समंदर के बीच 60KM की लंबी दिवार, क्या है भारत का 1.33...

काल्पसर गुजरात की एक महत्वाकांक्षी जल और परिवहन परियोजना है. इसके तहत खंभात की खाड़ी में करीब 60 किलोमीटर लंबी डाइक बनाने की योजना है. इसका उद्देश्य नर्मदा, साबरमती, माही और ढाढर समेत आसपास की नदियों के पानी को समुद्र में मिलने से पहले रोककर जमा करना है. इससे विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जा सकेगा. प्रस्तावित संरचना का एक हिस्सा पानी के भीतर बनेगा. परियोजना समर्थकों का मानना है कि इससे सौराष्ट्र में पेयजल और सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है. हालांकि वास्तविक जल उपलब्धता का आकलन परियोजना की अंतिम डिजाइन और विस्तृत अध्ययन पर निर्भर करेगा.

अभी सूरत से भावनगर तक सड़क मार्ग से जाने में काफी दूरी तय करनी पड़ती है. रिपोर्ट के मुताबिक दोनों शहरों के बीच सड़क दूरी करीब 356 किलोमीटर है. काल्पसर डाइक के ऊपर सड़क और परिवहन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है. इससे दूरी घटकर लगभग 177 किलोमीटर रह सकती है. यानी दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच आवाजाही पहले से आसान हो सकती है. इसका फायदा सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि कारोबार और माल ढुलाई को भी मिलने की संभावना है. हालांकि यह दूरी प्रस्तावित सड़क मार्ग और अंतिम डिजाइन पर निर्भर करेगी. इसे अभी चालू सड़क की सुविधा नहीं समझना चाहिए.

काल्पसर परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती इसकी लागत है. साल 2022 की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट में खर्च का अनुमान करीब एक लाख करोड़ रुपए था. बाद के दस्तावेजों में यह बढ़कर लगभग 1,33,246 करोड़ रुपए यानी 1.33 लाख करोड़ रुपए बताया गया. इतनी बड़ी रकम इसलिए चाहिए क्योंकि समुद्र के बीच लंबी डाइक बनाना सामान्य बांध बनाने जैसा काम नहीं है. इसके लिए समुद्री इंजीनियरिंग, पानी के बहाव का अध्ययन, मिट्टी और तलछट की जांच तथा सड़क और जल प्रबंधन की व्यवस्था तैयार करनी होगी. लागत का अंतिम आंकड़ा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और मंजूरियों के बाद ही साफ होगा.

फोटो-AI

परियोजना का सबसे बड़ा संभावित लाभ सौराष्ट्र के जल संकट को कम करना है. इस क्षेत्र में बारिश अनियमित रहती है और कई इलाकों में खेती सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी पर निर्भर करती है. परियोजना से जुड़े प्रस्तावों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का लाभ मिलने की संभावना बताई गई है. इसके अलावा जलाशय से पेयजल आपूर्ति को भी सहारा मिल सकता है. अगर पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है तो खेती और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को फायदा हो सकता है. लेकिन यह लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि जलाशय में कितना पानी जमा हो पाता है और उसे किन इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है.

काल्पसर परियोजना को सिर्फ पानी जमा करने की योजना के तौर पर नहीं देखा जा रहा. इससे सड़क कनेक्टिविटी और ऊर्जा उत्पादन को जोड़ने की संभावनाएं भी हैं. प्रस्तावों में करीब 2,470 मेगावाट की हाइब्रिड रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता विकसित करने का जिक्र है. यदि यह हिस्सा तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव साबित होता है तो परियोजना के जरिए पानी और परिवहन के साथ ऊर्जा क्षेत्र को भी लाभ मिल सकता है. हालांकि अलग-अलग सुविधाओं को एक साथ विकसित करना परियोजना को और जटिल बनाता है. इसकी सफलता के लिए निर्माण लागत के साथ संचालन और रखरखाव की योजना भी अहम होगी.

समुद्र में इतनी बड़ी संरचना बनाना आसान नहीं है. खंभात की खाड़ी में ज्वार-भाटा का उतार-चढ़ाव, पानी का तेज बहाव और समुद्री पर्यावरण पर पड़ने वाला असर बड़ी चुनौतियां हैं. डाइक बनने से पानी के प्राकृतिक प्रवाह और समुद्री जीवों के आवास में बदलाव की आशंका भी हो सकती है. भारत और नीदरलैंड ने मई 2026 में इस परियोजना से जुड़े तकनीकी सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए थे. नीदरलैंड समुद्र से जमीन बचाने और तटीय जल प्रबंधन के अनुभव के लिए जाना जाता है. इस सहयोग से डिजाइन और समुद्री इंजीनियरिंग से जुड़े पहलुओं को समझने में मदद मिल सकती है.

फिलहाल काल्पसर प्रोजेक्ट निर्माण के चरण में नहीं पहुंचा है. दिसंबर 2025 तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी गई थी. कुछ दस्तावेजों में 2028 के आसपास निर्माण शुरू करने और 2035 के करीब पूरा करने का अनुमान है. लेकिन इसे अंतिम सरकारी समयसीमा नहीं माना जा सकता. पर्यावरणीय प्रभाव, समुद्री पारिस्थितिकी, ज्वार-भाटा और परियोजना की लागत को लेकर जरूरी अध्ययन और मंजूरियां अहम होंगी. यही वजह है कि दशकों से चर्चा में रहने के बावजूद इस परियोजना पर काम शुरू नहीं हो पाया है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान निकालकर गुजरात इस महत्वाकांक्षी योजना को हकीकत में बदल पाएगा या नहीं.