Applications for regularization of illegal buildings closed, only 4540 people submitted maps...

रांची सहित राज्यभर में बिना नक्शा के बने करीब सात लाख भवनों को वैध कराने के लिए आवेदन करने की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। इसके बाद देर रात बिल्डिंग प्लॉन एप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को बंद कर दिया गया। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो गई। पोर्टल बंद होने तक 20 नगर निकायों में कुल 4540 भवनों का नक्शा जमा हुआ।

सबसे अधिक नक्शा रांची नगर निगम में 1656 जमा हुआ। इसके बाद आरआरडीए में 542 भवनों का नक्शा जमा हुआ। कई नगर पंचायत आैर परिषद में आवेदन की संख्या दहाई तक भी नहीं पहुंचा। ऑनलाइन पोर्टल बंद होने से राज्यभर के सैकड़ों आर्किटेक्ट परेशान हो गए। कई आर्किटेक्ट पोर्टल खोलने की मांग को लेकर नगर निगम पहुंचे, लेकिन नगर आयुक्त के नहीं रहने की वजह से निराश होकर लौट गए।

इधर, आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव नगर विकास विभाग में ही पड़ा रहा। क्योंकि, सचिवालय में अवकाश था। तिथि बढ़ाने से संबंधित पत्र नहीं निकला। अब अवकाश के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मालूम हो कि नगर विकास विभाग ने अवैध भवनों को नियमित करने की नियमावली की अधिसूचना 27 अप्रैल को जारी की थी। इसके 60 दिनों के अंदर भवन मालिकों को आवेदन देना था। लेकिन इसके 17 दिनों के बाद 14 मई को ऑनलाइन पोर्टल लांच हुआ। भवन मालिकों को आवेदन के लिए काफी कम समय मिला।

ऐसे निकायों में जमा हुए आवेदन

निकाय और उनकी संख्या

समय समाप्त हो गया फिर भी नक्शा पास करने पर स्पष्टता नहीं

अवैध भवनों को वैध करने के लिए निर्धारित 60 दिन का समय समाप्त हो गया। अधिसूचना जारी होने के समय से ही मास्टर प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई, फ्रंट सेट बैक, आदिवासी परिवार के बड़े प्लॉट पर जी प्लस 2 घर ,लेबर सेस सहित अन्य सवालों के जवाब आर्किटेक्ट को नहीं मिल रहे थे। नगर विकास के टाउन प्लानर से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस वजह से 7 लाख से अधिक घर होने के बावजूद 5 हजार से भी कम आवेदन जमा हुए।

दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔