भारतन्यूज़ – टॉप हेडर
News Menu Bar

माफी मांग लो वरना… PM मोदी का फेसबुक से वीडियो हटाने पर...


होमताजा खबरदेश

माफी मांग लो वरना… PM का वीडियो हटाने पर सख्ती, जुकरबर्ग को 3 दिन की मोहलत

Last Updated:

PM Modi Facebook Video: पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने के मामले में, संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने दो दिन पहले कहा कि मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को इस घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी चाहिए, जबकि समिति के कई अन्य सदस्यों ने जवाबदेही तय कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

माफी मांग लो वरना... PM का वीडियो हटाने पर सख्ती, जुकरबर्ग को 3 दिन की मोहलतZoom

केंद्र ने मार्क जुकरबर्ग से माफी मांगने को कहा है. (फाइल फोटो)

PM Modi Facebook Video: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक वीडियो हटाए जाने के मामले के बाद सरकार ने प्रमुख टेक कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब और आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं. साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मिलने वाली ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा समाप्त करने की कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है.

सूत्रों के अनुसार, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने, माफी मांगने और आवश्यक कार्रवाई करने का समय दिया गया है. सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री के लिए अधिक जवाबदेह होना होगा.

सरकार ने गूगल, यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे बच्चों के यौन शोषण (CSEAM) और महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक यौन सामग्री को तीन दिनों के भीतर हटाना सुनिश्चित करें. ऐसा नहीं होने पर संबंधित प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

इसी बीच, तेलंगाना पुलिस ने गूगल ऐप और मेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यह मामला सोशल मीडिया कंपनियों की कानूनी जिम्मेदारी और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आपत्तिजनक सामग्री को लेकर उठाए जा रहे सवालों से जुड़ा है.

सरकार की सबसे बड़ी चेतावनी ‘सेफ हार्बर’ प्रावधान को लेकर है. यदि किसी कंपनी से यह कानूनी सुरक्षा वापस ले ली जाती है, तो उसके बाद प्लेटफॉर्म और उसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सीधे आपराधिक मामले दर्ज किए जाने का रास्ता खुल सकता है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही और कानूनी दायित्व को लेकर सरकार का रुख और सख्त हो सकता है.

About the Author

Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…

और पढ़ें



Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top