झारखंड में SIR की शुरुआत, घर-घर पहुंचेंगे BLO, 29 जुलाई तक तैयार...

रांची. झारखंड में लोकतंत्र की बुनियाद और मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू हो गया है. राजधानी रांची समेत राज्य भर के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Initial Revision/ विशेष मतदाता सत्यापन) यानी एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के शुरू होते ही राज्य के सभी मतदान केंद्रों और बूथों पर भारी गहमागहमी और सक्रियता देखी जा रही है. इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य फर्जी वोटरों के नाम हटाना और सभी वाजिब एवं वास्तविक मतदाताओं के नाम जोड़कर एक नई, त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है.

29 जुलाई तक चलेगा अभियान, घर-घर जाएंगे बीएलओ

रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर इस अभियान को लेकर सुबह से ही प्रशासनिक मुस्तैदी दिखाई दी. हटिया के बूथ संख्या 105 से लेकर 109 तक पर तैनात बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने बताया कि यह विशेष एसआईआर (SIR) प्रक्रिया आगामी 29 जुलाई तक निरंतर चलेगी. इस प्रक्रिया के तहत क्षेत्र के सभी मतदाताओं को एक विशेष सत्यापन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा. आम जनता की सहूलियत के लिए बीएलओ खुद सभी मतदाताओं के घर-घर जाकर इस फॉर्म को भरवाने का काम पूरा करेंगे.

बूथों पर बीएलओ और राजनीतिक एजेंटों की महाबैठक

अभियान के पहले दिन राज्य के लगभग सभी बूथों पर बीएलओ सुपरवाइजरों की देखरेख में बूथ लेवल अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंटों (BLA-2) के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक के पीछे मुख्य मकसद यह है कि सभी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं कि उनके क्षेत्र के किसी भी वास्तविक और योग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से छूटने न पाए. इस बैठक के जरिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से चेक कर रहे हैं.

पारदर्शिता और निष्पक्षता पर विशेष जोर

प्रशासनिक अधिकारियों और बीएलओ सुपरवाइजरों के अनुसार, इस बार मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में तकनीक और जमीनी सत्यापन दोनों का बेहतर तालमेल बिठाया जा रहा है. घर-घर जाकर फॉर्म भराए जाने से उन मतदाताओं की पहचान आसानी से हो जाएगी जो या तो उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या फिर जिनका निधन हो चुका है. इस कड़े भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के बाद जो नई मतदाता सूची अस्तित्व में आएगी, वह आगामी चुनावों में निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी.