शिक्षा

देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित नीट की तैयारी कराने वाला कोचिंग संस्थान। देहरादून में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2026 रद्द होने के बाद छात्रों में भारी निराशा है। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को हुई परीक्षा मंगलवार को रद्द कर दी। केंद्र सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी है। इस फैस . राजपुर रोड स्थित कोचिंग संस्थानों के बाहर मंगलवार को छात्रों के चेहरों पर गुस्सा और मायूसी साफ दिखाई दी। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दो-दो साल ड्रॉप लेकर तैयारी की थी। अब दोबारा परीक्षा की खबर ने उनकी मानसिक परेशानी बढ़ा दी है। छात्रों का कहना है कि अगर पेपर लीक हुआ था तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेहनत करने वाले छात्रों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। दैनिक भास्कर एप ने देहरादून में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों से बात की। छात्रों ने कहा कि लगातार दूसरे साल NEET विवादों में आने से परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हो रहा है। कई छात्रों ने कहा कि जिनका पेपर अच्छा हुआ था, वे अब सबसे ज्यादा तनाव में हैं क्योंकि उन्हें दोबारा उसी स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी। दो साल की मेहनत फिर से दांव पर लगी देहरादून में पढ़ाई कर रहे छात्र निखिल ने कहा कि परीक्षा रद्द होने से सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों का हुआ है जिन्होंने सालों मेहनत की थी। उन्होंने कहा- कई बच्चों ने सोशल लाइफ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया था। जिनका पेपर अच्छा गया था, वे अब डिप्रेशन में हैं। सरकार को पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसी दौरान एक ड्रॉपर छात्र अरीब ने बताया कि वह 11वीं क्लास से ही ऑनलाइन तैयारी कर रहा था और अब ड्रॉप लेकर परीक्षा दी थी। उसने कहा, “पूरी मेहनत से पेपर दिया था, लेकिन अब दोबारा वही तैयारी करनी पड़ेगी। यह सिर्फ परीक्षा नहीं होती, बच्चों के करियर और परिवार की उम्मीदें भी इससे जुड़ी होती हैं।” कोचिंग हब होने से उत्तराखंड के छात्र ज्यादा प्रभावित देहरादून उत्तराखंड में मेडिकल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहां राज्य के अलग-अलग जिलों के अलावा हिमाचल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी छात्र पढ़ने आते हैं। ऐसे में परीक्षा रद्द होने का असर बड़ी संख्या में छात्रों पर पड़ा है। एक छात्र ने बताया कि उसने इसी साल कोचिंग जॉइन की थी और उम्मीद थी कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। उसने कहा- पिछले कुछ सालों से लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। अब दोबारा तैयारी और परीक्षा का स्ट्रेस झेलना पड़ेगा। छात्रों का कहना है कि परीक्षा एजेंसियों को सख्त SOPs लागू करने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों और छात्रों को मानसिक दबाव का सामना न करना पड़े। 300 सवालों के ‘क्वेश्चन बैंक’ से 150 सवाल मैच होने का दावा जांच एजेंसियों के मुताबिक इस बार पेपर लीक बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया। कथित ‘क्वेश्चन बैंक’ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे। सभी सवाल हाथ से लिखे गए थे और उनकी हैंडराइटिंग भी एक जैसी बताई जा रही है। दावा है कि इनमें से 150 सवाल हूबहू NEET परीक्षा में आए। नीट में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है। इस हिसाब से करीब 600 नंबर के सवाल सीधे इसी कथित क्वेश्चन बैंक से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि यह क्वेश्चन बैंक वॉट्सएप के जरिए कई छात्रों तक पहुंचा। इसके तार राजस्थान, केरल, बिहार और महाराष्ट्र तक जुड़ रहे हैं। राजस्थान SOG पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ‘क्वेश्चन बैंक’ हाथ से लिखे गए हैं और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। 2024 में भी विवादों में रही थी NEET परीक्षा NEET UG परीक्षा पिछले साल भी विवादों में रही थी। 5 मई 2024 को हुई परीक्षा के बाद बिहार और झारखंड में पेपर लीक के सबूत मिले थे। मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई थीं। हालांकि, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था। सिर्फ 1539 छात्रों की दोबारा परीक्षा हुई थी। उस समय 67 छात्रों को 720 में 720 अंक मिलने और एक ही केंद्र से कई टॉपर्स आने पर भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। Source link

Hindi News Career Bihar Schools: No Electricity, Water & Just One Teacher; Teachers Shortage Worse 1 मिनट पहले कॉपी लिंक नीति आयोग की जारी हालिया रिपोर्ट बताती है कि राज्य में शिक्षकों की कमी में बिहार पहले नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में 2.08 लाख एलिमेंट्री, 36,035 सेकेंडरी और 33,035 सीनियर सेकेंडरी शिक्षक पद खाली पड़े हैं। यानी लगभग 2,77,070 पद खाली हैं। ये रिपोर्ट उस वक्त जारी हुई जब बिहार में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 8 मई को BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज हुआ, करीब 500 प्रोटेस्टर्स डिटेन किए गए और 4 की गिरफ्तारी हुई। पटना में BPSC TRE-4 भर्ती के नोटिफिकेशन की मांग कर रहे कैंडिडेट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार के अलावा झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी एलिमेंट्री, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर्स के पद खाली हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट से 11 जरूरी इनसाइट्स: नीति आयोग ने 7 मई को ‘स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया’ नाम की रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट पिछले 10 सालों में भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की पूरी तस्वीर दिखाती है। 1. हर 10 में से 4 स्टूडेंट हाइयर सेकेंडरी एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो रहा मौजूदा स्कूल एजुकेशन सिस्टम एक सीधे पिरामिड की तरह है। इसमें प्राइमरी स्कूल्स तो काफी हैं, लेकिन जैसे-जैसे क्लास बढ़ती जाती है, स्कूलों की संख्या घटती चली जाती है। देश में प्राइमरी लेवल पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) 90.9% है, यानी ज्यादातर बच्चे शुरुआती कक्षाओं में तो स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी लेवल तक आते-आते यह आंकड़ा घटकर 78.7% रह जाता है। वहीं हायर सेकेंडरी लेवल पर ये और गिरकर सिर्फ 58.4% रह जाता है। इसका मतलब है कि हर 10 में से करीब 4 बच्चे हायर सेकेंडरी तक पहुंचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 5.4% स्कूल ही ऐसे हैं जहां बच्चे पहली से 12वीं तक लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर छात्रों को बीच-बीच में स्कूल बदलने पड़ते हैं। बच्चों के पढ़ाई छोड़ने की ये भी एक बड़ी वजह है। प्राइमरी लेवल पर ये ड्रॉपआउट रेट 0.3% है, अपर प्राइमरी में ये रेट 3.5% तो सेकेंडरी लेवल पर 11.5% है। रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा ड्रॉपआउट रेट पश्चिम बंगाल में 20% दर्ज की गई है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में 18.3-18.3%, जबकि असम में 17.5% बच्चे सेकेंडरी स्तर पर पढ़ाई छोड़ रहे हैं। 2. 1.19 लाख स्कूलों में बिजली, 14,505 स्कूलों में पीने का पानी नहीं रिपोर्ट के मुताबिक, UDISE+ 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि देश के 1.19 लाख स्कूलों में आज भी बिजली की सुविधा ठीक से उपलब्ध नहीं है। पानी और साफ-सफाई से जुड़ी सुविधाओं की हालत भी हर जगह एक जैसी नहीं है। हालांकि, 2014 में जहां 96.5% स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा थी, वह 2025 तक बढ़कर 99% हो गई है। इसके बावजूद अब भी 14,505 स्कूल ऐसे हैं जहां पीने के पानी का ठीक इंतजाम नहीं है। वहीं करीब 59,829 स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा तक नहीं है, जिससे बच्चों की सेहत और साफ-सफाई पर असर पड़ता है। रिपोर्ट बताती है कि करीब 50% सरकारी सेकेंडरी स्कूल बिना साइंस लैब के चल रहे हैं। स्कूलों में इंटरनेट पहुंच पिछले कुछ सालों में आठ गुना बढ़कर 63.5% तक पहुंच गई है। इसके बावजूद अब भी एक-तिहाई स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। निजी स्कूलों की मांग लगातार बढ़ रही रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइवेट अनएडेड स्कूलों की संख्या भले कम हो, लेकिन उनमें पढ़ने वाले बच्चों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। 2014-15 में जहां 31.7% स्टूडेंट ही प्राइवेट स्कूलों में थे, वहीं 2024-25 में ये आंकड़ा बढ़कर 38.8% पहुंच गया। इसके उलट, पिछले दस साल में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की हिस्सेदारी घटी है। 2014-15 में कुल एनरोलमेंट में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 54.3% थी, जो 2024-25 में घटकर 49.25% रह गई। गवर्नमेंट-एडेड स्कूलों में करीब 10% बच्चे पढ़ते हैं, और इस दौरान उनकी हिस्सेदारी में भी हल्की गिरावट दर्ज हुई है। रिपोर्ट की मानें तो ये इस बात का संकेत है कि परिवारों के बीच निजी स्कूलों की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की क्वॉलिटी गिरी रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में बच्चों का दाखिला तो बढ़ा है, लेकिन पढ़ने-लिखने और समझने की क्षमता में गिरावट आई है। 2014 में 8वीं के 74.7% स्टूडेंट्स सेकेंड ग्रेड की टेक्स्टबुक्स पढ़ सकते थे, लेकिन 2024 तक ये आंकड़ा घटकर 71.1% रह गया। यानी बच्चे स्कूल में तो पहुंच रहे हैं, मगर बुनियादी पढ़ाई की पकड़ कमजोर हो रही है। रिपोर्ट कहती है कि 8वीं के सिर्फ 45.8% स्टूडेंट्स ही डिवीजन का आसान सवाल हल कर पाते हैं। रिपोर्ट में PARAKH 2024 का हवाला देते हुए कहा गया है कि बच्चे रटकर पैटर्न समझ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उस ज्ञान का इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। परिवारों पर सेकेंडरी एजुकेशन का आर्थिक बोझ बढ़ रहा रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में शुरुआती पढ़ाई ज्यादातर मुफ्त होती है, लेकिन सेकेंडरी स्तर पर किताबें, यूनिफॉर्म, आने-जाने का खर्च, एग्जाम फीस और प्राइवेट ट्यूशन जैसी चीजों पर जेब से काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। रिपोर्ट में अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में एक बच्चे की पढ़ाई पर होने वाला खर्च प्राइमरी लेवल की तुलना में तीन से पांच गुना तक बढ़ जाता है। आर्थिक मजबूरियों की वजह से कई बच्चों ने स्कूल छोड़ा और घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए काम करना शुरू किया। रिपोर्ट में कोटेड PLFS 2020-21 के मुताबिक, स्कूल से बाहर 14 से 17 साल के 31% किशोर किसी न किसी काम में लगे हुए थे, जबकि 25% घर के कामकाज के लिए। कई लड़कियों को कम उम्र में ही घर और देखभाल की जिम्मेदारियां उठाने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता है। SC/ST/OBCs पढ़ाई में अपने साथियों से पिछड़ रहे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) जैसे SC/ST/OBCs के लिए एनरोलमेंट के साथ ही पढ़ाई के नतीजों में भी बड़ा फर्क है। PARAKH 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, SEDGs के स्टूडेंट लगभग हर मेजर सब्जेक्ट में अपने साथ

2 मिनट पहले कॉपी लिंक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 3 मई को हुई NEET 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। यह फैसला पेपर लीक होने की आशंका के चलते लिया गया है। परीक्षा की नई डेट्स जल्‍द जारी की जाएंगी। NTA ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) करेगा। फीस वापिस होगी, दोबारा रजिस्‍ट्रेशन नहीं करना होगा NTA ने जानकारी दी है कि स्‍टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्‍ट्रेशन नहीं करना होगा। पिछले एग्‍जाम सेंटर्स में भी कोई बदलाव नहीं होगा। रीएग्‍जाम के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापिस की जाएगी। 8 मई को शुरू हुई थी जांच NTA ने बताया कि 8 मई 2026 को ही इस मामले से जुड़ी कुछ जांचों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था, ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब, जांच एजेंसियों से मिली जानकारी और सरकार की मंजूरी के बाद, NTA ने फैसला लिया है कि 3 मई 2026 को हुई NEET (UG) परीक्षा को रद्द किया जाता है और इसे दोबारा कराया जाएगा। नई परीक्षा की तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। जांच एजेंसियों से मिले निष्कर्षों के आधार पर यह तय किया गया कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता था। इसलिए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। राजस्‍थान में मिले थे हाथ से मिले गैस पेपर 3 मई को देशभर में NEET UG 2026 की परीक्षा हुई थी। आशंका है कि परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था। राजस्‍थान में कई स्‍टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस पेपर मिला है जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं। 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इसमें सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जुड़े करियर काउंसकर भी शामिल हैं 720 में से 600 नंबर के सवाल कॉमन जांच में सामने आया है कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल दो दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। दरअसल, एक गेस पेपर केरल के एक कॉलेज से MBBS कर रहे स्टूडेंट ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त को भेज दिया था। हाथ से लिखे गए क्वेश्चन छात्रों को मिले SOG अभी मामले की जांच कर रही है। एजेंसी मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। सभी संदिग्धों की सोशल मीडिया चैट और कॉल लॉग्स खंगाले जा रहे हैं। दरअसल, ये एक गेस पेपर की तरह लोगों तक पहुंचा है और SOG अभी जांच कर रही है कि इसे पेपर लीक माना जाए या नहीं। स्टूडेंट्स तक जो ‘क्वेश्चन बैंक’ पहुंचा है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल हैं। ये सभी हाथ से लिखे गए हैं और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। इसमें से 150 सवाल हूबहू NEET UG 2026 के पेपर में आए। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी विशेष गेस पेपर से परीक्षा में कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं होती। 2024 में भी हुआ था पेपर लीक 2024 में भी NEET UG परीक्षा पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर्स पर रद्द कर दी गई थी। परीक्षा 5 मई 2025 को हुई थी। 6 मई को NTA ने पेपर लीक की बात से इनकार किया था। इसके बाद बिहार (पटना) और झारखंड (हजारीबाग) में जांच हुई। जांच में पेपर लीक के सबूत मिले और कई गिरफ्तारियां भी हुईं थीं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और कुछ सेंटर पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के अलावा, 67 छात्रों को 720/720 अंक मिलना और एक ही केंद्र से कई टॉपर्स का आना भी बड़े विवाद का कारण बना था। ———— दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं… Source link

Hindi News Career India Donates Laptops To Trinidad School Kids | May 12 Current Affairs 36 मिनट पहले कॉपी लिंक जानते हैं आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं… नेशनल (NATIONAL) 1. पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में अनुष्ठान में शामिल हुए 11 मई को पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए। 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में नए सिरे से बनाए गए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। सोमनाथ मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने पर उत्सव मनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी 2किमी का रोड शो करते हुए सोमनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने शिवाभिषेक किया। इसके बाद पीएम ने रिमोट के जरिए मंदिर का कुंभाभिषेक किया। पीएम मोदी 10 मई को 3 राज्यों के दौरे पर हैं और पहले दिन उन्होंने इस दौरे में सबसे पहले वो पीएम तेलंगाना पहुंचेंगे। हैदराबाद में उन्होंने 9,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी थी और कुछ प्रोजेक्ट का इनॉगरेशन भी किया। 2. जस्टिस सूर्य कांत ने AI चैटबॉट ‘सु सहाय’ लॉन्च किया 11 मई को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ज्युडिशियल डिजिटाइजेशन के तहत ‘वन केस वन डेटा’ सिस्टम और AI चैटबॉट ‘सु सहाय’ लॉन्च किया। ‘वन केस वन डेटा’ सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और तालुक कोर्ट, सभी स्तरों के केस रिकॉर्ड को एक यूनिफाइड डेटाबेस में जोड़ेगा। पहली बार ऐसा होगा जहां, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुक कोर्ट तक का डेटा एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा। इससे सुप्रीम कोर्ट के जज निचली अदालतों के मामलों की पूरी जानकारी रियल टाइम में देख सकेंगे और निचली अदालतों को भी ऊपर की अदालतों का डेटा मिल सकेगा। ये सिस्टम अपने आप केस से जुड़ी जानकारी निकालने और जांचने का काम कर सकेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट को भी डेटा का एक्सेस मिलेगा, इससे केस ट्रैकिंग और अदालतों के बीच तालमेल बेहतर होगा। ये पहल कोर्ट के केस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। ‘सु सहाय’ चैटबॉट ‘सु सहाय’ एक AI चैटबॉट है, जिसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ मिलकर तैयार किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा और याचिकाकर्ताओं और हितधारकों को केस से जुड़ी जानकारी देगा। साथ ही कोर्ट की सेवाओं को आसानी से समझने में मदद करेगा ताकि न्याय तक पहुंच आसान हो सके। इंटरनेशनल (INTERNATIONAL) 3. RBI और ECB के बीच MoU साइन हुआ 10 मई को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने एक समझौता (MoU) साइन किया। इसका मकसद दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाना है। ये MoU RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और ECB प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड/लगार्ड ने स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में हुई BIS (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) की बैठक के दौरान साइन किया। इसके जरिए दोनों संस्थाएं जानकारी साझा करने, नीतियों पर चर्चा करने और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर साथ काम करेंगी। इसमें सेंट्रल बैंकिंग से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त सेमिनार और वर्कशॉप भी शामिल हो सकते हैं। ये सहयोग सेंट्रल बैंकिंग से जुड़े उन मुद्दों पर होगा जिनमें दोनों की समान रुचि है। साथ ही ये समझौता किसी भी देश के घरेलू कानूनों से ऊपर लागू नहीं होगा। ये 2015 वाले पुराने समझौते का अपडेटेड वर्जन है, जो MoU साइन होने के साथ ही लागू हो गया है और इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। RBI और ECB के बीच पहला MoU 12 जनवरी 2015 को साइन हुआ था। उस समय ECB के प्रमुख मारियो द्राघी और RBI गवर्नर रघुराम राजन थे। 2015 में RBI और ECB के बीच सहयोग बढ़ाने के मकसद से ये समझौता हुआ था। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद वित्तीय अनिश्चितताओं को देखते हुए यह पहल की गई थी। दोनों पक्षों ने वैश्विक वित्तीय स्थिरता और अलग-अलग देशों के रेगुलेटरी सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल के लिए इस समझौते को जरूरी बताया। ECB प्रसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड ने इसे दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंकों के बीच लगातार जारी संवाद और सहयोग का हिस्सा बताया है। 2015 में RBI और ECB के बीच सहयोग बढ़ाने के मकसद से ये समझौता हुआ था। 4. भारत और त्रिनिदाद टोबैगो ने MoU साइन किए 10 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैरेबियाई देश की दो दिनों की यात्रा के दौरान भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और आयुर्वेद समेत आठ समझौतों पर साइन किए। इस MoU में भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन के सौर्यीकरण, वेक्टर कंट्रोल, नेल्सन द्वीप के इंफ्रा स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। नेल्सन द्वीप जहां भारतीय अप्रवासी रुके थे और वेस्ट इंडीज यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद पर एक भारतीय चेयर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन भी किया गया है। एस जयशंकर ने अपनी इस यात्रा के दौरान कैरेबियाई पीएम कमला प्रसाद-बिसेसर और अन्य सीनियर नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। इसके साथ ही जयशंकर ने पीएम नरेंद्र मोदी की पिछले साल त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। पीएम प्रसाद-बिसेसर की मौजूदगी में डॉ. जयशंकर ने स्कूली बच्चों को दो हजार लैपटॉप का पहला बैच सौंपा और एक एग्रीकल्चर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियाई सागर में द्विपों पर स्थित एक देश है। एग्रीकल्चर फैसिलिटी के लिए पिछले साल भारत ने त्रिनिदाद को दस लाख डॉलर की मशीनरी दी थी। निधन (DEATH) 5. तेलुगु एक्टर भरत कांत का निधन 10 मई को तेलुगु एक्टर भरत कांत की हैदराबाद में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वे 31 साल के थे। इस हादसे में सिनेमैटोग्राफर जी.साई त्रिलोक की भी जान चली गई। भरत कांत ने 2021 की फिल्म ग्रामम और 2024 की फिल्म टेनेंट में काम किया था। भरत ने वेब सीरीज गीतांजलि और पार्वती परमेश्वरुलु में भी एक्टिंग की थी। भरत डिजिटल कंटेंट बनाने के अलावा तेलुगू फिल्मों और शॉर्ट फिल्मों में भी काम करते थे। भरत कांत एक पॉपुलर एक्‍टर, डांसर, यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर थे। मिसलीनियस (Miscellaneous) 6. नई

Hindi News Career Bihar Special Assistant Police Recruitment 15,821 Posts | Govt Jobs Today 20 मिनट पहले कॉपी लिंक आज की सरकारी नौकरी में जानकारी बिहार में विशेष सहायक पुलिस के 15,821 पदों पर भर्ती की, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की 11,127 भर्ती के लिए आवेदन 15 मई 2026 से शुरू होने की। साथ में बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई में 273 ओपनिंग्स की। इन जॉब्स के बारे में पूरी जानकारी के साथ आवेदन की प्रक्रिया यहां देखिए… 1. बिहार में SAP के 15,821 पदों पर भर्ती, 1 जून से रैली शुरू बिहार पुलिस मुख्यालय ने विशेष सहायक पुलिस (SAP) के 15,821 पदों पर भर्ती निकाली है। इस बार पूर्व सैनिकों के साथ CAPF से रिटायर्ड जवानों को भी मौका मिलेगा। पहले केवल पूर्व सैनिक ही इस भर्ती में शामिल हो सकते थे। भर्ती रैली 1 जून से 6 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। रैली हर दिन सुबह 6:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। सिलेक्ट किए गए जवानों को एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा जिसे जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। पोस्ट वाइस वैकेंसी डिटेल्स : पद का नाम पदों की संख्या जेसीओ 148 SAP जवान 15,135 रसोइया 538 कुल पदों की संख्या 15,821 नहीं पहुंचने वालों को भी मौका अगर कोई उम्मीदवार तय तारीख पर भर्ती रैली में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे हर महीने के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले वॉक-इन इंटरव्यू में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। कैटेगरी वाइस वैकेंसी डिटेल्स : पद का नाम पदों की संख्या ईबीसी 2,936 एससी 2,688 बीसी 1,525 सीबीडब्ल्यू 510 एसटी 163 ईडब्ल्यूएस 1,582 जनरल 6,417 टोटल 15,821 डिवीजन वाइस रैली : डिवीजन डिस्ट्रिक्ट रैली डेट पूर्निया, भागलपुर, दरभंगा पूर्निया, कटिहार, अरेरिया, किशनगंज, भागलपुर, नवगाचिया, बांका, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर 01 जून 2026 कोशी, मूंगेर, सारन सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मूंगेर, बेगुरायस, खागरिया, लक्षिसराय, शेखपुरा, जमुई, सारन, सिवान, गोपालगंज 02 जून 2026 तिरहट मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, बागहा, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, श्योपुर 03 जून 2026 मगध गया, जेहनाबाद, अरवाल, औरंगाबाद, नवादा 04 जून 2026 पटना पटना, नालंदा 05 जून 2026 भोजपुर, रोहतास भोजपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर 06 जून 2026 योग्यता : उम्मीदवार को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आधुनिक और ऑटोमैटिक हथियार चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। आपदा प्रबंधन, बम निरोधक कार्य, ड्राइविंग, तैराकी, डाइविंग और मोटरबोट चलाने का अनुभव रखने वाले जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी। सैलरी : पद का नाम पदों की संख्या जेसीओ 35 हजार रुपए प्रतिमाह SAP जवान 30 हजार रुपए प्रतिमाह रसोइया 25 हजार रुपए प्रतिमाह एज लिमिट : अधिकतम 52 साल सिलेक्शन प्रोसेस : वॉक इन इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम ऐसे करें आवेदन : रीजनल ऑफिस AWPO, दानापुर कैंट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। फॉर्म भरकर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ AWPO ऑफिस में जमा करवाएं। अपनी डिवीजन/जिले की निर्धारित तिथि पर सुबह 09:30 बजे से 04:00 बजे के बीच AWPO, दानापुर कैंट पहुंचें। रैली स्थल पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद Walk-in Interview लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा। पूरी तरह फिट पाए जाने पर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। किसी भी जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें : पुलिस अधीक्षक, STF, बिहार पटना: 0612 – 2294172 रीजनल ऑफिस AWPO, दानापुर कैंट: 06115 – 222251 ऑफिशियल वेबसाइट लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 2. रेलवे में ALP की 11,127 भर्ती, 15 मई से आवेदन शुरू रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार 15 मई से आवेदन शुरू होने के बाद अप्लाई कर सकेंगे। जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स : जोन का नाम पदों की संख्या सेंट्रल रेलवे 1400 ईस्ट सेंट्रल रेलवे 700 ईस्ट कोस्ट रेलवे 1625 ईस्टर्न रेलवे 608 नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 457 नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 105 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 1276 नॉर्थन रेलवे 740 नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 600 साउथ सेंट्रल रेलवे 674 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 200 साउथ ईस्टर्न रेलवे 1531 साउथर्न रेलवे 250 साउथ वेस्टर्न रेलवे 200 वेस्ट सेंट्रल रेलवे 541 वेस्टर्न रेलवे 214 चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (CLW) 06 कुल पदों की संख्या 11,127 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10वीं के साथ आईटीआई की डिग्री। या 10वीं के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री। एज लिमिट : न्यूनतम : 18 साल अधिकतम : 30 साल ओबीसी : 3 साल की छूट एससी/ एसटी : 5 साल की छूट फीस : अन्य सभी : 500 रुपए एससी/ एसटी/ एक्स सर्विसमैन/ ट्रांसजेंडर/ ईबीसी : 250 रुपए सिलेक्शन प्रोसेस : सीबीटी – 1 सीबीटी – 2 इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफेशन प्रीलिम्स एग्जाम : पेपर की संख्या विषय प्रश्नों की संख्या अंक पेपर – 1 जनरल नॉलेज 100 100 पेपर – 1 लॉ 150 150 सैलरी : 19,900 रुपए प्रतिमाह ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं। होमपेज पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉग इन करें। फीस (यदि लागू हो) जमा करें। फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर रखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक ऑनलाइन आवेदन लिंक 3. बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई में 273 वैकेंसी, आवेदन आज से शुरू बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई में 273 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट scpsvacancy.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स : पद का नाम पदों की संख्या सुपरिटेंडेंट 31 स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट 29 काउंसलर 28 हाउसफादर/हाउसमदर 55 पैरामेडिकल स्टाफ 31 नर्स 36 स्पेशल एजुकेटर 36 बाल कल्याण अधिकारी 27 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : सुपरिटेंडेंट :सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ में पीजी, बच्चों/महिलाओं के क्षेत्र में कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस काउंसलर :सोशल वर्क, साइकोलॉजी, काउंसलिंग में ग्रेजुएशन या पीजी डिप्लोमा, स्कूल में कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस बाल कल्याण पदाधिकारी :सोशल वर्क/सोशियोलॉजी या लॉ (LAW) में ग्रेजुएशन, JJ Act, POCSO, बाल श्रम आदि क्षेत्र में 2 साल का एक्सपीरियंस स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट :कॉमर्स/मैथ्स/इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन,अकाउंटिंग वर्क का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हाउस फादर / हाउस मदर :12वीं पास, बच्चों के साथ काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस पैरामेडिकल स्टाफ :इंटर के साथ नर्सिंग/मेडिकल रिकॉर्ड/ANM में डिप्लोमा, क्लिनिक या अस्पताल

25 मिनट पहलेलेखक: अवधेश आकोदिया कॉपी लिंक 3 मई को देशभर में NEET UG 2026 की परीक्षा हुई थी। आशंका है कि परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था। राजस्‍थान में कई स्‍टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस पेपर मिला है जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं। 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इसमें सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जुड़े करियर काउंसकर भी शामिल हैं 720 में से 600 नंबर के सवाल कॉमन जांच में सामने आया है कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल दो दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। दरअसल, एक गेस पेपर केरल के एक कॉलेज से MBBS कर रहे स्टूडेंट ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त को भेज दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सीकर के एक पीजी संचालक को ये पेपर मिला, जिसने इसे अपने यहां रहने वाले स्टूडेंट्स को दे दिया। इस जरिए से ये अलग-अलग लोगों तक पहुंचा। पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है। सभी संदिग्धों की सोशल मीडिया चैट खांगले जा रहे SOG अभी मामले की जांच कर रही है। एजेंसी मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। सभी संदिग्धों की सोशल मीडिया चैट और कॉल लॉग्स खंगाले जा रहे हैं। दरअसल, ये एक गेस पेपर की तरह लोगों तक पहुंचा है और SOG अभी जांच कर रही है कि इसे पेपर लीक माना जाए या नहीं। हाथ से लिखे गए हैं सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स तक जो ‘क्वेश्चन बैंक’ पहुंचा है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल हैं। ये सभी हाथ से लिखे गए हैं और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। इसमें से 150 सवाल हूबहू NEET UG 2026 के पेपर में आए। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी विशेष गेस पेपर से परीक्षा में कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं होती। PG संचालक ने NTA को शिकायत दी, SOG के रडार पर NEET परीक्षा होने के बाद सीकर के एक पीजी संचालक ने परीक्षा करवाने वाले एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को ये शिकायत दी थी कि एक कथित ‘क्वेश्चन बैंक’ स्टूडेंट्स को मिला है। यह शख्स भी अब SOG के रडार पर है। जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि पीजी संचालक को भी परीक्षा से पहले वॉट्सएप पर ‘क्वेश्चन बैंक’ मिला था, जिसे उसने अपने यहां रहने वाले छात्रों और करियर काउंसलर्स को भेजा। सरकार जून 2024 में एंटी-पेपर लीक कानून लाई थी 21 जून 2024 को देश में एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़ब​ड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे ₹10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। पेपर लीक करवाने पर एग्जाम सेंटर सस्पेंड होगा एंटी-पेपर लीक कानून के तहत, अगर किसी गड़बड़ी में एग्‍जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्‍पेंड किया जा सकता है। यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। कानून के तहत, कोई भी अधिकारी जो DSP या ACP के पद से नीचे न हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। NTA ने ट्वीट जारी कर कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है 10 मई को NEET पेपर लीक की खबरों के बीच NTA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि परीक्षा ‘पूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत’ आयोजित की गई थी और यह मामला अब कानून प्रवर्तन द्वारा जांच के अधीन है। The National Testing Agency is aware of reports concerning the action initiated by the Rajasthan Special Operations Group in connection with alleged irregularities around NEET (UG) 2026. The following is placed on record for the information of candidates, parents, and the public.…— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 10, 2026 NEET UG 2024 हुआ था लीक 5 मई को NTA ने NEET UG एग्जाम कंडक्ट करवाया था। परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। 6 मई को NTA ने पेपर लीक की बात से इनकार किया था। जिसके बाद बिहार (पटना) और झारखंड (हजारीबाग) में जांच हुई। जांच में पेपर लीक के सबूत मिले और कई गिरफ्तारियां भी हुईं थीं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और कुछ सेंटर पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के अलावा, 67 छात्रों को 720/720 अंक मिलना और एक ही केंद्र से कई टॉपर्स का आना भी बड़े विवाद का कारण बना था। ——————— ये खबर भी पढ़ें… बिहार

29 मिनट पहले कॉपी लिंक जानते हैं आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं… नेशनल (NATIONAL) 1. पीएम मोदी 3 राज्यों के दौरे में कर्नाटक और तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी 10 और 11 मई को कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे में सबसे पहले पीएम बेंगलुरु के करीब तेलंगाना पहुंचेंगे। हैदराबाद में उन्होंने 9,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। कुछ प्रोजेक्ट का इनॉगरेशन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बेंगलुरु में ‘द आर्ट ऑफ लिविंग’ के 45वें वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग-167 को गुडेबेल्लूर से महबूबनगर तक सड़क को चौड़ा करने से जुड़ी परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। गुडेबेल्लूर हैदराबाद-पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इसकी कुल परियोजना लागत 3,175 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वे आज गुजरात के सोमनाथ पहुंचेंगे। जहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण उत्सव में शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर समारोह में हिस्सा लेने के बाद वे वडोदरा जाएंगे, जहां ‘सरदारधाम हॉस्टल’ का उद्घाटन करेंगे। यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ‘द आर्ट ऑफ लिविंग’ के 45वें वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। 2. थलापति विजय ने तमिलनाडु के 9वें सीएम की शपथ ली 10 मई को तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) चीफ और एक्टर थलापति विजय ने तमिलनाडु के 9वें सीएम की शपथ ली। उन्होंने चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्य के नए मुख्यमंत्री की कमान संभाली। विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉ. केजी अरुणराज, केए सेंगोट्टैयन, पी वेंकटरमणन, आर निर्मलकुमार, राजमोहन, डॉ. टीके प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना का नाम शामिल है। ये सभी विजय की पार्टी TVK के ही विधायक हैं। अभी सहयोगी दलों के किसी विधायक को विजय ने पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। शनिवार को विजय ने राज्यपाल अर्लेकर को TVK, कांग्रेस, CPI, CPM, VCK और IUML के 121 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। विजय की दो साल पुरानी पार्टी TVK ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीतीं और विजय के पास 121 विधायक हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। तमिलनाडु में 1967 के बाद यानी गैर-द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले 1963-1967 तक कांग्रेस सरकार में एम भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री थे। 3. लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि नए CDS होंगे 9 मई को केंद्र ने नए CDS के नाम का ऐलान किया। रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) होंगे। साथ ही सुब्रमणि रक्षा मामलों के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इसके साथ ही वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि और एडमिरल स्वामीनाथन 31 मई को अपना पद संभालेंगे। वर्तमान CDS अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को खत्म हो रहा है। एनएस राजा सुब्रमणि देश के तीसरे CDS होंगे। एनएस राजा सुब्रमणि ने दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स से सेना में कमीशन लिया था। सुब्रमणि ने नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) से मिलिट्री ट्रेनिंग ली इसके बाद वे ब्रिटेन के ब्रैकनेल स्थित जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज भी गए। सुब्रमणि भारत लौटने के बाद उन्हें माउंटेन ब्रिगेड में ब्रिगेड मेजर बने। उन्होंने दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज से पढ़ाई की। उनके पास लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स और मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल की डिग्री भी है। सुब्रमणि जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक सेना उप-प्रमुख के तौर पर कार्ययत थे। सुब्रमणि 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर कार्यरत हैं। 35 साल से ज्यादा लंबे सैन्य करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनल और रणनीतिक पदों पर कार्य किया है। सुब्रमणि को असम में काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान (16 गढ़वाल राइफल्स को लीड करते समय) सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। सुब्रमणि को 2020 में अति विशिष्ट सेवा मेडल और 2024 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। जम्मू-कश्मीर के सांबा में 168 इन्फैंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली। वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में चीफ इंस्ट्रक्टर रहे। सुब्रमणि वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में चीफ इंस्ट्रक्टर रहे। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था। स्वामीनाथन कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। स्वामीनाथन ने ब्रिटेन के जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, कॉलेज ऑफ नेवल वॉरफेयर और अमेरिका के यूएस नेवल वॉर कॉलेज से पढ़ाई की है। स्वामीनाथन अपने नौसैनिक करियर में INS Vidyut, INS Vinash, INS Kulish और INS Mysore जैसे वॉरशीप की कमान संभाली। स्वामीनाथन एयरक्राफ्ट कैरियर INS Vikramaditya के कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। कृष्णा स्वामीनाथन को परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), 2017 विशिष्ट सेवा मेडल (VSM), और 2021 में अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) से सम्मानित किया जा चुका है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने अमेरिका के यूएस नेवल वॉर कॉलेज से पढ़ाई की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) देश की तीनों सेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल बनाने वाला सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर होता है। ये फॉर-स्टार रैंक का पद है। CDS, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) का स्थाई चेयरमैन और रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) का प्रमुख भी होता है। इस पद का मकसद तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाना, संयुक्त सैन्य रणनीति तैयार करना और रक्षा मामलों में फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करना है। दिसंबर 2019 में ये पद बनाया गया था। बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। CDS सरकार और रक्षा मंत्रालय को सैन्य मामलों में सलाह देता है। 4. DRDO ने अग्नि MIRV मिसाइल की सफल टेस्टिंग की 9 मई को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल परीक्षण सेंटर से अग्नि मिसाइल की सफल टेस्टिंग की जानकारी दी। इस मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेड री-एंट्री व्हीकल (MIRV) सिस्टम हैं। अग्नि का MIRV सिस्टम एक साथ कई परमाणु हथियारों को ले जा सकता है। अग्नि

Hindi News Career Gujarat Panchayat Jobs | Railway Vacancies | 6438 New Jobs This Week 46 मिनट पहले कॉपी लिंक इस हफ्ते देशभर के अलग-अलग विभागों में 6438 पदों पर भर्तियां निकली हैं। अगर आप भी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन 5 नौकरियों की डिटेल्ड जानकारी 5 ग्राफिक्स के जरिए जानिए: पूरी खबर यहां पढ़ें पूरी खबर यहां पढ़ें पूरी खबर यहां पढ़ें पूरी खबर यहां पढ़ें पूरी खबर यहां पढ़ें . दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं… आज की सरकारी नौकरी: रेलवे में 1644 भर्ती; BPSC 72वीं संयुक्त परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, गुजरात जल आपूर्ति व सीवरेज बोर्ड में 205 ओपनिंग्स जॉब – एजुकेशन कॉपी लिंक शेयर आज की सरकारी नौकरी: जनजातीय विकास विभाग, नासिक में चौकीदार की 416 भर्ती; रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में 40 वैकेंसी, IISER में 40 ओपनिंग्स जॉब – एजुकेशन कॉपी लिंक शेयर आज की सरकारी नौकरी: गुजरात में हेल्थ वर्कर के 1948 पदों पर भर्ती; भारतीय सेना में 190 वैकेंसी निकलीं जॉब – एजुकेशन कॉपी लिंक शेयर Source link

19 मिनट पहले कॉपी लिंक आज की सरकारी नौकरी में जानकारी छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का नोटिफिकेशन जारी होने की, छत्तीसगढ़ व्यापम में 295 पदों पर भर्ती की। साथ में अंबाला कोर्ट में 49 ओपनिंग्स की। इन जॉब्स के बारे में पूरी जानकारी के साथ आवेदन की प्रक्रिया यहां देखिए… 1. CG स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का नोटिफिकेशन जारी, सैलरी डेढ़ लाख से ज्यादा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी 46 पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। एग्जाम या इंटरव्यू में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय उम्मीदवारों को फीस वापिस की जाएगी। यह फीस उम्मीदवार द्वारा आवेदन के दौरान दिए गए बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि पोर्टल सहित अन्य फीस वापिस नहीं होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक डिग्री। कुछ पदों के लिए एएमआईई सर्टिफिकेट जरूरी। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाणपत्र जरूरी। एज लिमिट : न्यूनतम : 21 साल अधिकतम : 30 साल रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी। सैलरी : 56,100 से 1,77,500 रुपए प्रतिमाह सिलेक्शन प्रोसेस : रिटन एग्जाम इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट मेडिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस: छत्तीसगढ़ के एससी, एसटी, ओबीसी (NCL), दिव्यांग : 300 रुपए सामान्य वर्ग और अन्य राज्य के उम्मीदवार : 400 रुपए पद का नाम सब्जेक्ट प्रश्न अंक पेपर – 1 : प्रीलिम्स एग्जाम जनरल नॉलेज 150 150 पेपर – 2 : इंजीनियरिंग (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) 150 150 पेपर – 2 : मेन्स एग्जाम 75 ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2026 लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फीस भरकर फॉर्म जमा करें। इसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक ऑनलाइन आवेदन लिंक 2. छत्तीसगढ़ व्यापम में 295 भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, रायपुर में 295 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 13 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन 19 जुलाई 2026 को होगा। वैकेंसी डिटेल्स : पद का नाम पदों की संख्या स्टेशन ऑफिसर 21 ड्राइवर 14 ड्राइवर कम ऑपरेटर 86 फायरमैन 117 स्टोरकीपर 32 मैकेनिक 2 वॉचरूम ऑपरेटर 19 वायरलैस ऑपरेटर 4 कुल पदों की संख्या 295 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : 12वीं पास, बीएससी, बीई की डिग्री, संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा, आईटीआई की डिग्री। एज लिमिट : न्यूनतम : 18 साल अधिकतम : 33 साल रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस : फिजिकल फिटनेस टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम फीस : सामान्य : 350 रुपए अन्य पिछड़ा वर्ग : 250 रुपए एससी, एसटी, दिव्यांग : 200 रुपए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी : नि:शुल्क सैलरी : 25,500 रुपए प्रतिमाह जरूरी डॉक्यूमेंट्स : आधार कार्ड 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र सिग्नेचर पासपोर्ट साइज फोटो ई मेल आईडी मोबाइल नंबर एग्जाम पैटर्न : टोटल : 100 एमसीक्यू निगेटिव मार्किंग : नहीं सब्जेक्ट : सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी ऐसे करें आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट vyapamprofile.cgstate.gov.in पर जाएं। ‘ऑनलाइन एप्लिकेशन’ पर क्लिक करें। अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सब्मिट करें। फॉर्म डाउनलोड करें। आगे की जरूरत के लिए प्रिंटआउट लेकर रखें। ऑनलाइन आवेदन लिंक डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 3. अंबाला कोर्ट में क्लर्क के 49 पदों पर भर्ती, एज लिमिट 42 साल अंबाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क के 49 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : 10वीं तक हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी होना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री। 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से अंग्रेजी टाइपिंग कंप्यूटर का नॉलेज एज लिमिट : न्यूनतम : 18 साल अधिकतम : 42 साल रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस : रिटन एग्जाम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेडिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सैलरी : 25,500 रुपए प्रति माह एग्जाम पैटर्न : निगेटिव मार्किंग : नहीं ड्यूरेशन : 2 घंटे सब्जेक्ट मार्क्स जनरल नॉलेज 50 इंग्लिश कंपोजिशन 20 सब्जेक्टिव टेस्ट 30 कुल पदों की संख्या 100 क्वालिफाइंग मार्क्स : हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स लाना होंगे। कुल मिलाकर 40% मार्क्स लाना होंगे। ऐसे करें आवेदन : अंबाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ambala.dcourts.gov.in पर जाएं। एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फॉर्म भरकर इस पते पर जमा करें : द सुपरिटेंडेंटऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजज्यूडिशियल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्सअंबाला, हरियाणा इस लिफाफे पर ये लाइन लिखें : APPLICATION FOR THE POST OF CLERK ON AD-HOC BASIS ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक ऑनलाइन आवेदन लिंक सरकारी नौकरी की ये खबरें भी पढ़ें गुजरात में हेल्थ वर्कर के 1948 पदों पर भर्ती; भारतीय सेना में 190 वैकेंसी निकलीं आज की सरकारी नौकरी में जानकारी गुजरात में हेल्थ वर्कर के 1948 पदों पर भर्ती और भारतीय सेना में 190 वैकेंसी की। साथ ही NHIDCL में डिप्टी मैनेजर के 85 पदों पर भर्ती की। पूरी खबर यहां पढ़ें दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं… Source link

गणित का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के जेहन में स्कूल के दिनों की वे डरावनी यादें ताजा हो जाती हैं- अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस का एक अंतहीन चक्रवात… लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गणित के लिए हमने हजारों घंटे बर्बाद किए, वह हमारे वास्तविक जीवन में कितना काम आता है? आधुनिक शोध और विशेषज्ञों का मानना है कि हम न सिर्फ गलत गणित पढ़ रहे हैं, बल्कि उसे आंकने का हमारा तरीका भी पूरी तरह गलत है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम 1893 की ‘कमेटी ऑफ टेन’ द्वारा निर्धारित किया गया था। उस दौर में रटकर गणना करना (रोट मैथ) आर्किटेक्ट, खगोलविदों और सिविल इंजीनियरों के लिए जरूरी था। पर आज, जब हमारे हाथ में सुपरकंप्यूटर जैसे स्मार्टफोन हैं, तब भी हम बच्चों को हाथ से जटिल समीकरण हल करना सिखा रहे हैं। ‘आफ्टरमैथ: द लाइफ-चेंजिंग मैथ दैट स्कूल्स वॉन्ट टीच यू’ के लेखक टेड डिनर्टस्मिथ कहते हैं, आज की दुनिया डेटा, एल्गोरिदम, सांख्यिकी व एआई से चलती है। पर हमारी शिक्षा नीति अब भी 19वीं सदी के रटने वाले गणित व मल्टीपल चॉइस टेस्ट स्कोर के पीछे भाग रही है।’ एक्सपर्ट मानते हैं अगर कंप्यूटर कोई काम बेहतर व तेज कर सकता है, तो बच्चों को उसी काम में उलझाए रखना गुणवत्ता का पैमाना नहीं हो सकता। गणित की अज्ञानता से जोखिम ओईसीडी के एजुकेशन डायरेक्टर एंड्रियास श्लीचर के मुताबिक गणित की व्यावहारिक समझ न होना सिर्फ अकादमिक कमी नहीं, बल्कि जिंदगी व स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा जोखिम है। डेटा की समझ न होने से लोग मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट व डॉक्टरों द्वारा डेटा की गलत व्याख्या से जीवन-मरण से जुड़े गलत फैसले ले लेते हैं। वहीं, ‘मैथ एंग्जायटी’ के शिकार 93% लोग वित्तीय जाल में फंस रहे हैं; वे महंगाई व ब्याज के गणित को न समझ पाने से निवेश व भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यही अज्ञानता जनता को नीति-निर्धारकों के आंकड़ों के मायाजाल में भी उलझाती है। कई देशों में बेरोजगारी के आधिकारिक आंकड़े हकीकत छुपाते हैं, जबकि असली दर ज्यादा है। पर गणित से दूरी, यह गफलत समझा नहीं पाती। जनगणना जैसी प्रक्रियाओं में भी डेटा की गलतियों से संसाधनों का गलत आवंटन होता है। जब तक हम आंकड़ों में छिपा सच नहीं समझेंगे, तब तक गुमराह होते रहेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं,‘गणित का सही ज्ञान न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि यह लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। जब नागरिक डेटा व आंकड़ों को समझना शुरू करेंगे, तभी सही सवाल पूछ सकेंगे। वक्त आ गया है कि हम रटने वाले गणित से बाहर निकलें और उस गणित को अपनाएं जो हमारा कल संवार सके। 80% वक्त गणना पर खर्च हो रहा, इसे एआई-कंप्यूटर को करने दें अमेरिकी शिक्षाविद् कॉनराड वोल्फ्राम का तर्क है कि हमें ‘डेटा एनालिटिक्स’ व ‘फाइनेंशियल लिटरेसी’ को महत्व देना चाहिए। वर्तमान शिक्षा 80% समय ‘गणना’ पर खर्च करती है, जबकि यह काम कंप्यूटर व एआई कहीं बेहतर कर सकते हैं। छात्रों को गणना के बोझ से मुक्त कर समस्या सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। छात्र सांख्यिकीय तर्क व वित्तीय फैसले सीखें जो जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि छात्र स्कूल से निकलने के बाद टैक्स, निवेश या ब्याज दर नहीं समझ सकते, तो उनकी गणित की शिक्षा अधूरी है। इन व्यावहारिक आंकड़ों में दक्षता ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। Source link