Ladakh Highest Railway Station: चीन का घमंड तोड़ने लद्दाख पहुंच रही भारतीय...

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया था. अब भारत में सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन बनाने की प्लानिंग चल रही है. भारत में सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने की योजना को भी मंजूरी मिल गई है. यानी भारत में एक से बढ़कर एक निर्माण हो रहे हैं. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस रेलवे प्रोजेक्ट की हो रही है. जिसमें 498 किलोमीटर लंबे ट्रैक के जरिए ट्रेन को लद्दाख तक पहुंचाने की तैयारी है. इसमें 5360 मीटर ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड बनेगा. इस प्रोजेक्ट से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ना तय है. सेना के लिए यह रूट गेमचेंजर साबित होगा.

लद्दाख तक पहुंचने वाले इस रेलवे प्रोजेक्ट का रूट क्या होगा?

• ये बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन है जो 498 किलोमीटर लंबी है
• इस रेल लाइन के बनने से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच आवाजाही का एक नया विकल्प मिलेगा
• इसमें पहला सेक्शन…पंजाब के भानुपल्ली रेल लिंक के पास बिलासपुर से शुरू होगा
• इस सेक्शन में ट्रेन…मंडी, कल्लू से होते हुए मनाली तक जाएगी
• मनाली से आगे ट्रेन पीर पंजाल की पहाड़ियों से होते हुए केलांग तक जाएगी
• यही पर भारत का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है
• तीसरे सेक्शन में ट्रेन लद्दाख तक जाएगी
• जहां दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन बनेगा
• समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5360 मीटर होगी
• यह चीन के तांगगुला रेलवे स्टेशन से लगभग 188 मीटर ऊंचा होगा
• इसके अलावा बॉर्डर की सुरक्षा को देखते हुए भी ये रेलवे प्रोजेक्ट बहुत अहम है
• क्योंकि लद्दाख का ये पूरा इलाका चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के बेहद करीब है
• आप सोचिए अगर लद्दाख तक ट्रेन जाएगी तो सेना की आवाजाही आसान हो जाएगी
• कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के दौरान जब जोजिला या मनाली-लेह जैसे ऑल-वेदर रोड बंद हो जाते थे
• तब भी इस रेलवे नेटवर्क के जरिये 24 घंटे और 365 दिन सेना के लिए रसद और हथियारों की सप्लाई चालू रहेगी

हालांकि इतनी ऊंचाई पर पहाड़ियों के बीच से ट्रेन ले जाने का प्रोजेक्ट बिल्कुल भी आसान नहीं है. सालों से इस पर बात चल रही है. अभी रेल मंत्रालय ने इसका सर्वे कंम्पलीट किया है. DPR यानी Detailed Project Report बनाई है.

• इस प्रोजेक्ट की अनुमानित कीमत 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपये है
• 498 किलोमीटर के इस रूट में से 270 किलोमीटर का ट्रैक टनल से होकर गुजरेगा
• इस रूट पर कुल 62 पहाड़ी सुरंगें और 114 बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं.
• सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस रूट पर बनने वाली सबसे लंबी सुरंग करीब 27 किलोमीटर लंबी होगी
• इतनी ऊंचाई और पहाड़ों के बीच इस तरह का निर्माण करना दुनिया के सबसे मुश्किल निमार्ण में से एक है

पीएम मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं. उसके लिए अलग-अलग सेक्टर्स में काम चल रहा है. जैसे आप देखिए कि

फिलहाल भारत ऐसी मशीनों और उनकी तकनीक के लिए काफी हद तक विदेशी कंपनियों पर निर्भर है.

इसी तरह चीन पर निर्भरता कम करने के लिए Rare Earth Permanent Magnets को देश में ही बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी तेज कर रहा है.

• सरकार की 7 हजार 280 करोड़ रुपये की योजना के तहत अब Financial Bids खुल चुकी हैं.
• इस योजना का लक्ष्य भारत में हर साल 6,000 metric tonne Rare Earth Permanent Magnet बनाने की क्षमता तैयार करना है.
• ये magnets बेहद महत्वपूर्ण हैं. इनका इस्तेमाल electric vehicles, wind turbines, high-end electronics, aerospace और defence systems में होता है
• इसी तरह भारत AI, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे Deep Tech सेक्टर में बड़ा दांव लगाने की तैयारी कर रहा है.
• पीएम मोदी ने Deep Tech startups के लिए करीब 25 अरब डॉलर, यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का funding pool बनाने का प्रस्ताव रखा है.
• इसका मकसद है कि भारत विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम कर और अपनी advanced technology companies को देश में ही बड़े स्तर पर खड़ा करे.

आप ये भी देखिए कि भारत कैसे Renewable Energy के सेक्टर में काम कर रहा है. कैसे पैसे और संसाधन दोनों बचा रहा है. International Energy Agency यानी IEA की नई India Renewable Energy Market Report 2026 के मुताबिक,

• 2011 से 2025 के बीच Renewable Energy की वजह से भारत ने कोयला और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत की है. यानी आज के हिसाब से करीब 9 लाख 40 हजार करोड़ रुपये.
• IEA का कहना है कि अगर भारत ने Solar, Wind और Bioenergy को इतनी तेजी से नहीं बढ़ाया होता, तो सिर्फ 2025 में भारत को करीब 11 करोड़ टन ज्यादा कोयला विदेश से मंगाना पड़ता.
• पिछले एक दशक में भारत की Renewable Power Capacity लगभग चार गुना बढ़ चुकी है और 2026 में 300 GW (gigawatt) को पार कर गई है.
• भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता Renewable Energy Market है और Solar PV Modules बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भी बन चुका है.

सबसे बड़ी बात आगे की है. IEA का अनुमान है कि 2030 तक कोयला और गैस के आयात में भारत की कुल बचत बढ़कर करीब 240 अरब डॉलर, यानी लगभग 22.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. 2030 तक हर साल करीब 35 अरब डॉलर यानी लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये की fuel import saving हो सकती है. IEA के मुताबिक 2030 तक भारत की Renewable Power Capacity करीब 530 GW तक पहुंच सकती है.