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शिक्षकों की कमी का निकाला समाधान:राज्य के 1000 स्कूलों में एआई से...




कैबिनेट ने 49 प्रस्तावों को दी मंजूरी
राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अब एआई आधारित ‘झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट प्रोग्राम’ शुरू होगा। इसके तहत अगले पांच वर्षों में राज्य के 1000 स्कूलों को वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव समेत कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत कुल सात स्टूडियो बनाए जाएंगे। रांची स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) कार्यालय में दो केंद्रीय स्टूडियो बनेंगे, जबकि राज्य के पांचों प्रमंडलों में एक-एक स्टूडियो स्थापित होगा। इन स्टूडियो से विषय विशेषज्ञ शिक्षक पढ़ाएंगे और उसका सीधा प्रसारण 1000 स्कूलों में होगा। छात्र लाइव पढ़ाई के दौरान अपनी शंकाओं का समाधान भी कर सकेंगे। योजना के संचालन पर अगले पांच वर्षों में 176.07 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। चार माह बाद अब फिर मिलेगा टेक होम राशन
राज्य की करीब 13 लाख गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और छोटे बच्चों को चार महीने से बंद टेक होम राशन (टीएचआर) फिर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने राशन आपूर्ति कर रही एजेंसियों को अवधि विस्तार दे दिया है। इन्हें पहले भी एक बार विस्तार मिला था। अब फरवरी और मार्च की अवधि के साथ अगले छह महीने का भी विस्तार दिया गया है। दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे को 29 जून और 12 जुलाई के अंक में प्रमुखता से उठाया था। राज्य में इस योजना का लाभ 1.45 लाख गर्भवती महिलाओं, 1.15 लाख धात्री महिलाओं और 10.32 लाख छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों समेत कुल 12.94 लाख लाभार्थियों को मिलता है। फिलहाल इंटरलिंक्स फूड्स प्रालि., आदित्य फ्लोर लिमिटेड और कोटा दाल मिल राशन की आपूर्ति कर रही हैं। कैबिनेट ने नई एजेंसियों के चयन के लिए टेंडर निकालने का भी निर्णय लिया है। टेक होम राशन में फोर्टिफाइड सूखा खाद्य पदार्थ दिया जाता है। इसमें दाल, मूंगफली, गुड़ और स्थानीय अनाज से तैयार पौष्टिक पैकेट होते हैं। गंभीर बीमारी वाले छात्र 50% उपस्थिति पर दे सकेंगे परीक्षा
कैबिनेट ने सिकल सेल, हीमोफिलिया, मधुमेह जैसी गंभीर गैर-संक्रामक बीमारियों से पीड़ित स्कूली छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे छात्र न्यूनतम 50% उपस्थिति होने पर भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इससे लंबे इलाज या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से नियमित रूप से स्कूल नहीं आ पाने वाले छात्रों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री प्रकरण पर कांग्रेस के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से की चर्चा
कैबिनेट बैठक के बाद कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से जुड़े प्रकरण पर चर्चा की। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि अफसरों के नकारात्मक व्यवहार के कारण वित्त मंत्री को सुरक्षा वापस करनी पड़ी। उन्होंने सीएम से समाधान निकालने का आग्रह किया। 6 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र, 12 अगस्त तक चलेगा: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सदन की कुल पांच बैठकें होंगी। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित कराया जाएगा।



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