चालक 12 नवंबर से देशभर में स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे:बस, ट्रक समेत...

12 नवंबर से झारखंड समेत देशभर के चालक स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। ऑल इंडिया ड्राइवर जॉइंट कमेटी के आह्वान पर होने वाले आंदोलन में झारखंड के हजारों चालक शामिल होंगे। सोमवार को गिरिडीह में हुई संयुक्त प्रेसवार्ता में कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और ऑल झारखंड ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अकील सोनू ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आंदोलन की तैयारी पूरी है। अकील सोनू के मुताबिक, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ऑटो, ई-रिक्शा और निजी वाहनों के चालक आंदोलन में शामिल होंगे। अन्य श्रेणियों के चालकों से भी समर्थन मांगा गया है। दूध ले जाने वाले वाहनों और स्कूल बसों के चालकों से भी आंदोलन का साथ देने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार चालक संगठनों से बात नहीं करती और मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं देती, चालक काम पर नहीं लौटेंगे। उनकी मांगों में ड्राइवर आयोग, वेलफेयर बोर्ड और सुरक्षा कानून बनाना शामिल है। सरकार ने चालकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया: अकील सोनू अकील सोनू ने कहा कि चालक राशन, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के करीब 79 साल बाद भी केंद्र और राज्य सरकारों ने चालकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। उनके मुताबिक, चालकों के लिए सम्मानजनक वेतन की व्यवस्था नहीं है और उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून भी नहीं है। अकील सोनू ने कहा कि विदेशों में ड्राइविंग पेशे से जुड़े लोगों को बेहतर वेतन और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि भारत में चालकों के लिए 20 हजार रुपये मासिक कमाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में युवा इस पेशे को अपनाने से पीछे हट रहे हैं। सरकार को चालक समाज की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आंदोलन के माध्यम से सरकार से तीन प्रमुख मांगें उन्होंने बताया कि आंदोलन के माध्यम से सरकार से तीन प्रमुख मांगें की जा रही हैं। पहली, चालक समाज की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए। दूसरी, चालक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, ताकि सड़क दुर्घटना या अन्य हादसे में चालक की मृत्यु अथवा उसके साथ अनहोनी होने पर परिवार और आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं मुआवजा मिल सके। तीसरी, चालकों के साथ होने वाली मारपीट, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष ड्राइवर सुरक्षा कानून बनाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रास्ते में छोटी-सी गलती होने पर चालकों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की घटनाएं होती हैं। वहीं, आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों में भी लाइसेंस बनाने से लेकर अन्य कार्यों के नाम पर आर्थिक शोषण की शिकायतें सामने आती हैं। कई बार दूसरे राज्यों में काम करने वाले चालकों को मेहनताना नहीं दिया जाता और उनके साथ मारपीट कर काम से निकाल दिया जाता है। सड़क दुर्घटना में किसी चालक की मौत होने पर उसका परिवार भी आर्थिक संकट में घिर जाता है। इसके अलावा ड्राइवर संगठनों को वेलफेयर बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने की मांग भी की गई है, ताकि चालकों की वास्तविक समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जा सके। अकील सोनू ने कहा कि ड्राइवर समाज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के विकास में अहम योगदान देने वाले इस समाज को सम्मान, सुरक्षा और अधिकार मिलना चाहिए। संयुक्त प्रेसवार्ता में भुवनेश्वर पासवान, जमालुद्दीन, बालगोविंद वर्मा, तेमुल अंसारी, राजकुमार यादव, बिनोद मंडल, धीरेंद्र राणा समेत कई चालक संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे।



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