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गिरिडीह के एक ऐतिहासिक भवन में करीब 89 वर्षों से बंद पड़ी लोहे की तिजोरी का रहस्य अब सुलझ सकता है। महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की स्मृतियों से जुड़ी इस तिजोरी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने मीडिया में प्रकाशित खबर को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए राज्य के पर्यटन सचिव और गिरिडीह के उपायुक्त से जवाब मांगा है। इस मामले में न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई के दौरान यह पहल की गई। दरअसल, गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित शांति भवन में रखी यह तिजोरी लंबे समय से लोगों की जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। इसी भवन में आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने 23 नवंबर 1937 को अंतिम सांस ली थी। उनके निधन के बाद से तिजोरी बंद है। स्थानीय लोगों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच यह सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर इसके भीतर क्या सुरक्षित रखा गया है। माना जाता है कि इसमें वैज्ञानिक शोध से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज, महत्वपूर्ण शोध पत्र और कई ऐतिहासिक जानकारियां हो सकती हैं। हालांकि, इसकी वास्तविक सामग्री के बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। गिरिडीह की धरती से जुड़ी थीं वैज्ञानिक बोस की यादें आचार्य जगदीश चंद्र बोस का गिरिडीह से विशेष लगाव था। वर्ष 1858 में तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के मेमनसिंह में जन्मे बोस ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय इसी शहर में बिताया था। यहां का शांत वातावरण, जंगल और प्राकृतिक वनस्पतियां उनके वैज्ञानिक चिंतन और शोध के अनुकूल थीं। पेड़-पौधों में जीवन और संवेदनशीलता को लेकर उनके प्रयोगों ने दुनिया भर में पहचान दिलाई। उनके निधन के बाद झंडा मैदान के समीप स्थित आवास को वर्ष 1987 में तत्कालीन उपायुक्त केके पाठक के कार्यकाल में सरकार ने अधिग्रहित किया था। बाद में इसे जगदीश चंद्र बोस स्मृति विज्ञान भवन के रूप में विकसित किया गया। 28 फरवरी 1997 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एआर किदवई ने इसका उद्घाटन किया था। आज भी भवन में वैज्ञानिक की तस्वीरें, उन्हें मिले सम्मान और उनके आविष्कारों के मॉडल सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें माइक्रोवेव डिटेक्टर और पौधों में जीवन की संवेदनशीलता मापने वाला क्रेस्कोग्राफ प्रमुख हैं। कलाम के हाथों खुलनी थी तिजोरी, अब कोर्ट से उम्मीद इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करीब पांच वर्ष पहले भी हुई थी। तत्कालीन जिला प्रशासन ने योजना बनाई थी कि पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को गिरिडीह आमंत्रित कर उनके हाथों तिजोरी खुलवाई जाए। इससे उम्मीद थी कि वैज्ञानिक के शोध और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आ सकेंगे। लेकिन अंतिम समय में राष्ट्रपति का कार्यक्रम रद्द हो गया और पूरी योजना अधूरी रह गई। इसके बाद तिजोरी खोलने का मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। अब झारखंड हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने से इस ऐतिहासिक धरोहर को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। माना जा रहा है कि न्यायिक पहल के बाद प्रशासन तिजोरी खोलने और उसके भीतर मौजूद सामग्री की पहचान करने की दिशा में कदम उठा सकता है। यदि इसमें दुर्लभ शोध पत्र और दस्तावेज मिलते हैं, तो वे न केवल देश की वैज्ञानिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस के जीवन और शोध के कई अनछुए पहलुओं को भी सामने ला सकते हैं।
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