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93 फीसदी कन्विक्शन रेट और 10 को मौत की सजा, 36 देशों...


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प्रहार नीति के तहत केंद्र और राज्यों की एजेंसियां कैसे मिलकर काम करेंगी?

गृह मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ केंद्र और राज्यों के बीच संरचनात्मक और ऑपरेशनल एकरूपता लाने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि ‘प्रहार’ काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के तहत सभी एजेंसियों को साझा रणनीति और स्पष्ट जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए. इस मौके पर उन्होंने सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों के काम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद के खात्मे और कश्मीर घाटी में स्थानीय स्तर पर आतंकियों की भर्ती खत्म होने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है.

समापन सत्र में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने ‘प्रहार’ नीति को जमीनी स्तर तक उतारने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इस नीति को राष्ट्रीय स्तर के साथ राज्य और जिला स्तर से होते हुए पुलिस थानों तक लागू करना जरूरी है. गृह सचिव ने राज्यों से मॉडल एटीएस संरचना के अनुसार अपनी एंटी टेरर यूनिट को मजबूत करने की अपील की. उन्होंने विशेष प्रशिक्षण देने और फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने का सुझाव दिया. गोविंद मोहन ने कहा कि विदेश में छिपे भगोड़ों को वापस लाने के लिए अपडेटेड डोजियर और इंटरपोल के साथ एक्सट्राडिशन पोर्टल का प्रभावी इस्तेमाल किया जाए. इसमें गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ दूसरी एजेंसियों का बेहतर तालमेल अहम होगा.

डिजिटल अरेस्ट से बचाने वाला पुष्टि पोर्टल और 50 स्टेप्स की गाइडबुक क्या है?

सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने आम नागरिकों और जांच अफसरों के लिए कई अहम सुविधाओं की शुरुआत की. उन्होंने एनआईए का ‘पुष्टि’ पोर्टल लॉन्च किया. इस पोर्टल के जरिए आम नागरिक अपने पास आने वाले किसी भी फर्जी एनआईए नोटिस की असली सच्चाई की पुष्टि कर सकेंगे. इससे लोगों को डिजिटल अरेस्ट जैसी ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने में सीधी मदद मिलेगी.

जांच की गुणवत्ता सुधारने के लिए गृह मंत्री ने एनआईए की नई गाइडबुक ‘फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन’ भी जारी की. इस किताब में जांच के 50 महत्वपूर्ण चरणों से जुड़ी चेकलिस्ट शामिल की गई है. इसका मकसद जांच में होने वाली प्रक्रियागत और तकनीकी खामियों के साथ कानूनी कमियों को कम करना है. इससे अदालत में मजबूत सबूत पेश करने में जांच अधिकारियों को सहूलियत मिलेगी. इसके अलावा अमित शाह ने चंडीगढ़ में एनआईए के नए ऑफिस परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में एनआईए के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया.

दो दिन के सम्मेलन में 40 डीजी और 230 अफसरों ने किन नए खतरों पर मंथन किया?

नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में 19 और 20 नवंबर को चले इस सम्मेलन में देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी जुटे. इसमें 40 डीजी और केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए. इनके साथ राज्यों की एंटी टेरर जांच इकाइयों के 230 प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया. दो दिनों के अलग-अलग सत्रों में उभरते हुए आतंकी खतरों और उनसे निपटने के तरीकों पर विस्तार से मंथन हुआ.

सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद और आतंकियों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर खास चर्चा की गई. इसके साथ ही संगठित अपराध और आतंकवाद के गठजोड़ पर रोक लगाने के रास्ते तलाशे गए. अधिकारियों ने ऑनलाइन कट्टरपंथ और अकेले आतंकी हमलावरों के खतरे पर भी विचार साझा किए. हवाला और व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए होने वाली टेरर फंडिंग को रोकने पर गंभीर चर्चा हुई. इसके अलावा आतंकी गतिविधियों में ड्रोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर भी रणनीति बनी. हथियारों और नशीले पदार्थों की सीमा पार तस्करी रोकने के साथ आतंकियों के प्रत्यर्पण और निर्वासन की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया. जांच को आधुनिक बनाने के लिए एआई और बिग डेटा के साथ डिजिटल फॉरेंसिक के इस्तेमाल पर भी सहमति बनी.

नए आपराधिक कानूनों और डिजिटल सबूतों से अदालत में पैरवी कैसे मजबूत होगी?

इस बार की कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद से जुड़े मामलों की प्रभावी पैरवी और अभियोजन पर एक विशेष सत्र रखा गया. इसमें जांच अधिकारियों और अभियोजकों के साथ कानूनी विशेषज्ञों ने भाग लिया. सत्र के दौरान नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों और अदालत में डिजिटल सबूतों की स्वीकार्यता पर विस्तार से बात हुई. इसके अलावा यूएपीए और बीएनएसएस से जुड़े कानूनी पहलुओं तथा गवाहों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विचार किया गया. पैरवी को ज्यादा कारगर बनाने के लिए ई-साक्ष्य और ई-प्रॉसिक्यूशन के साथ ई-फॉरेंसिक्स जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया.

2026 के रिपोर्ट कार्ड में एनआईए के 93 फीसदी कन्विक्शन रेट की पूरी कहानी क्या है?

एनआईए ने इस सम्मेलन के मंच पर साल 2026 की अपनी उपलब्धियों का पूरा रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया. आंकड़ों के मुताबिक साल 2026 में एजेंसी ने अब तक कुल 82 केस दर्ज किए हैं. अदालत से जिन 29 मामलों में फैसला आया, उनमें से 27 मामलों में दोषसिद्धि हासिल हुई. इस तरह एजेंसी का कन्विक्शन रेट 93 फीसदी दर्ज किया गया है. इन मामलों में कुल 123 आरोपियों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई. दोषियों में से 10 को मौत की सजा और 14 को उम्रकैद की सजा मिली है.

एजेंसी ने अपनी क्षमता बढ़ाने और राज्यों के साथ तालमेल के आंकड़े भी साझा किए. एनआईए ने 53 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए राज्य पुलिस के 5,800 कर्मियों को ट्रेनिंग दी है. डिजिटल सबूतों और तकनीकी जांच को धार देने के लिए एजेंसी की सभी 21 राज्य इकाइयों में टेक्निकल सपोर्ट यूनिट्स स्थापित की गई हैं. आतंकवाद के मामलों की तेज सुनवाई के लिए देश में 25 विशेष एनआईए अदालतें काम कर रही हैं और जल्द ही 14 और अदालतें शुरू होने की संभावना है. विदेशों में जांच के साथ प्रत्यर्पण और निर्वासन की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट में अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है.



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