राजधानी रांची में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) का स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के आदेश पर कार्मिक विभाग और विधि एवं न्याय मंत्रालय से 14 अगस्त तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि पिछली सुनवाई में दिए गए रुख के अनुरूप अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र का हवाला देते हुए कहा गया कि रांची में स्थायी कैट बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि यहां ऐसे मामलों की संख्या कम है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि पिछली सुनवाई में बताया गया था कि रांची में स्थायी बेंच की स्थापना की फाइल विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है और जल्द सकारात्मक परिणाम आएंगे। याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पटना में कैट की स्थायी बेंच है, रांची में सर्किट बेंच संचालित है। राज्य सरकार स्थायी बेंच के लिए 2 एकड़ जमीन भी दे चुकी है। केंद्रीय कर्मियों के सेवा विवाद से जुड़े 800 से अधिक मामले लंबित हैं। स्थायी बेंच बनने से त्वरित निपटारा होगा।
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