो बढ़कर 62.60% हुआ, ग्रामीणों को लाभ मिले गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में लापरवाही बरतने वाले बैंकों पर झारखंड सरकार सख्ती करेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एसएलबीसी की 97वीं बैठक में साफ कहा कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसमें कोई रियायत नहीं होगी। राज्य के जो 24 बैंक अभी योजना में सूचीबद्ध नहीं हैं, उन्हें अगले 30 दिनों में शामिल होना होगा। ऐसा नहीं करने पर इन बैंकों से राज्य सरकार की पूरी जमा राशि वापस ले ली जाएगी। क्रेडिट कार्ड योजना में सितंबर तक 8,795 आवेदन आए, 1,936 विद्यार्थियों को मिला लोन
एसएलबीसी के आंकड़ों के अनुसार, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होने से 30 सितंबर 2026 तक 10 सूचीबद्ध बैंकों को 8,795 आवेदन मिले। इनमें से सिर्फ 1,936 विद्यार्थियों को ऋण दिया गया। यानी करीब 22% आवेदनों पर ही ऋण मिल पाया। योजना के तहत सबसे अधिक ऋण बैंक ऑफ इंडिया ने दिया। अन्य सूचीबद्ध बैंकों में एसबीआई, झारखंड ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं। यह योजना 1 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी। इन जिलों में सबसे अधिक विद्यार्थियों को मिला ऋण जिला छात्र रांची 633 पू सिंहभूम 428 बोकारो 202 धनबाद 141 हजारीबाग 121 सिमडेगा और जामताड़ा में 5-5, पाकुड़ में 3 और दुमका में सिर्फ 7 विद्यार्थियों को ऋण मिला। 15 लाख तक शिक्षा ऋण, ब्याज सिर्फ चार प्रतिशत गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इस पर 4% साधारण ब्याज देना होता है। छात्राओं को ब्याज दर में अतिरिक्त छूट मिलती है। योजना की खास बात यह है कि ऋण के लिए न तो कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है और न ही गारंटर की जरूरत होती है। ऋण की 100% गारंटी राज्य सरकार लेती है।



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