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अंचल कार्यालयों में जमीन के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), उत्तराधिकार म्यूटेशन और भूमि नापी के लिए परेशान लोगों को समय पर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को बैठक की। उन्होंने 30 और 90 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज मामलों की अंचलवार समीक्षा करते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इनका निष्पादन करने को कहा। साथ ही अंचलों में दलालों और बिचौलियों की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया। राजस्व कर्मियों को कार्यशैली में सुधार की चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र सहित सभी प्रमाण पत्र निर्धारित समय-सीमा में जारी करने को कहा, ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले हल्का कर्मचारी-8 विजय उरांव को शो-कॉज नोटिस जारी करने और वेतन रोकने का निर्देश दिया गया।
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