‘मुंबईकरों का पैसा BJP मेयर की मर्जी पर उड़ा रहा बीएमसी’उद्धव ठाकरे...

मुंबई के बीएमसी मेयर के बंगले के फिर रिनोवेशन पर सवाल उठ रहे हैं. शिवसेना के विधायक आद‍ित्‍य ठाकरे ने बीएमसी पर मुंबईकरों का पैसा उड़ाने का आरोप लगाया है. आद‍ित्‍य ठाकरे ने कहा कि नगर निगम पर मुंबई की जनता के पैसे की बर्बादी कर रहा है. मुंबईकरों का पैसा बीजेपी मेयर की मर्जी पर उड़ाया जा रहा है. पहले बंगले की मरम्मत पर करोड़ों खर्च होते हैं, फिर नई गाड़ियां मांगी जाती हैं और अब 4 महीने बाद फिर से बंगले का रिनोवेशन होना है.

बता दें कि बीएमसी में भायखला स्थित आधिकारिक मेयर बंगले के नवीनीकरण पर अब फिर से 2.9 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया गया है. यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब महज चार महीने पहले ही इसके नवीनीकरण पर 2.4 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.ऐसे में विपक्षी पार्टियां अब इसे बड़ा मुद्दा बना रही हैं और आम लोगों के पैसे की बर्बादी पर सवाल उठा रही हैं.

जानकारी के मुताबिक यह बंगला लगभग 6,000 वर्ग फुट का एक विरासत (हेरिटेज) भवन है, जो भायखला जू और गार्डन परिसर के भीतर स्थित है. हाल ही में हुए नवीनीकरण के बावजूद बीएमसी ने फिर से मरम्मत और उन्नयन का प्रस्ताव भेजा है. जिससे सार्वजनिक धन के बार-बार खर्च पर सवाल उठ रहे हैं.

बंगले में क्या-क्या होना है?

1. संरचनात्मक मरम्मत और संरक्षण
2. इंटीरियर का उन्नयन
3. विद्युत और प्लंबिंग संबंधी कार्य
4. विरासत भवन का पुनर्स्थापन और सौंदर्यीकरण

बता दें कि अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो एक वर्ष से भी कम समय में इस बंगले पर कुल खर्च लगभग 5.3 करोड़ रुपये (2.4 करोड़ + 2.9 करोड़) हो जाएगा. यही वजह है कि इस पर सवाल उठ रहे हैं.

वैसे भी पिछले कुछ दिनों से बीएमसी जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं पर बीएमसी के खर्च को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में जनप्रतिनिधियों के लिए नई आधिकारिक गाड़ियां खरीदने के प्रस्ताव की भी आलोचना हुई थी. जिसमें स्कॉर्पियो एन की जगह नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ियां खरीदने का प्रस्ताव दिया गया था. इस दौरान तर्क दिया गया कि स्कॉर्पियो में लंबे समय तक बैठने से नेताजी को कमर में दर्द हो रहा था.

बीएमसी ने इस नए रिनोवेशन कार्य के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है. इसके तहत बायो-एब्जॉर्बेंट नॉइज बैरियर पैनल लगाने सहित अन्य कार्य किए जाएंगे. यह कार्य मानसून सहित तीन महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, इच्छुक कंपनियों को बोली (बिड) जमा करने से पहले स्थल का निरीक्षण करना होगा.