एसीपी- एमएसीपी का देना होगा लाभ: हाईकोर्ट

रांची|झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने के मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कर्मचारी रवींद्र प्रसाद को उनकी वास्तविक सेवा अवधि के आधार पर प्रथम और द्वितीय एसीपी तथा तृतीय एमएसीपी का लाभ देने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि विभागीय परीक्षा देर से पास करने के आधार पर कर्मचारी की शुरुआती 19 साल की सेवा को वित्तीय उन्नयन की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता। एकल पीठ ने 9 अप्रैल 2025 को आदेश दिया था कि रवींद्र प्रसाद की सेवा की गणना 15 अप्रैल 1980 से की जाए।



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