बिहार में छात्र राजनीति की चिंगारी जलाने वाले तेजस्वी यादव झारखंड के...

झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं. इसमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के चार और माले के दो विधायक शामिल हैं. राजद की संख्या भले ही छोटी हो, लेकिन सरकार में उसकी भूमिका है. संजय प्रसाद यादव मंत्री हैं और उन्हें उद्योग, श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं. JPSC-JSSC आंदोलन को लेकर बनाई गई सरकारी समिति में भी उनका नाम है. ऐसे में छात्रों की मांग और सरकार के बीच संवाद में राजद की सीधी भूमिका दिखाई दे रही है.

रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र करीब दो हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करना और मामले की CBI जांच कराना शामिल है. आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल भी हुई है और एक छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल पहुंचने की जानकारी सामने आई. सरकार ने पांच सदस्यीय समिति बनाई है. इसमें दीपिका पांडे सिंह, सुदिव्य कुमार, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव समेत अन्य सदस्य छात्रों से बातचीत कर रहे हैं. बातचीत हुई है, लेकिन आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान तेजस्वी यादव का रुख काफी मुखर रहा है. उन्होंने पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उनका आरोप था कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया. तेजस्वी ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

उन्होंने सवाल उठाया कि छात्रों पर AK-47 जैसे हथियारों से गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी. भीड़ नियंत्रण के लिए तय प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने फायरिंग का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि अगर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो विपक्ष बड़ा आंदोलन करेगा. यही वजह है कि झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर उनकी चुप्पी की तुलना बिहार की सक्रियता से की जा रही है.

झारखंड में छात्र लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं. आंदोलनकारियों का कहना है कि जब परीक्षाओं की प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो युवाओं के भविष्य का क्या होगा? इसी मुद्दे पर रांची में धरना और सत्याग्रह चल रहा है. छात्र 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने और जांच की मांग पर अड़े हैं. सरकार की समिति के साथ बातचीत शुरू हुई है, लेकिन छात्रों की सभी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है. प्रदर्शनकारी आगे विधानसभा मार्च जैसे कदम की भी बात कर चुके हैं.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी CJP ने NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर आंदोलन किया. इसके बाद झारखंड में JPSC को लेकर आंदोलन शुरू हो गया. छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई. इस आंदोलन ने देशभर में युवाओं की नाराजगी को राजनीतिक बहस का हिस्सा बना दिया. ऐसे माहौल में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन भी उसी बड़े सवाल से जुड़ता दिख रहा है भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आखिर कैसे सुनिश्चित हो?

राजनीति में चुप्पी भी कई बार बयान बन जाती है. झारखंड में राजद सरकार का हिस्सा है. पार्टी का एक मंत्री छात्रों से बातचीत करने वाली समिति में शामिल है. ऐसे में तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर आंदोलन के समर्थन में सामने नहीं आना सवाल पैदा कर रहा है. हालांकि, यह कहना जल्दबाजी होगी कि उनकी चुप्पी की वजह सिर्फ सत्ता की मजबूरी है. उनकी ओर से इस मामले पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक वजह सामने नहीं आई है.

यही वजह है कि अब छात्रों और राजनीतिक हलकों में सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार में छात्र हितों को लेकर मुखर रहने वाले तेजस्वी झारखंड के युवाओं के मुद्दे पर कब बोलेंगे. क्या वे छात्रों की मांगों के समर्थन में सामने आएंगे? या फिर झारखंड सरकार और अपनी पार्टी के मंत्री के जरिए बातचीत को आगे बढ़ने देंगे? फिलहाल गेंद तेजस्वी के पाले में है. JPSC-JSSC आंदोलन जारी है और छात्रों की नजरें अब सिर्फ सरकार पर नहीं, बल्कि राजद के शीर्ष नेतृत्व पर भी टिकी हैं.