Rajasthan School News: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के स्कूल इंस्पेक्शन वाले कदम के बाद राजस्थान सरकार की ओर से जमीनी हकीकत पेश की गई है. प्रदेश सरकार की मानें तो प्रदेश की 611 स्कूलों के पास अपना भवन ही नहीं है. इस मामले में राजधानी जयपुर की हालत ही इतनी खस्ता है तो दूर-दराज के जिलों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है. विधानसभा में विपक्ष के नेता टीमा राम जूली के एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से प्रदेश के स्कूलों के बारे में जानकारी दी गई है.
राजस्थान सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि प्रदेश में 611 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है. इनमें 10 बालिका विद्यालय भी शामिल हैं. इसके अलावा राज्य के 64,484 ऐसे सरकारी स्कूल (जिनके पास अपने भवन हैं) उनमें से 2,047 में शौचालय और 1,049 में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है. सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी. सरकार के मुताबिक आंकड़े समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2025-26 के यूडीआईएसई (UDISE) डाटा पर आधारित हैं. जयपुर जिले में ही 38 सरकारी स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं. यह मुद्दा ऐसे समय सामने आया है जब CJP की ओर से सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. शुक्रवार को CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका के नेतृत्व में एक टीम जयपुर के पास बगरू स्थित एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने जा रही थी. इसी दौरान टीम पर कथित तौर पर हमला किया गया. टीम स्कूल को लेकर मिली उस शिकायत की जांच करने जा रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि विद्यालय को गौशाला में संचालित किया जा रहा है.
झालावाड़ सबसे आगे
‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी आंकड़ों में बिना भवन के चल रहे स्कूलों की संख्या के मामले में झालावाड़ सबसे ऊपर है. अकलेरा ब्लॉक में 23, खानपुर में 16 और झालरापाटन में 11 ऐसे स्कूल हैं. इसके अलावा फलोदी के बाप में 11 और बांसवाड़ा के छोटी सरवन में 10 स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं. भवन के बिना चल रहे गर्ल्स स्कूल में जयपुर और अलवर में दो-दो, जबकि बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, करौली, कोटा और राजसमंद में एक-एक स्कूल शामिल हैं.
सैकड़ों स्कूलों में टॉयलेट नहीं
टॉयलेट की कमी वाले स्कूलों में बांसवाड़ा 188 के साथ सबसे आगे है. इसके बाद डूंगरपुर में 124 और उदयपुर में 98 स्कूल हैं. बीकानेर में 84, झालावाड़ में 81 और जैसलमेर में 79 सरकारी स्कूलों में शौचालय सुविधा नहीं है. पेयजल की स्थिति में दौसा 96 स्कूलों के साथ सबसे ऊपर है. उदयपुर में 70, अलवर में 65, करौली में 60 और बांसवाड़ा में 58 स्कूलों में पेयजल सुविधा नहीं है. सरकार ने अपने जवाब में कहा कि स्कूलों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 550 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. भवनविहीन स्कूलों तथा जर्जर भवनों में संचालित स्कूलों के लिए नए भवन बनाने के वास्ते 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में भवन, शौचालय आदि उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.
सरकार कर ये है दावा
इसके अलावा प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक जर्जर स्कूल भवनों के नए निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए हर साल 2,500 करोड़ रुपये और पांच वर्षों में 12,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की बात कही गई है. यह राशि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, समग्र शिक्षा, राज्य निधि, वीबी-जी राम-जी, सांसद-विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, एसडीआरएफ और सीएसआर समेत विभिन्न स्रोतों से जुटाई जाएगी. हालांकि, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए. उन्होंने पिछले साल हुए ऑडिट का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में 3,768 सरकारी स्कूल पूरी तरह जर्जर और उपयोग के लिए असुरक्षित घोषित किए गए हैं. उनके मुताबिक ऐसे स्कूलों को बंद या ट्रांसफर किए जाने से नामांकन प्रभावित हुआ है. जूली ने दावा किया कि 83,783 स्कूल कक्ष भी पूरी तरह जर्जर और असुरक्षित हैं.