एकलव्य स्कूलों के संचालन, छात्रावास सुरक्षा व कला केंद्रो के विकास पर...

जिले के नया समाहरणालय भवन, चन्दाली स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में जिला कल्याण विभाग से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन की तैयारी, आदिवासी संस्कृति व कला केंद्रों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति और कल्याण विभाग के छात्रावासों की व्यवस्था व सुरक्षा की समीक्षा की गई। बैठक में डीडीसी अनिमेष रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी राजीव नीरज और जिला कल्याण पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला स्तरीय सतर्कता व मॉनीटरिंग समिति की बैठक में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त मामलों के आधार पर पीड़ितों को समय पर राहत और विधिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। गांवों और सार्वजनिक स्थानों पर अधिनियम के प्रावधानों, पीड़ितों के अधिकारों और सहायता व्यवस्था का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के निर्देश दिए गए। प्रखंड और अंचल कार्यालयों सहित सरकारी परिसरों में जागरूकता बैनर लगाने और अधिकारियों-कर्मियों व स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए संवेदनशीलता व प्रावधानों पर कार्यशाला कराने को कहा गया। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन को लेकर बताया गया कि जिले में चार विद्यालयों को जल्द शुरू करने की तैयारी है। भरनो और सिलाफारी स्थित भवनों का हस्तांतरण हो चुका है। शेष दो विद्यालयों का निर्माण पूरा नहीं होने से हस्तांतरण लंबित है। निर्माण कार्य प्राथमिकता पर पूरा कराकर शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सिलाफारी विद्यालय में चारदीवारी नहीं होने पर सुरक्षा के लिए तत्काल निर्माण कराने को कहा गया। पहुंच मार्ग, बिजली और पेयजल व्यवस्था के लिए समन्वय और पत्राचार के निर्देश दिए गए। शिक्षकों और कर्मियों की उपलब्धता की समीक्षा के बाद अतिथि/संविदा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और विज्ञापन शीघ्र जारी करने को कहा गया। आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्रों, धुमकुड़िया भवनों और मांझी हाउस में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति योजना की भी समीक्षा हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 84,44,145 रुपये स्वीकृत राशि में से 19,42,850 रुपये खर्च होने और 65,02,295 रुपये आईटीडीए, गुमला के पीएल खाते में होने की जानकारी दी गई। जेम के माध्यम से 150 सेट मांदर, नगाड़ा और घंट खरीदे गए। 120 का वितरण हो चुका है, 30 शेष हैं। नगाड़ा और घंट बजाने के लिए आवश्यक उपकरणों की कमी का मुद्दा भी उठा। शेष वितरण और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। छात्रावास पोषण योजना, 2024 (संशोधित) के तहत संचालित एसटी, एससी, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक छात्रावासों की सुरक्षा और व्यवस्था पर चर्चा हुई। छात्रावासों को अवैध कब्जे से मुक्त रखने और गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक के लिए जिला स्तर पर समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। समिति में अपर समाहर्त्ता अध्यक्ष होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और थाना प्रभारी सदस्य होंगे। परियोजना निदेशक, आईटीडीए संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। समिति नियमित अंतराल पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। उपायुक्त ने सभी कार्यों में समयबद्धता, प्रभावी समन्वय और निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।



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