लखनऊ. यूपी चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाकर राज्य की राजनीति में तूफान ला दिया है. दोनों पार्टियों का गठबंधन तकरीबन 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. इसमें आजाद समाज पार्टी की करीब 110 और AIMIM की 40 से 50 सीटों पर दावेदारी की चर्चा हो रही है. दोनों दलों का फोकस दलित-मुस्लिम आबादी वाली उन सीटों पर है, जहां पिछली बार सपा ने सीट जीता था. लेकिन सवाल उठता है कि यूपी की 403 सीटों में से 150 सीटों पर ही यह मोर्चा क्यों चुनाव लड़ना चाहता है? क्या यह किसी प्लान के तहत हो रहा है या इसके पीछे कुछ और कारण है? क्या एक साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को राजनीतिक वनवास पर भेजने की तैयारी तो नहीं है? क्या यूपी चुनाव 2027 के बाद चंद्रशेखर आजाद किंग बनकर उभरेंगे? क्या ओवैसी-आजाद के साथ आने से सीएम योगी की तीसरी बार ताजपोशी का रास्ता साफ हो जाएगा?
इस गठबंधन के बनने से पहले आई रिपोर्टों में करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बताई गई थी. उस शुरुआती खाके में आजाद समाज पार्टी के लगभग 110 और AIMIM के 40-50 सीटों पर लड़ने की संभावना का जिक्र था. दूसरी ओर कुछ मीडिया रिपोर्टों में मोर्चे के 200 से अधिक सीटों पर लड़ने की योजना का जिक्र आ रहा है. लेकिन अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि यह गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव ल़ड़ेगा?
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403 में से 150 सीटें ही क्यों? समझिए पूरा चुनावी गणित
इस मोर्चे की रणनीति पूरे यूपी में एक साथ उम्मीदवार उतारने के बजाय उन सीटों पर फोकस करने की हो सकती है, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या या मौजूदगी 40-45 प्रतिशत से ऊपर हो. इसके पीछे तीन प्रमुख कारण हैं, पहला, दलित-मुस्लिम सामाजिक आधार. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 20.7 फीसदी और मुस्लिम आबादी लगभग 19.3 फीसदी है. दोनों समुदायों को साथ लाने का दावा गठबंधन की मुख्य राजनीतिक रणनीति है. दूसरा, क्षेत्रीय ताकत का इस्तेमाल करना. पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी मौजूदगी है. वहीं दलित मतदाता पूरे प्रदेश में फैले हैं. ऐसे इलाकों में स्थानीय उम्मीदवारों के आधार पर चुनाव लड़ने की रणनीति बन सकती है. तीसरा, सीमित संसाधनों का केंद्रित इस्तेमाल करना. 403 सीटों पर संगठन, प्रत्याशी और चुनावी संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती है. चुनिंदा सीटों पर ध्यान देने से दोनों दल अपने मजबूत क्षेत्रों में प्रचार और संगठन को केंद्रित कर सकते हैं.
यूपी में कितनी आरक्षित सीटें, जिस पर ओवैसी-आजाद की नजर
यूपी में 84 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और करीब 120 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी-खीसी मौजूदगी है. हालांकि, आबादी के आंकड़े अपने आप किसी पार्टी के वोट में नहीं बदल जाते. लेकिन 150 सीटों का आंकड़ा गठबंधन की घोषणा से पहले सामने आई रणनीतिक योजना से जुड़ा था. अब इस पूरे घटनाक्रम की खबर में सबसे दिलचस्प पहलू है कि गठबंधन का शुरुआती चुनावी फोकस किन इलाकों पर था और वहां उसका मुकाबला किन राजनीतिक दलों से हो सकता है.
किन 50 सीटों पर एआईएमआईएम की नजर?
बीते कुछ महीनों से ओवैसी की सक्रियता पश्चिमी यूपी के छह जिलों की 36 विधानसभा सीटों पर था. ये जिले हैं- सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर. एआईएमआईएम ने सहारनपुर की 7 सीटें- बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर मनिहारान और गंगोह में अपा दावा ठोका है. वहीं बिजनौर की 8 सीटें- नजीबाबाद, नगीना, बढ़ापुर, धामपुर, नहटौर, बिजनौर, चांदपुर और नूरपुर पर भी चुनाव लड़ सकती है पार्टी. इसी तरह मुरादाबाद की 6 सीटें- कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी और बिलारी हैं.
इन 50 सीटों का गणित बदल देगा यूपी चुनाव 2027 क गणित!
इसी तरह रामपुर की 5 सीटें- स्वार, चमरौआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक और अमरोहा की 4 सीटें-धनौरा, नौगावां सादात, अमरोहा और हसनपुर पर दावा ठोक सकती है. इसी तरह मुजफ्फरनगर की 6 सीटें- बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर सीट पर भी दोनों दल बीजेपी और सपा को कड़ा मुकाबला दे सकती है. इन छह जिलों की कुल 36 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर ओवैसी और आजाद अपना ज्वाइंट कैंडिडेट उतारेंगे. इनके अलावा एआईएमआईएम ने पहले बहराइच और अवध के कुछ इलाकों में भी संगठन विस्तार की कोशिश की थी. इससे संकेत मिलता है कि ओवैसी की रणनीति सिर्फ पश्चिमी यूपी तक सीमित नहीं रह सकती.
यूपी में तीसरे मोर्चे की हुई एंट्री.
2022 में कहां दिखा था AIMIM का असर?
2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी. उसे करीब 0.49 फीसदी वोट मिले थे. आजाद समाज पार्टी ने भी 100 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे भी कोई सीट नहीं मिली. इसके बावजूद कुछ सीटों पर एआईएमआईएम को मिले वोट जीत के अंतर से ज्यादा थे.
आजाद समाज पार्टी और AIMIM का प्लान क्या है?
चंद्रशेखर आजाद इस गठबंधन के जरिए दलित और पिछड़े वर्गों में राजनीतिक आधार तथा ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच सक्रियता को एक मंच पर ला सकते हैं. ऐसे उम्मीदवारों की तलाश करना जिनका अपने क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक आधार हो. केवल जातीय समीकरण के भरोसे चुनाव लड़ना पर्याप्त नहीं होगा. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बड़े विपक्षी गठबंधन में उन्हें उचित महत्व नहीं मिला. ओवैसी ने भी मुस्लिमों को केवल वोट बैंक समझे जाने का मुद्दा उठाया. इस तरह नया मोर्चा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अपना केंद्रीय मुद्दा बना रहा है.
चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी में गठबंधन.
अखिलेश, योगी और मायावती… किसके सामने कैसी चुनौती?
समाजवादी पार्टी के पीडीए में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तीनों महत्वपूर्ण हिस्से हैं. नया मोर्चा इन्हीं वर्गों को अलग राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश कर रहा है. खासकर मुस्लिम और दलित बहुल सीटों पर एसपी के उम्मीदवारों के सामने नया मुकाबला बन सकता है. बीजेपी के सामने इस मोर्चे का असर सीट-दर-सीट अलग हो सकता है. यदि विपक्षी वोटों का बंटवारा होता है तो कुछ मुकाबलों का गणित बदल सकता है.
लेकिन अगर नया मोर्चा अपने दम पर मजबूत उम्मीदवार खड़े करता है और स्थानीय समर्थन जुटाता है, तो उसका असर अलग तरह से भी सामने आ सकता है. चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन बीएसपी के पारंपरिक दलित राजनीतिक आधार के बीच भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा. मायावती के सामने चुनौती यह होगी कि वह दलित मतदाताओं के बीच बीएसपी की राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक पकड़ को किस तरह मजबूत रखती हैं.