अगर उस रात राहुल गांधी नाराज नहीं होते और प्रियंका गांधी विरोध नहीं करतीं तो उनकी मां सोनिया गांधी देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो चुकी होतीं. प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने के बाद भी सोनिया ने कांग्रेस और गठबंधन के नेताओं के दबाव में अनमने मन से ‘हां’ कर दिया था. लेकिन राहुल और प्रियंका के विरोध के कारण अंतत: वे दबाव से उबर सकीं और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने.
इस बात का खुलासा सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव’ में किया है, जो मंगलवार 10 नवंबर को रिलीज हुई. सोनिया द्वारा प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने के फैसले की दो दशक से भी अधिक समय से अलग-अलग व्याख्याएं होती रही हैं. किसी ने इसे त्याग बताया, किसी ने राजनीतिक रणनीति तो किसी ने भाजपा की तरफ से उनके विदेशी मूल को लेकर चलाए गए अभियान का नतीजा. लेकिन अपने इस संस्मरण में सोनिया इसकी एक और वजह बताती हैं.
सोनिया के मुताबिक, उन्होंने चुनाव नतीजे आने से काफी पहले ही प्रधानमंत्री न बनने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अपनी दादी और पिता को खो चुके राहुल और प्रियंका उन्हें शीर्ष पद पर देखना नहीं चाहते थे. दोनों प्रधानमंत्री के पद को जानलेवा खतरे से जुड़ा हुआ मानते थे. सोनिया ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वे प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगी. लेकिन जब वास्तव में इसकी घड़ी आई तो सोनिया का संकल्प डगमगा गया. कांग्रेस और गठबंधन के नेता अपना फैसला बदलने के लिए उन पर दबाव डालने लगे. इस दबाव से खीझकर उन्होंने अनमने मन से ‘हां’ कर दिया, जिसे उनकी अंतिम सहमति समझ लिया गया. मगर इस फैसले से गांधी परिवार के भीतर द्वंद्व छिड़ गया था. इसकी झलक किताब के इस अंश में मिलती है :
‘आपने हां कह दिया?’ राहुल ने गुस्से में पूछा.
‘वे मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे,’ मैंने जवाब दिया, ‘तुम जानते हो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती. मुझ पर दबाव डाला जा रहा था.’
‘दबाव? आप पर दबाव डाला जा रहा है?’ उसने (राहुल) पलटकर पूछा, ‘और हमारा क्या?’
यह कहते हुए वह गुस्से में भरकर वहां से चला गया.
प्रियंका ने कहा, ‘देखो मां, इस बारे में तुम्हारा रवैया शुरू से ही स्पष्ट रहा है. किसी के दबाव में मत आओ. जो फैसला तुमने पहले लिया है, उसी पर कायम रहो. हम दोनों तुम्हारी मदद के लिए हैं. हम मिलकर सब संभाल लेंगे.’
आखिरकार बच्चों का दबाव नेताओं के दबाव पर भारी पड़ा. सोनिया ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया.
इस फैसले के पीछे परिवार की निश्चित ही बड़ी भूमिका थी. लेकिन साथ ही एक ठोस राजनीतिक गुणा-भाग भी था. सोनिया के इतालवी मूल को लेकर भाजपा का अभियान नई सरकार की वैधता और स्वीकार्यता पर हावी हो सकता था और वे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थीं. अंततः मनमोहन सिंह इस संकट का समाधान बनकर उभरे.
‘रिमोट कंट्रोल’ से सरकार चलाने के आरोपों को खारिज किया
544 पन्नों की यह किताब एक ऐसी महिला के अत्यंत निजी दस्तावेज की तरह है, जो भारत के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की बहू बनी, जिसने वर्षों तक राजनीति में आने से परहेज किया और अंततः खुद को देश की राजनीतिक नियति तय करने वाली शख्सियत के रूप में स्थापित किया. यहां तक कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं, यह तय करने में भी उनकी अहम भूमिका रही. मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होना सोनिया के इसी प्रभाव का नतीजा था.
मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत ईमानदारी, प्रशासनिक अनुभव और 1991 के आर्थिक सुधारों के प्रणेता के रूप में उनकी छवि ने जहां उद्योग जगत को आश्वस्त किया, वहीं वामपंथी दलों के बीच उनकी स्वीकार्यता ने भी नए गठबंधन को स्थिरता देने में अहम भूमिका निभाई.
सोनिया रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने के आरोपों को खारिज करती हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय से सरकारी फाइलें मंगवाने के आरोपों को वे ‘दुर्भावनापूर्ण और पूरी तरह झूठा’ बताती हैं.
क्या सत्ता पर नियंत्रण संविधान सम्मत था?
अधिकारों का बंटवारा निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट था. कांग्रेस संगठन की कमान सोनिया गांधी के पास थी, जबकि मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे. लेकिन इसके बावजूद इससे जुड़ा एक बड़ा संवैधानिक सवाल आज भी कायम है. बेशक, यूपीए का सत्ता-संचालन का यह मॉडल राजनीतिक रूप से प्रभावी जरूर था, लेकिन इसने संवैधानिक रूप से अधिकृत शक्ति (मनमोहन सिंह) और संविधानेतर नियंत्रण (सोनिया गांधी) के बीच की रेखा का घालमेल कर दिया. सोनिया की यह किताब उनके नेक इरादों पर तो रोशनी डालती है, लेकिन इस व्यवस्था को लेकर उठने वाली बहस का जवाब नहीं देती है.
प्रणब ने जताई थी पीएम बनने की इच्छा!
किताब में अगर मनमोहन सिंह एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में उभरते हैं तो प्रणब मुखर्जी ऐसे अनुभवी और कद्दावर राजनेता के रूप में सामने आते हैं, जिनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकी. किताब में सोनिया गांधी उनकी बौद्धिक क्षमता और उनके ज्ञान की उदारतापूर्वक सराहना करती हैं. लेकिन साथ ही, उनके ऐसे गुस्सैल मिजाज को भी याद करती हैं, जिसमें उनका चेहरा गुस्से से ‘लगभग नीला’ पड़ जाता था.
सोनिया के मुताबिक, प्रणब मुखर्जी को लगता था कि उनकी वरिष्ठता उन्हें पार्टी में किसी बड़े पद का हकदार बनाती है. इस संबंध में खुलासा करने वाला प्रसंग वर्ष 2010 का है, जब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री बदलने की संभावना पर बात छेड़ी थी. सोनिया लिखती हैं, ‘उन्होंने (प्रणब मुखर्जी ने) यह सुझाव देकर मुझे चौंका दिया कि शायद अब शीर्ष पद पर बदलाव का समय आ गया है. मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी इच्छा के संकेत के रूप में समझा.’ सोनिया की प्रतिक्रिया उनके स्वभाव के अनुरूप थी. उन्होंने बिना किसी टकराव के धीरे से बातचीत का रुख बदल दिया.
प्रणब मुखर्जी के अपने संस्मरणों से संकेत मिलता है कि 2012 में उन्हें उम्मीद थी कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की जगह उन्हें प्रधानमंत्री बना सकती हैं. इन दोनों के संस्मरणों से एक दिलचस्प विषमता सामने आती है. जाहिर है, प्रणब सोनिया के राजनीतिक फैसलों में उन संभावनाओं के संकेत पढ़ रहे थे, जिन पर सोनिया के मुताबिक, उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया.
मोदी के प्रति संतुलित राय…
नरेंद्र मोदी को लेकर सोनिया गांधी का आकलन उनके प्रमुख राजनीतिक विरोधियों में से एक होने के बावजूद अपेक्षा से अधिक संतुलित और बहुआयामी है. वे मोदी की वैचारिक सोच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रभाव और अधिनायकवादी शासनशैली की आलोचना करती हैं. लेकिन मोदी की राजनीतिक क्षमताओं और आरएसएस के संगठनात्मक ढांचे के सहारे साधारण पृष्ठभूमि से शीर्ष तक पहुंचने की उनकी यात्रा की परोक्ष रूप से सराहना भी करती है.
हालांकि, वैचारिक स्तर पर दोनों के बीच गहरा फर्क नजर आता है, जो सोनिया की इन पंक्तियों से और भी साफ हो जाता हैं : नरेंद्र मोदी के भारत की कल्पना का निर्माण आरएसएस की विचारधारा और उनके अपने बचपन व जीवन के अनुभवों से हुआ है. इस सोच में एक तरह की धार्मिक कट्टरता है, जिसमें उनका धर्म और संस्कृति बाकी सभी धर्मों और संस्कृतियों से ऊपर हैं… मैं ऐसे भारत की पक्षधर हूं, जहां किसी एक का वर्चस्व न हो, बल्कि समावेश, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्य सर्वोपरि हों.
सोनिया स्पष्ट करती हैं कि मोदी के साथ उनका टकराव व्यक्तिगत नहीं है. लेकिन वे यह भी स्वीकार करती हैं कि दोनों के बीच संवाद न के बराबर है. दोनों की मुलाकातें ज्यादातर संसद के औपचारिक अवसरों तक सीमित रहती हैं, जहां अभिवादन भी अक्सर नमस्ते तक ही सिमट जाता है. सोनिया याद करती हैं कि मोदी उनसे नजरें मिलाने से बचते हैं. हालांकि, अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने सोनिया की कुशलक्षेम जरूर पूछी थी.