झारखंड सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त और बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में ‘आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ के सुचारू संचालन के लिए 110 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों पात्र परिवारों को कैंसर, किडनी और दिल की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज में बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वीकृत राशि का उपयोग योजना के विभिन्न मदों में किया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्यांश के भुगतान के साथ-साथ योजना के संचालन से जुड़े खर्च भी शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशि का उपयोग निर्धारित वित्तीय नियमों और स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार के साझा अंशदान का होगा भुगतान
जारी किए गए 110 करोड़ रुपए की इस राशि का उपयोग राज्य में योजना के दैनिक संचालन, केंद्र और राज्य सरकार के साझा अंश (शेयर) के भुगतान तथा लाभार्थियों को मुकम्मल स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए किया जाएगा। तीन अलग-अलग वित्तीय शीर्षों में बांटी गई है राशि
विभाग के आदेश के मुताबिक, कुल राशि को तीन अलग-अलग हिस्सों में आवंटित किया गया है। इसमें पहले वित्तीय शीर्ष के तहत 68.20 करोड़ रुपए, दूसरे के तहत 13.20 करोड़ रुपए और तीसरे शीर्ष के तहत 28.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन सभी मदों का सीधा संबंध योजना के वित्तीय दायित्वों से है। 2011 की जनगणना के आधार पर होगा चयन
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय जनगणना-2011 (SECC-2011) के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य पात्र परिवारों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।
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