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78000 से ज्यादा लोगों की मौत, 170 अरब डॉलर का नुकसान… भारत...


मौसम का बदलता मिजाज अब सिर्फ तापमान में उतार-चढ़ाव या बेमौसम बारिश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह दुनिया के लिए एक बड़ी मानवीय और आर्थिक चुनौती बन चुका है. भारत भी इसकी भारी कीमत चुका रहा है. पिछले तीन दशकों में देश ने 436 चरम मौसमी घटनाओं का सामना किया. इनकी वजह से 78 हजार से अधिक लोगों की जान गई, 1.2 अरब से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और अर्थव्यवस्था को 170 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा. जर्मनी के बॉन स्थित गैर-सरकारी संगठन जर्मनवॉच की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है.

रिपोर्ट का नाम ‘क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2027: हू सफर्स मोस्ट फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स?’ है. इसमें 1996 से 2025 तक के 30 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन चरम मौसमी घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत टॉप 10 में शामिल है. इसमें अगर महंगाई के असर को भी जोड़ लिया जाए तो नुकसान का आकलन 170 अरब डॉलर से अधिक पर पहुंच जाता है.

जर्मनवॉच के विश्लेषण के मुताबिक, 1996 से 2025 के बीच दुनिया भर में जलवायु से जुड़ी करीब 10 हजार चरम मौसमी घटनाएं दर्ज की गईं. इन घटनाओं के कारण 9 लाख 16 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि 5.5 अरब से ज्यादा लोग प्रभावित हुए. इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को 4.7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ.

इस अवधि में डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहे. इनके बाद लीबिया, हैती और ग्रेनाडा का स्थान रहा. रिपोर्ट बताती है कि चरम मौसम का असर केवल जान-माल के नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देशों की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका पर भी गहरा असर पड़ रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ 2025 में ही दुनिया भर में चरम मौसम की 367 घटनाएं दर्ज की गईं. इनकी वजह से करीब 35 हजार लोगों की मौत हुई और 158 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ.

मौतों के मामले में भीषण गर्मी यानी हीटवेव सबसे बड़ी वजह बनकर उभरी. रिपोर्ट के अनुसार, दर्ज की गई मौतों में करीब 70 फीसदी के लिए हीटवेव जिम्मेदार रही. वहीं, आर्थिक नुकसान के लिहाज से तूफानों का हिस्सा सबसे अधिक रहा. यानी एक तरफ बढ़ती गर्मी लोगों की जान ले रही है, तो दूसरी तरफ तूफान बड़े पैमाने पर संपत्ति और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

रिपोर्ट की सह-लेखिका लिसा शुल्थाई ने कहा कि जलवायु संकट से निपटने में निष्क्रियता की मानवीय कीमत बेहद चिंताजनक है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि देशों और कंपनियों जैसे बड़े उत्सर्जकों को जीवाश्म ईंधन से तेजी से दूरी बनानी होगी, क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है.

उन्होंने यह भी जोर दिया कि उन देशों और समुदायों को आर्थिक मदद बढ़ाने की जरूरत है, जो जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने में सबसे कम सक्षम हैं, जबकि इस संकट के लिए उनकी जिम्मेदारी भी अपेक्षाकृत कम है.

रिपोर्ट का संदेश साफ है: चरम मौसमी घटनाएं अब भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान की गंभीर हकीकत हैं. भारत जैसे बड़े और आबादी वाले देश के लिए यह चुनौती और भी अहम है, क्योंकि मौसम की मार का असर सीधे लोगों की जिंदगी, आजीविका और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है.



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