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नगर निगम को हर साल मिलेंगे 55 लाख राजधानी के पार्क लोगों के मनोरंजन के बजाय नगर निगम की कमाई का जरिया बनते जा रहे हैं। इसका उदाहरण मोरहाबादी स्थित चिल्ड्रन पार्क है। गुरुवार को हुए ऑनलाइन टेंडर में राज पार्वती इंफ्रा ने तीन साल के संचालन के लिए सबसे अधिक 1.65 करोड़ रुपए की बोली लगाई। यानी सालाना 55 लाख रुपए। जबकि निगम ने रिजर्व प्राइस महज 22 लाख रुपए सालाना रखा था। कंपनी ने इससे करीब ढाई गुना अधिक बोली लगाई है। ऐसे में इतनी बड़ी राशि की वसूली का भार आम लोगों पर ही पड़ेगा। प्रवेश शुल्क बढ़ाने या पार्क में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।वर्तमान में पार्क का संचालन ब्याली इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है। नई कंपनी को अब संचालन और रखरखाव पर 10 से 12 लाख रुपए प्रतिमाह खर्च करने होंगे। दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त प्रवेश का प्रस्ताव फाइलों में
पिछले बोर्ड कार्यकाल में तत्कालीन डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने दिल्ली की तर्ज पर एनजीओ के माध्यम से पार्कों का संचालन और रखरखाव निगम से कराने का प्रस्ताव दिया था। इससे प्रवेश और मॉर्निंग-इवनिंग वॉक मुफ्त हो सकता था। बोर्ड ने मंजूरी भी दी, लेकिन प्रस्ताव लागू नहीं हुआ। अभी पार्कों में प्रवेश के लिए पांच से 10 रुपए और झूले-गेम्स जोन के लिए अलग शुल्क देना पड़ता है। एक बच्चे के खेल पर औसतन 200 रुपए तक खर्च होते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र सहित अन्य मापदंडों की होगी जांच
चिल्ड्रन पार्क के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के अनुभव प्रमाण पत्र सहित अन्य मापदंडों को पूरा करने से जुड़े कागजात की जांच होगी। सभी कागजात सही पाए जाने पर ही कंपनी के साथ एग्रीमेंट होगा।
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