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राज्य सरकार अब युवाओं को जज और सहायक अभियोजन पदाधिकारी (एपीओ) बनने के लिए मुफ्त कोचिंग कराएगी। साथ ही, विधि के स्नातक स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (यूएलएलपीपी) में प्रवेश की तैयारी भी कराएगी। इसके लिए हर साल 200 विद्यार्थियों का चयन होगा। इनमें 50 को सिविल जज (जूनियर डिवीजन), 50 को एपीओ और 100 को विधि पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। विद्यार्थियों को विशेषज्ञ शिक्षकों से पढ़ाई, मॉक टेस्ट और मेंटर की सुविधा मिलेगी। परीक्षा में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। वो सबकुछ, जो आपके लिए जानना जरूरी है
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