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राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दिल्ली चले गए। उनका दिल्ली जाना पहले से तय था। गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल होना है। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे दिल्ली गए है। उनके साथ राज्य के मुख्य सचिव और योजना सचिव भी गए हैं। बैठक में झारखंड की ओर से सीएम केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की राज्य में प्रतिनियुक्ति के दौरान उस पर हुए खर्च की राशि माफ करने की मांग करेंगे। तर्क होगा कि संघीय ढांचा के सिद्धांत के तहत केंद्र सरकार को झारखंड से नक्सली और महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में शामिल केंद्रीय बल पर हुए खर्च को माफ करना चाहिए। मालूम हो कि झारखंड गठन के बाद नक्सल विरोधी अभियान के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति होती रही है। क्या है बैठक का विषय नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का केंद्रीय विषय 2047 के विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक का फोकस सड़क, पुल,शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन पर रहेगा। मुख्य एजेंडा में मानव पूंजी और भविष्य के कौशल के साथ साथ स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार की जरूरतों को जोड़ना भी है। इसके साथ ही युवाओं को नई तकनीकों और उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित करना भी शामिल हैं।
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