जिले में धान कटनी शुरू, किसान औने-पौने दाम पर बेच रहे हैं...

भास्कर न्यूज|लोहरदगा लोहरदगा जिले में धान कटनी शुरू होते ही किसानों के सामने अपनी उपज बेचने की मजबूरी खड़ी हो गई है। खेतों में महीनों की मेहनत के बाद तैयार हुई धान की फसल को उचित कीमत पर बेचने के लिए किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों का इंतजार करना पड़ता है। खेती-किसानी की जरूरतें उन्हें इतना इंतजार करने का मौका नहीं देतीं। नतीजा यह है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से ही धान कटनी और मिसनी शुरू करने वाले किसान नवंबर में निजी व्यापारियों और बिचौलियों के हाथों कम कीमत पर अपनी उपज बेचने को मजबूर हो रहे हैं। सरकारी खरीद शुरू होने में देरी का सीधा फायदा निजी व्यापारियों को मिल रहा है। किसानों को अपनी ही उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। दरअसल, जिले में धान कटनी का कार्य अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाता है। नवंबर के पहले सप्ताह तक बड़ी संख्या में किसान धान काटकर मिसनी करने लगते हैं। सरकारी व्यवस्था के तहत लैम्पस में धान की खरीद 15 दिसंबर से शुरू होती है। ऐसे में धान तैयार होने और सरकारी खरीद शुरू होने के बीच करीब डेढ़ महीने का अंतर किसानों के लिए आर्थिक परेशानी बन जाता है। किसानों के पास अपनी उपज बेचकर अगली फसल की तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। सरकारी खरीद केंद्रों पर समय से खरीद शुरू नहीं होने का फायदा निजी व्यापारियों और बिचौलियों को मिलता है। वे किसानों की तत्काल आर्थिक जरूरतों को देखते हुए उनसे धान खरीदते हैं। मजबूरी में किसान सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपनी उपज बेच देते हैं। इससे किसानों को प्रति क्विंटल सैकड़ों रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों की इस समस्या को देखते हुए धान खरीद की शुरुआत 15 दिसंबर के बजाय नवंबर के पहले सप्ताह से किए जाने की जरूरत है। इससे किसान अपनी उपज सीधे सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच सकेंगे। समय पर मिलने वाली राशि से वे अगली फसल की खेती कर पाएंगे। इस वर्ष खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए धान खरीद का सरकारी दर अब तक नहीं आया है। वर्ष 2025-26 खरीफ विपणन के लिए सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। झारखंड सरकार ने 81 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की थी। इसके अनुसार सामान्य धान की कुल खरीद दर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल थी। इसके बावजूद सरकारी खरीद शुरू होने में देरी किसानों को इस लाभ से वंचित कर रही है। धान कटनी के तुरंत बाद किसानों के सामने गेहूं, मटर, आलू, सरसों समेत अन्य रबी फसलों की खेती की तैयारी की चुनौती रहती है। इसके लिए खेतों की जुताई, बीज, खाद, मजदूरी और सिंचाई पर खर्च करना पड़ता है। परिवार के रोजमर्रा के खर्च भी जुड़े रहते हैं। ऐसे में धान बेचकर मिलने वाली रकम ही किसानों के लिए अगली खेती की पूंजी का प्रमुख सहारा होती है। यदि किसान दिसंबर के मध्य तक सरकारी खरीद का इंतजार करते हैं तो रबी फसलों की बुआई प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी मजबूरी में किसान निजी व्यापारियों को कम कीमत पर धान बेच देते हैं। सरकार की ओर से लैम्पस के माध्यम से धान बेचने वाले किसानों को एक महीने के भीतर भुगतान करने की व्यवस्था है। लेकिन किसानों के सामने असली समस्या भुगतान में देरी से ज्यादा खरीद शुरू होने की तारीख है। जब किसानों को नवंबर में ही अगली फसल लगाने के लिए पैसों की जरूरत है तो दिसंबर के मध्य में शुरू होने वाली सरकारी खरीद उनके लिए कितनी लाभकारी साबित होगी, यह बड़ा सवाल है।



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