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आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में पिठौरिया पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पिता हन्दु भगत ने थानेदार सतीश पांडे समेत तीन लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन दर्ज एफआईआर में थानेदार का नाम हटा दिया गया। पुलिस ने अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा को नामजद आरोपी बनाया, जबकि सतीश पांडे का नाम अज्ञात में डाल दिया। इसकी जानकारी भी पीड़ित परिवार को नहीं दी गई। पीड़ित पिता के मुताबिक, उन्होंने 6 नवंबर को ही थाने में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में थानेदार सतीश पांडे, अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के नाम थे। लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने वाले पिठौरिया थाने के दारोगा सुनील कुमार दास ने सिर्फ दो लोगों को नामजद किया। पिता ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि शिकायत में दर्ज थानेदार का नाम एफआईआर से कैसे हटाया गया। उन्होंने आवेदन में अपना मोबाइल नंबर भी दिया था, लेकिन अब तक एफआईआर से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली है। एफआईआर में घटना की सूचना मिलने की तारीख और समय को लेकर भी परिजनों ने सवाल उठाए हैं। प्राथमिकी के अनुसार, घटना 6 नवंबर को दोपहर 1:20 बजे हुई और पुलिस को इसकी सूचना 7 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे मिली। यानी घटना के करीब 26 घंटे बाद सूचना दर्ज की गई। जबकि पिता का कहना है कि उन्होंने 6 नवंबर को ही लिखित शिकायत दे दी थी। छुट्टी पर गए थानेदार, दारोगा को प्रभार निशा की मौत के बाद पिता ने थानेदार सतीश पांडे समेत तीन लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। मामला सामने आने के बाद थानेदार सतीश पांडे छुट्टी पर चले गए। फिलहाल पिठौरिया थाने का प्रभार दारोगा सुनील कुमार दास को दिया गया है। सुनील कुमार दास ने ही वह प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें थानेदार का नाम नामजद आरोपी के रूप में शामिल नहीं है। इधर, भाजपा का 18 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर बंद का ऐलान निशा भगत की मौत के मामले में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने सोमवार को कहा कि निशा को न्याय दिलाने के लिए 10 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर के सात संगठनात्मक जिलों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 11 नवंबर को शाम कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 18 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर बंद कराया जाएगा। भास्कर एक्सपर्ट अन्वेष मंगलम, रिटायर्ड डीजी, मध्य प्रदेश FIR में तीनों के नाम होने चाहिए लिखित शिकायत में तीन लोगों के नाम हैं तो एफआईआर में भी तीनों के नाम होने चाहिए। पुलिस ने दो को आरोपी बनाया और तीसरे, जो थानेदार हैं, उनका नाम हटा दिया तो यह गलत है। या तो किसी का नाम नहीं देना चाहिए था या फिर तीनों को आरोपी बनाना चाहिए था। कोर्ट में मामला कैसे प्रस्तुत होता है, यह महत्वपूर्ण होगा। आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर होगी। दर्ज धाराएं संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। इनमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। सीधी बात – सुनील कुमार दास, दारोगा सीनियर से बात कर लीजिए… एफआईआर में थानेदार सतीश पांडे का भी नाम दिया गया था, लेकिन उसे हटा दिया गया? -अज्ञात पर भी लिखा हुआ है। नहीं, तीन लोगों का नाम तो लिखा हुआ है? -आप हमारे सीनियर से बात कर लीजिएगा, डीएसपी सर लोगों से। एफआईआर आपने ही दर्ज की है? – सर लोगों से बात कर लीजिए न…, ज्यादा बेहतर वे ही बताएंगे। क्या ऊपर से कोई दबाव था? – नहीं। ऊपर से किसी का दबाव नहीं।
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