Author name: scsmdos@gmail.com

चेन्नई/तिरुवनंतपुरम: राजनीति के बिसात पर कब कौन सा दोस्त किस सरहद पर टेंशन बन जाए, इसका ताजा और सबसे दिलचस्प उदाहरण दक्षिण भारत के चुनावी समंदर में देखने को मिल रहा है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में 108 सीटें जीतकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे सिनेमा के थलापति और सूबे के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपनी सरकार को बहुमत के जादुई आंकड़े के पार ले जाने के लिए कांग्रेस का हाथ तो थाम लिया लेकिन पड़ोसी राज्य केरल की सीमा में घुसते ही उन्होंने राहुल गांधी की पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी हैं. चेन्नई में जिस कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन की बैसाखी के दम पर विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) अपनी सत्ता को सुरक्षित कर फ्लोर टेस्ट पास कर रही है, उसी TVK ने अब केरल के वायनाड और पलक्कड़ में बैक-टू-बैक ‘अनौपचारिक बैठकें’ करके कांग्रेस के मजबूत गढ़ में सीधे सेंधमारी की तैयारी शुरू कर दी है. पलक्कड़ और वायनाड में प्रशंसकों की बैठकेंडेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते वायनाड में विजय के प्रशंसकों के एक समूह ने स्थानीय स्तर पर TVK की यूनिट बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं. इसके ठीक बाद रविवार को पलक्कड़ में भी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय के प्रशंसकों की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई. इन बैठकों में सबसे खास बात यह रही कि हिस्सा लेने वालों में भारी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल थीं. केरल में विजय के प्रशंसकों का यह उत्साह इस बात का संकेत है कि पार्टी को वहां भी बड़ा जनसमर्थन मिल सकता है. थलापति विजय मक्कल इयक्कम का बदला नामकेरल में थलापति विजय का बहुत बड़ा फैन बेस है. वहां उनके सैकड़ों फैन एसोसिएशन हैं, जो लंबे समय से थलापति विजय मक्कल इयक्कम के बैनर तले कई सामाजिक और कल्याणकारी कार्य चला रहे हैं. अब इस संगठन का नाम बदलकर TVK कर दिया गया है. हालांकि, केरल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन को अभी तक राज्य में एक राजनीतिक दल के रूप में आधिकारिक तौर पर पंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि वे तमिलनाडु में बैठे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व (TVK लीडर्स) के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं. जब विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब केरल के कई हिस्सों में उनके प्रशंसकों ने भारी जश्न मनाया था. सोशल मीडिया पर ‘TVK केरल’ की धूमद वीक (The Week) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आधिकारिक घोषणा न होने के बावजूद केरल के विभिन्न जिलों में TVK के अनौपचारिक समूहों ने सक्रियता बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर TVK केरल राज्य समिति और TVK केरल महिला समिति जैसे कई अनौपचारिक पेज और हैंडल सामने आए हैं, जिन्होंने पिछले वीकेंड में ही हजारों फॉलोअर्स जुटा लिए हैं. रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि केरल में कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री पद के चयन में हो रही देरी की वजह से भी वहां का एक बड़ा युवा वर्ग पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में थलापति विजय के नेतृत्व वाली नई और मजबूत लीडरशिप की तरफ आकर्षित हो रहा है. सवाल-जवाब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में थलापति विजय की पार्टी TVK का प्रदर्शन कैसा रहा? साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलापति विजय की पार्टी TVK ने अपने पहले ही चुनावी डेब्यू में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीतीं और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इसके बाद TVK ने वामपंथी दलों (CPI, CPM), IUML और VCK के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई. क्या केरल में आधिकारिक तौर पर TVK पार्टी लॉन्च हो चुकी है? नहीं, केरल में अभी तक आधिकारिक तौर पर TVK के राजनीतिक दल के रूप में गठन या पंजीकरण की घोषणा नहीं हुई है. वर्तमान में वहां उनके पुराने संगठन ‘थलापति विजय मक्कल इयक्कम’ का नाम बदलकर TVK किया गया है और कार्यकर्ता तमिलनाडु नेतृत्व के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं. केरल के किन जिलों में TVK की राजनीतिक बैठकों की खबरें आई हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केरल के वायनाड और पलक्कड़ जिलों में विजय के प्रशंसकों और TVK कार्यकर्ताओं की बैक-टू-बैक बैठकें हुई हैं, जिनमें युवाओं और महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. Source link

देश में संभावित इंधन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार लोगों से पेट्रोल-डीजल की बचत की अपील कर रही है। प्राइवेट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, पर रांची में तो यह अपील ही बेमानी लग रही है। रांची को राजधानी बने 25 साल हो गए हैं, पर शहर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित ही नहीं हो पाई है। शहर में सिटी बसों के लिए 7 रूट निर्धारित की गई थी, पर सिर्फ एक​ रूट कचहरी चौक से मेन रोड, राजेंद्र चौक होते हुए धुर्वा तक ही सिटी बसें चल रही हैं। बाकी की 6 रूटों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा है ही नहीं। 15 लाख से अधिक आबादी वाले शहर का बोझ सिर्फ 22 सिटी बसें उठा रही हैं, जो सिर्फ एक रुट पर चल रही है। ये बसें भी मेंटेनेंस के अभाव में जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी हैं। ​ि​फर भी लोग सफर करने को मजबूर हैं। शनिवार को भास्कर ने सिटी बसों की पड़ताल की तो पाया कि जिस बस में अधिक से अधिक 35 से 40 लोग बैठ सकते हैं, उसमें 60-70 लोग सवारी कर रहे थे। स्त्री-पुरुष सभी ठसाठस भरे हुए थे। बस में यात्रा कर रहे लोगों ने बताया कि यह तो रोज की बात है। भीड़ के कारण बस के अंदर सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। पसीना, घुटन और धक्का-मुक्की, छेड़खानी आम बात है। अल्बर्ट एक्का चौक पर सिटी बस के इंतजार में खड़े कुछ यात्रियों ने बताया ​कि उन्हें धुर्वा जाना है। आधे घंटे से सिटी बस का इंतजार कर रहे हैं, पर अभी तक बस नहीं आई। जहां पहुंचना है, वहां समय से पहुंचना मुश्किल लग रहा है। मजबूरन उन लोगों को ऑटो का सहारा लेना पड़ा। ऐसे में जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे यात्रा करेगी। परिवहन व्यवस्था टोटो और ऑटो पर निर्भररांची में फिलहाल करीब 22 से 25 हजार ऑटो और ई-रिक्शा सड़कों पर चल रहे हैं। इनमें 18 हजार से अधिक डीजल ऑटो, करीब 6,254 सीएनजी ऑटो और लगभग 1,500 ई-रिक्शा शामिल हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक राजधानी में वैध परमिट वाले डीजल ऑटो की संख्या सिर्फ 3,335 है। इसके बावजूद 10 हजार से अधिक डीजल ऑटो बिना परमिट या नियमों के संचालन करते पाए गए हैं। मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब बस सपनों में हीरांची में मेट्रो ट्रेन परियोजना करीब एक दशक से चर्चा में है, लेकिन अब तक जमीन पर काम शुरू नहीं हो सका है। 2016-17 में पहली बार मेट्रो और मोनोरेल का प्रस्ताव आया था। पर कम यात्री संख्या और भारी लागत के कारण योजना आगे नहीं बढ़ी। अब राज्य सरकार ने 51 किमी लंबे तीन कॉरिडोर का नया प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। फिलहाल डीपीआर और वैकल्पिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार हो रही है। ग्राम गाड़ी योजना में अब नहीं चल रहीं बसेंगांवों को प्रखंड और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कई जिलों में धीमी पड़ गई है। राज्य में 4 हजार से अधिक ग्रामीण रूट चिह्नित किए गए थे, लेकिन कई मार्गों पर अब बसें अनियमित या बंद हैं। ऑपरेटर कम यात्रियों, बढ़ती डीजल कीमत और सब्सिडी भुगतान में देरी को बड़ी वजह बता रहे हैं। खराब सड़कों के कारण बरसात में कई रूट ठप हो जाते हैं। सिर्फ रंग बदल रहा बसों का, व्यवस्था वही10 साल पहले खरीदी गई बसों का रंग लाल था, बाद में मंईयां सम्मान योजना लागू होने के बाद इसका रंग बदलकर गुलाबी कर दिया गया, लेकिन पिछले साल सभी बसों का रंग फिर बदलकर नीला कर दिया गया। बसों में सरकार की योजनाओं का बखान किया गया है, लेकिन आप बस के अंदर बैठ जाएं तो व्यवस्था को कोसते हुए ही सफर पूरी होगी। बसों में यात्रियों को ठूंस-ठूंस कर ले जाया जा रहा है। आगे क्या…17 नई बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी: 17 नई सिटी बसों की खरीदारी के लिए टेंडर जारी किया गया है। इसके अलावे 244 सिटी बसों को वेंडर के द्वारा चलाए जाने की भी योजना है। इसका भी टेंडर खुला है। प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा गया है। मगर अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। पिछले 16 वर्षों से हिचकोले खा रही परिवहन प्रणाली रांची को राजधानी बने 25 साल हो गए हैं। इतने वर्षों के बाद भी शहर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित नहीं हुई। निगम ने वर्ष 2010 में 70 सिटी बसों की खरीदारी की थी। वे सभी बसें कंडम हो गईं। अब वे खादगढ़ा बस स्टैंड में लगी हैं। इसके बाद निगम ने वर्ष 2016 में टाटा मोटर्स की 26 सिटी बसों की खरीदारी की। नई बस आने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली, लेकिन इसका भी मेंटेनेंस नहीं होने से बसें जर्जर होने लगीं। इन्हीं 26 बसों में से 22 अभी सड़क पर चल रही हैं। पिछले 5 वर्षों से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। शहर में 244 नई सिटी बसें चलाने की योजना बनी थी। इसके लिए टेंडर किया गया। जिस मॉडल पर बसों का परिचालन किया जाना था, उसके लिए कोई कंपनी आगे नहीं आई। पिछले वर्ष दो कंपनियां बस खरीद कर चलाने के लिए तैयार हुईं। तब दो टेंडर पड़े। निगम ने टेंडर का मूल्यांकन कर प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजकर मार्गदर्शन मांगा, लेकिन आज तक विभाग ने उक्त प्रस्ताव पर कोई निर्देश नहीं दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सिटी बसें फाइलों में चलती रहीं। 11 करोड़ रुपए खर्च, पर बसें चल रहीं मात्र 22 पिछले 25 सालों में रांची नगर निगम ने सार्वजनिक परिवहन के नाम पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च करके 96 सिटी बसों की खरीदारी की। यह पैसे भी केंद्र सरकार से जेएनएनयूआरएम योजना के तहत मिले थे। उक्त फंड से पहले फेज में 2010 में 7.50 करोड़ से 70 सिटी बसों की खरीदारी की गई। निगम बस खरीदने के बाद चलाने के लिए ऑपरेटर खोजता रहा, लेकिन नहीं मिला। तीन माह तक बस पार्किंग में खड़ी रही। इसके बाद इसे चलाने की जिम्मेदारी जेटीडीसी को दे दी गई। जेटीडीसी ने पांच साल बस चलाने के बाद निगम को वापस कर दिया। इसके बाद 4 बसें जल गईं, बाकी जो बचीं, वे कबाड़

आरटीई के अंतर्गत मान्यता नहीं लेने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई आरटीई के तहत मान्यता नहीं लेने वाले निजी स्कूलों पर अब कार्रवाई की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ऐसे सभी निजी स्कूलों को मान्यता लेने का एक और अवसर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा तक आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार रंजन ने कहा है कि 30 अगस्त तक आवेदन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर झारखंड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 की धारा 12(6) के तहत कार्रवाई होगी। विभाग ने विशेष रूप से 25 अप्रैल 2019 के बाद स्थापित निजी स्कूलों को आरटीई के अंतर्गत अनिवार्य रूप से मान्यता लेने का निर्देश दिया है। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने डीसी ऑफिस के बाहर दिया धरना रांची| करीब एक साल से होमगार्ड भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर शनिवार को डीसी ऑफिस के घेराव के लिए पहुंचे। डीसी कार्यालय पहुंचने पर प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद सभी अभ्यर्थी कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि लंबित रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। करीब चार घंटे तक अभ्यर्थी डीसी ऑफिस के बाहर डटे रहे। अंततः उपायुक्त बातचीत के लिए तैयार हुए। पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से सीधी वार्ता हुई। बातचीत में सामने आया कि फिजिकल परीक्षा के मास्टर चार्ट में छेड़छाड़ से जुड़ी लिखित शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच चल रही है। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद जून माह के अंत तक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। Source link

Last Updated:May 17, 2026, 23:11 IST ओडिशा के नयागढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पिछले दो दिनों से लापता एक 34 वर्षीय युवक का शव रविवार सुबह एक पत्थर की खदान में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. मृतक की पहचान प्रताप कुमार पट्टशानी के रूप में हुई है, जो नुआपाड़ा गांव का रहने वाला था. एक स्थानीय महिला ने सबसे पहले खदान में शव को देखा और पुलिस को सूचना दी. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. 19 साल के लड़के के हत्यारों के पुलिस ने गिरफ्तार किया. Odisha Crime News: ओडिशा के नयागढ़ जिले में एक खौफनाक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. जिले के एक पत्थर खदान (Stone Quarry) में पिछले दो दिनों से लापता एक 34 वर्षीय युवक की लाश संदिग्ध हालत में बरामद हुई है. इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं इलाके के लोग भी दहशत में हैं. परिजनों का सीधा आरोप है कि उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर शव को खदान में फेंका गया है. इस गंभीर आरोप के बाद पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई है और शक के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान नुआपाड़ा गांव के रहने वाले 34 वर्षीय प्रताप कुमार पट्टशानी के रूप में हुई है. प्रताप 15 मई से ही अचानक लापता हो गए थे. परिवार वालों ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कहीं कुछ सुराग नहीं मिला. रविवार की सुबह इस रहस्यमयी गुमशुदगी का एक दर्दनाक अंत हुआ. इलाके की एक स्थानीय महिला जब पत्थर खदान की तरफ गई, तो उसने वहां प्रताप का शव पड़ा हुआ देखा. शव देखते ही महिला के होश उड़ गए और उसने तुरंत इसकी सूचना गांव वालों और पुलिस को दी. पुलिस ने क्या बताया? रायगढ़ पुलिस ने 19 साल के हदीपा निखिल के किडनैपिंग और मर्डर केस के मेन आरोपी समेत नौ आरोपियों को अरेस्ट किया है. रायगढ़ SP स्वाति एस कुमार ने कहा, ‘हमने करीब नौ लोगों को अरेस्ट किया था, जिनमें से तीन औरंगाबाद, बिहार से थे… चार को विशाखापत्तनम से, एक को कालाहांडी से और एक को रायगढ़ से अरेस्ट किया गया. इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दोनों गैंग के बीच जुए को लेकर झगड़ा था. मरने वाले और उसके पिता ने जुए की जगह लूटी थी… आरोपियों में से एक, उमेश हियाल, पहले के 8 क्रिमिनल केस में शामिल है. बाकी की वेरिफिकेशन की जा रही है. हमने करीब 21 लोगों की पहचान की है, और यह संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है. लेकिन हम और लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस अरेस्ट के बाद आगे इन्वेस्टिगेशन होगी…’ घटना की सूचना मिलते ही चांदपुर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपनी जांच तेज कर दी है. चांदपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक अभय बेहरा ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया, ‘हमें पहले मृतक के लापता होने की गुमशुदगी की शिकायत मिली थी.’ पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि परिजनों की शिकायत और शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने दो संदिग्धों को तुरंत हिरासत में लिया है. फिलहाल इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, ताकि इस खौफनाक वारदात के पीछे का सच सामने आ सके. इंस्पेक्टर बेहरा ने स्पष्ट किया कि प्रताप कुमार पट्टशानी की मौत के पीछे की असली वजह क्या है, इसका आधिकारिक तौर पर खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा. मृतक की पहचान क्या हुई है और वह कब से लापता था? मृतक की पहचान नुआपाड़ा गांव निवासी 34 वर्षीय प्रताप कुमार पट्टशानी के रूप में हुई है. वह 15 मई से लापता था. प्रताप कुमार पट्टशानी का शव कहां और किसे मिला? प्रताप कुमार पट्टशानी का शव नयागढ़ जिले की एक पत्थर की खदान (Stone quarry) में एक स्थानीय महिला को रविवार सुबह मिला. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? परिजनों द्वारा हत्या की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. About the Author Deep Raj DeepakSub-Editor Deep Raj Deepak working with News18 Hindi (hindi.news18.com/) Central Desk since 2022. He has strong command over national and international political news, current affairs and science and research-based news. …और पढ़ें News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Source link

देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। वर्षों से विश्वविद्यालयों में लागू वह व्यवस्था, जिसमें छात्र को उसी विषय में स्नातकोत्तर (पीजी) करना अनिवार्य था, जिस विषय में उसने ऑनर्स किया हो, अब खत्म होने की ओर है। नई शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क ने उच्च शिक्षा के पारंपरिक ढांचे को पूरी तरह बदलने का रास्ता खोल दिया है। रांची यूनिवर्सिटी में पीजी का पहला बैच होगा, जिसमें छात्रों को यह अवसर मिलने जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद छात्र केवल अपने ऑनर्स विषय तक सीमित नहीं रहेंगे। फ्रेमवर्क बनाने में शामिल शिक्षकों का कहना है कि भविष्य की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था में एक विषय- एक करियर का मॉडल प्रभावी नहीं रहेगा। इसलिए छात्रों को विषय बदलने और अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देना जरूरी है। इसी के तहत पीजी एडमिशन को मल्टीडिसिप्लीनरी और फ्लेक्सिबल बनाया गया है। बड़ी बाधा : एनईपी यूजी फर्स्ट बैच इसी साल होगा पास, पर सरकार से पीजी रेगुलेशन की मंजूरी नहीं यूजीसी के फ्रेमवर्क के अनुसार यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा पीजी का सिलेबस तैयार कर लिया गया है। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा अभी तक एडॉप्ट नहीं किया गया है। राज्य में रांची यूनिवर्सिटी के स्नातक सेशन 2022-26 बैच के छात्र पहली बार नए ढांचे के तहत स्नातक पूरा करने जा रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि राज्य सरकार जल्द नए रेगुलेशन को स्वीकृति दे। अब तक कैसे चलता था सिस्टम झारखंड समेत देश के अधिकतर विश्वविद्यालयों में अभी तक यही नियम लागू रहा है कि स्टूडेंट जिस विषय में ऑनर्स किया हो, उसी में उसे पीजी में एडमिशन मिलेगा। इच्छा रहने के बाद भी दूसरे विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं कर सकते थे। लेकिन एनईपी-2020 लागू होने के बाद यह संभव हो गया है। अब पीजी में एडमिशन के लिए संबंधित विषय की बाध्यता समाप्त हो गई है। अभी की स्थिति में प्रॉब्लम बीए इतिहास ऑनर्स के छात्र को पीजी इतिहास तक ही सीमित रहना विवशता थी। {राजनीति विज्ञान ऑनर्स का छात्र सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स में प्रवेश नहीं मिलता था। {स्नातक स्तर पर चुना गया विषय ही छात्र के पूरे अकादमिक भविष्य को तय कर देता था। 3 उदाहरण से समझिए नया एडमिशन मॉडल साइंस स्ट्रीम के छात्रों को सबसे ज्यादा विकल्प : नई व्यवस्था लागू होने के बाद साइंस से स्नातक करने वाले छात्र केवल साइंस विषयों तक सीमित नहीं रहेंगे। वे आर्ट्स और कॉमर्स विषयों में पीजी कर सकेंगे। हालांकि अपने विषय के अलावा दूसरे विषय में एडमिशन के लिए नेशनल या यूनिवर्सिटी स्तर की प्रवेश परीक्षा में पात्रता हासिल करनी होगी। अब एक और दो साल का पीजी नई शिक्षा नीति के तहत स्नातकोत्तर शिक्षा की अवधि भी बदलने जा रही है। चार वर्षीय स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्र एक साल में पीजी कर सकेंगे। वहीं तीन वर्षीय स्नातक करने वाले छात्र को पीजी में दो साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी चार वर्षीय स्नातक करने वाले छात्रों को एक वर्षीय पीजी का विकल्प मिलेगा, जबकि पारंपरिक तीन वर्षीय स्नातक करने वाले छात्रों को दो वर्षीय पीजी की पढ़ाई करनी होगी। पीजी में मिलेंगे तीन विकल्प 1. केवल कोर्स वर्क : इस मॉडल में छात्र केवल रेगुलर पढ़ाई करेंगे और निर्धारित कोर्स पूरा करेंगे। 2. कोर्स वर्क और रिसर्च : इसमें छह महीने पढ़ाई और छह महीने रिसर्च कार्य दोनों शामिल होंगे। 3. केवल रिसर्च : इस मॉडल में छात्र एक साल यानि पूरे समय रिसर्च करेंगे। रिसर्च ट्रैक में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर 75% अंक जरूरी है। कुल सीटों का लगभग 10% हिस्सा रिसर्च सीटों का होगा। कॉमर्स छात्रों के लिए भी खुलेगा नया रास्ता : अब तक कॉमर्स छात्रों का दायरा मुख्य रूप से अकाउंटेंसी, फाइनेंस और मैनेजमेंट तक सीमित माना जाता था। लेकिन नए ढांचे में कॉमर्स स्नातक के छात्र आर्ट्स विषयों में पीजी कर सकेंगे। लेकिन अपने विषय के अलावा अन्य विषय में पीजी करने के लिए नेशनल या यूनिवर्सिटी स्तर की प्रवेश परीक्षा में पात्रता हासिल करनी होगी। कला स्ट्रीम के छात्रों का बढ़ा दायरा : आर्ट्स के छात्रों को अब केवल अपने ऑनर्स विषय तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। वे अपने संकाय के किसी भी विषय में पीजी कर सकेंगे। इंटरडिसिप्लीनरी कोर्स चुन सकेंगे। हालांकि अपने विषय के अलावा कला के दूसरे विषय में एडमिशन के लिए नेशनल या यूनिवर्सिटी स्तर की प्रवेश परीक्षा में पात्रता हासिल करनी होगी। Source link

पश्चिमी सिंहभूम जिले के थैलेसीमिया पीड़ित पांच एचआईवी संक्रमित मासूम बच्चों और उनके परिवारों की स्थिति को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मानवीय पहल करते हुए कोर्ट फीस माफ कर दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों के साथ किसी प्रकार का सामाजिक बहिष्कार या भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई और इलाज किसी भी परिस्थिति में प्रभावित न हो। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पांचों बच्चे बेहद गरीब और वंचित परिवारों से आते हैं। उनकी उम्र पांच से सात वर्ष के बीच है। नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ही वे एचआईवी संक्रमित हो गए। अदालत को यह भी बताया गया कि कुछ पीड़ित परिवार सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई, कहा- प्रशासन और डीएलएसए की जिम्मेदारी है कि प्रभावित परिवारों को सामान्य सामाजिक जीवन मिल सके। Source link

Last Updated:May 17, 2026, 22:13 IST मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के चंबल संभाग के आदिवासी अंचलों में आज भी पारंपरिक खानपान की अनोखी परंपराएं जीवित हैं. यहां गर्मी के मौसम में एक खास देसी भरता तैयार किया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है. पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से तैयार होने वाला यह भरता स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के चंबल संभाग के आदिवासी अंचलों में आज भी पारंपरिक खानपान की अनोखी परंपराएं जीवित हैं. यहां गर्मी के मौसम में एक खास देसी भरता तैयार किया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है. पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से तैयार होने वाला यह भरता स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बैंगन और कच्चे आम को सीधे आग की आंच पर भूनते हैं. अच्छी तरह पकने के बाद दोनों का छिलका उतार लिया जाता है. इसके बाद इन्हें मिट्टी के मटके के ठंडे पानी में डालकर ठंडा किया जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि मटके के पानी की ठंडक इस भरते के स्वाद को और भी खास बना देती है. भुने बैंगन और आम का खास भरताजब बैंगन और आम अच्छी तरह ठंडे हो जाते हैं, तो इन्हें हाथों से मैश किया जाता है। इसके बाद इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया और स्वादानुसार नमक मिलाया जाता है. कई जगहों पर इसमें लहसुन भी डाला जाता है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है. यह पूरा मिश्रण केवल 5 मिनट में तैयार हो जाता है.स्थानीय आदिवासी बताते हैं कि यह भरता गर्मी में शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है. आम की हल्की खटास और आग में भुने बैंगन का स्मोकी स्वाद इसे बेहद लजीज बना देता है. यही वजह है कि यह व्यंजन गांवों में काफी लोकप्रिय है. ग्रामीणों का कहना है कि पहले के समय में जब संसाधन कम थे, तब लोग इसी तरह बिना तेल और मसालों के देसी व्यंजन तैयार करते थे. आज भी यह परंपरा कायम है और नई पीढ़ी भी इसे पसंद कर रही है. । News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : Shivpuri,Shivpuri,Madhya Pradesh Source link

पथ निर्माण विभाग में लेखापाल की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक से सात लाख रुपए ठग लिए गए। अब मनोज कुमार पासवान ने इस संबंध में लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उसने निमाय चंद्र चटर्जी पर उसे ठगने का आरोप लगाया है। गिरिडीह के अरारी गांव निवासी मनोज ने एफआईआर में कहा है कि उसके कुछ दिन पहले निमाय से मुलाकात हुई थी। उसने बताया था कि वह बीआईटी मेसरा मोड़ पर रहता है और धुर्वा स्थित सचिवालय से ​हाल ही में रिटायर हुआ है। उसका दामाद एक पूर्व सीएम के पीए है। उसके दोस्त विक्की और अमित कुमार अभी सचिवालय में पोस्टेड हैं। इनकी मदद से वह सचिवालय या पथ निर्माण विभाग में लेखापाल के पद पर नौकरी दिलवा देंगे। वे झांसे में आ गए और सात लाख रुपए में डील फाइनल हुई। -शेष पेज 11 पर तीन किस्त में छह खाते में दिए पैसे मनोज ने पुलिस को बताया कि उसने तीन किस्तों में 5.67 लाख रुपए छह खातों में ऑनलाइन भेजा। इसके अलावा 1.32 लाख रुपए कैश करमटोली स्थित एक होटल में निमाय और विक्की को दिया। जिन लोगों के खाते में पैसे भेजे, उनमें कृति दास महतो, जनता ट्रेडर्स, राजेश कुमार, काजल रानी बर्मण, विक्की कुमार आैर एनसी चटर्जी का खाता शामिल है। पुलिस इन खातों का डिटेल्स जुटा रही है। Source link

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अब फ्लाइट का इंतजार करने वाले या सफर करने वाले पैसेंजर्स का वक्त बोरिंग नहीं, बल्कि ज्ञानवर्धक होगा। भारत सरकार की अभिनव पहल ‘फ्लाइब्ररी’ (एयरपोर्ट लाइब्रेरी) को समृद्ध बनाने के लिए रोटरी क्लब ऑफ रांची आगे आया है। क्लब ने पहले चरण में एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार को 300 किताबें सौंपीं। मंगलवार को 100 और किताबें दी जाएंगी। खास बात यह है कि यात्री इन किताबों को न सिर्फ मुफ्त पढ़ सकेंगे, बल्कि अपने साथ फ्लाइट में ले जाकर गंतव्य (डेस्टिनेशन) एयरपोर्ट पर वापस भी जमा कर सकते हैं। एयरपोर्ट निदेशक ने इस पहल की सराहना की और बताया कि 20 मई को नागरिक उड्डयन मंत्री इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में रोटरी अध्यक्ष अमित अग्रवाल, अजय दीप वाधवा, रजत भेल, रश्मि अग्रवाल, मुकेश तनेजा और अनुराग गुप्ता सहित कई रोटेरियंस ने मुख्य भूमिका निभाई। Source link

होमताजा खबरदेश गाय का बर्थसर्टिफ‍िकेट दिखाओ…बंगाल की बीजेपी व‍िधायक के बयान पर बवाल Last Updated:May 17, 2026, 21:24 IST पश्चिम बंगाल में गाय का बर्थ सर्टिफिकेट वाला बयान सियासी बहस का नया मुद्दा बन गया है. बीजेपी व‍िधायक रेखा पात्रा ने कथित अवैध पशु तस्करी रोकने के दौरान कहा कि अगर कोई गायों को ले जा रहा है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उनकी उम्र 14 साल से ज्यादा है और इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा. इस पर टीएमसी से घेरा है. बंगाल बीजेपी एमएलए रेखा पात्रा पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय गाय का बर्थ सर्टिफिकेट वाला बयान चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है. मामला तब शुरू हुआ जब बीजेपी की नई व‍िधायक रेखा पात्रा ने कथित तौर पर मवेशियों से भरे एक वाहन को रोक लिया और कहा कि अगर कोई गायों को ले जा रहा है तो उसे यह साबित करना होगा कि उनकी उम्र 14 साल से ज्यादा है. इसके लिए गाय का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा. टीएमसी ने इसे लेकर मजाक उड़ाया है. घटना पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज इलाके की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मवेशियों से भरे वाहन को रोकने के बाद रेखा पात्रा ने गायों को नीचे उतरवाया. फिर उन्हें सड़क किनारे पेड़ से बांधा गया और उनके लिए भूसे और पानी की व्यवस्था भी कराई गई. रेखा पात्रा ने कहा कि राज्य में अवैध पशु तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक 14 साल से कम उम्र की गायों का वध नहीं किया जा सकता. उनका कहना था, अगर कोई अवैध तरीके से गायों को ले जाता मिला तो हमें उन्हें पकड़ना होगा और गायों का बर्थ सर्टिफिकेट मांगना होगा. अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएगा तो कानून के तहत कार्रवाई होगी. बस, यही बयान अब राजनीतिक बहस का कारण बन गया है. टीएमसी बोले-पहले बीजेपी वाले द‍िखाएं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के बयान पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि आखिर गाय का जन्म प्रमाण पत्र होता कहां है? तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी को पहले किसी डबल इंजन राज्य से गाय का ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर बीजेपी ऐसा कोई प्रमाण पत्र दिखा दे तो यह भी देखना पड़ेगा कि उसे जारी करने का अधिकार किसके पास है. पशुओं की होती है टैग‍िंग इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई. कुछ लोग इसे अवैध पशु तस्करी रोकने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि कई लोग गाय के बर्थ सर्टिफिकेट वाली मांग का मजाक उड़ा रहे हैं. दरअसल, भारत में मवेशियों की पहचान के लिए टैगिंग, पशु पंजीकरण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी व्यवस्थाएं कई राज्यों में मौजूद हैं, लेकिन इंसानों की तरह जन्म प्रमाण पत्र का कोई सामान्य सिस्टम नहीं है. यही वजह है कि रेखा पात्रा का बयान राजनीतिक विवाद में बदल गया. About the Author Gyanendra Mishra Mr. Gyanendra Kumar Mishra is associated with hindi.news18.com. working on home page. He has 20 yrs of rich experience in journalism. He Started his career with Amar Ujala then worked for ‘Hindustan Times Group…और पढ़ें News18 न्यूजलेटर अब ईमेल पर इनसाइड स्‍टोर‍ीज खबरों के पीछे की खबर अब आपके इनबॉक्‍स में सबमिट करें Location : Kolkata,West Bengal Source link