डीडीसी ने सभी बीडीओ के साथ मनरेगा व ग्रामीण आवास योजनाओं की...

भास्कर न्यूज|गुमला उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ मनरेगा और ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा हुई। बैठक में योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्य और डेटा अपडेट पर निर्देश जारी किए गए। मनरेगा के तहत लंबित देयताओं की समीक्षा में अधिकारियों को अगले दिन तक सभी पेंडिंग प्रविष्टियां एमआईएस में अनिवार्य रूप से अपडेट करने को कहा गया। “वीबी-जी-रामजी” के तहत सभी पंचायतों में अधिकतम मांग सृजन के निर्देश दिए गए। उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रतिदिन दर्ज मांग के अनुरूप मस्टर रोल जारी हों। एनएमएमएस ऐप के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को भी कहा गया। ई-केवाईसी और जियो-मनरेगा (आफ्टर) से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि आगामी बुधवार तक उपलब्धि में कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित की जाए। ग्रामसभा अपलोडेशन की स्थिति देखी: ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस सर्वे 2024 के ग्रामसभा अपलोडेशन की स्थिति देखी गई। बैठक में बताया गया कि जिले की 159 पंचायतों में से 141 पंचायतों में ग्रामसभा अपलोडेशन पूरा हो चुका है। यह 88.68 प्रतिशत है। शेष पंचायतों में 11 जुलाई तक नियमानुसार अपलोडेशन पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी सामने आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहली किस्त प्राप्त 3,176 लाभुकों का जियो-टैगिंग कार्य लंबित है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आगामी बुधवार तक संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा में जिले की राज्य स्तरीय रैंकिंग पर चिंता जताई गई। संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर प्रगति सुधारने के निर्देश दिए गए। अबुआ आवास योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में तीसरी किस्त प्राप्त लाभुकों के लंबित आवास शीघ्र पूरा कराने पर भी जोर दिया गया। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल रहे।



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