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Employment scheme provides financial assistance to 1.81 crore women


पटना2 घंटे पहले

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राज्य की एनडीए सरकार ने अपने पहले वर्ष में महिला सशक्तीकरण को विकास का केंद्र बिंदु बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों और बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इस दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हुई। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को शुरू में 10,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं, ताकि वह अपनी पसंद का काम शुरू कर सके।

जरूरत पड़ने पर बाद में 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता का प्रावधान भी है। अब तक इस योजना से 1.81 करोड़ महिलाओं को वित्तीय मदद मिल चुकी है। सिलाई, मुर्गी-बकरी पालन, खेती, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं अब घर से बाहर निकलकर आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा ले रही हैं।

जीविका से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

मंत्री ने बताया कि जीविका कार्यक्रम भी महिलाओं की आर्थिक ताकत बढ़ा रहा है। राज्य में 10 लाख 49 हजार 411 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। इनसे 1 करोड़ 81 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। सरकार का लक्ष्य 30.21 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाना है, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपए से अधिक हो। ये महिलाएं अब उत्पादक, उद्यमी और रोजगार देने वाली भी बन रही हैं।

बेटी स्टार्टअप चैलेंज

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी एवं रोजगार योजना चलाई जा रही है। बेटी स्टार्टअप चैलेंज के जरिए 50 हजार से 2 लाख रुपए तक की सहायता देने की तैयारी है। इससे 2100 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

आरक्षण और भागीदारी

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। स्थानीय निकायों में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर है। सरकार का मानना है कि जब महिला के पास अपनी आय, बैंक खाता और कौशल होगा, तभी उनकी सुरक्षा व आत्मविश्वास बढ़ेगा।

बिहार की नई तस्वीर

सरकार की बड़ी उपलब्धि यह है कि बिहार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत नींव रख दी गई है। रोजगार योजना, जीविका, स्टार्टअप सहायता और आरक्षण – ये महिलाओं को नेतृत्व की ओर ले जा रहे हैं।



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